सर्लाही, ३० मंसिर । नेपाल सरकारले अनाधिकृत रुपमा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिएको करिब १९ बिघा जमिनको दर्ता खारेजी गरेको छ । मालपोत कार्यालय बरहथवा सर्लाहीमा अनधिकृत व्यक्तिहरूले आफ्नो नाममा दर्ता गरेका जमिन भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले दर्ता खारेजी गरी नेपाल सरकारको नाममा फिर्ता लिएको हो । साविकमा नेपाल सरकारको नाममा दर्ता कायम भएको बरहथवा नगरपालिका अन्तर्गतका जग्गा विभिन्न् व्यक्तिहरूले अनधिकृत रुपमा आफ्नो नाममा बनाएको पाएपछि मन्त्रालयले जग्गा सरकारको नाममा फर्काउन पहल थालेको थियो ।
कित्ता नम्बर ७३ को चार विघा २ कट्ठा ३ धुर, कित्ता नम्कर १६८ को १३ कट्ठा, कित्ता नम्बर ३२८ को ७ विघा १४ कट्ठा, कित्ता नम्बर २१४ को ५ विघा १० कट्ठा, कित्ता नम्बर १४२ को १२ कट्ठा र कित्ता नम्बर १४३ को १ विघा १७ कट्ठा १० धुर गरी जम्मा १८ विघा १५ कट्ठा १३ धुर जमिन सरकारले ति व्यक्तिहरूको नामबाट दर्ता कारेज गरी सरकारको नाममा कायम गरेको हो ।
मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४९२० बमोजिम बदर गरी सरकारको नाममा जमिन कायम गरिएको भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागका महानिर्देशक कृष्ण ज्ञवालीले जानकारी दिएका छन् ।
बरहथवा नगरपालिकाअन्तर्गत साबिक गंगापुर सितापुरका ईनरदेव साह सुडी, हजरियाका जगदेब महतो, गंगापुर सितापुरका दिर्घमाया दर्लामी, तोतादेबी दर्लामी र शोभादेवी दर्लामीको नाममा उक्त सरकारी जग्गा जनधिकृत रुपमा दर्ता गरिएको थियो ।
त्यस्तो १३ कट्ठा जमिनको दोहोरो लगत कट्टा गरिएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले उक्त जग्गा अनधिकृत व्यक्तिको नाममा भएको दर्ता खारेज गरी सरकारको नाममा दर्ता गरेको घोषणा गरेकी छन् ।
