काठमाडौँ २९ मंसिर । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कारण बैंकहरुले हाइड्रोपावर क्षेत्रमा गरेको ठुलो लगानी जोखिममा परेको छ । बैंकहरु स्वयं नै ठुलो लगानी जोखिममा पर्ने अवास्था आएको भन्दै राष्ट्र बैंकमा गुनासो गर्न थालेका छन् । बाणिज्य बैंकहरुले प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र भएकोले उर्जा तथा पर्यटनमा १५ प्रतिशत अनिवार्य लगानी गर्नु पर्ने राष्ट्र बैंकको नीतिको कारण पछिल्लो समय उर्जामा लगानी बढ्दो छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार बाणिज्य बैंकहरुले हाइड्रोपावरमा १ खर्ब ३० अर्ब ३० करोड भन्दामाथि लगानी गरेका छन् । यसको साथै नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी संचय कोष, र साधारण शेयर मार्फत सर्वसाधारण नागरिकले पनि जलविद्युत क्षेत्रमा अर्बौ रूपैयाँ लगानी गरेका छन् ।
प्राधिकरणको कारण अर्बौ जोखिम
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले सम्झौता बमोजिम काम नगर्दा जलविद्युत कम्पनीहरुले उत्पादन गरेको विजुली खेर जाने अवस्थामा पुगेका कारण बैंकहरुले लगानी जोखिममा पर्न थालेको गुनासो गर्न थालेका हुन् । जलविद्युत कम्पनीहरुले प्राधिकरणसँग गरेको विद्युत खरिद बिक्रि सम्झौता ९पिपिए० अनुसार प्राधिकरणले ट्रान्समिसन लाइन नबनाईदिंदा उत्पादन खेर गईरहेको हो। नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रबक्ता लक्ष्मी प्रपन्न निरौला आर्थिक सम्बृद्धि र विकासको मेरुदण्डको रुपमा रहेका जलविद्युत क्षेत्रमा समस्या आउँन नहुने बताउछन् ।
अर्थतन्त्रमा सुस्तता छैन
यता वित्तीय क्षेत्रको कर्जामा सुस्तता आउँदा सरकाले लिएको लक्ष्य अनुसार आर्थिक वृद्धि नहुने चर्चा चल्न थालेको छ। तर प्रबक्ता निरौला भने अर्थतन्त्रमा सुस्तता आएको नभई ऋणिहरू पारदर्शी बन्न क्रममा रहेको र नयाँ कामको सूरू हुँदा केही अलमल मात्र भएको दाबी गर्छन । अहिले केहि अलमल देखिएको र अर्थतन्त्रले विस्तारै गति समाउने उनको तर्क छ । यता राष्ट्रिय गौरवका अपर तामाकोशी, मेलम्चि खानेपानी लगायतका आयोजना निर्धारित समय मै सम्पन्न भएमा पनि यसले आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हाँसिल गर्न सहयोग गर्ने निरौलाको भनाइ छ ।
ऋणिहरू पारदर्शी बन्दै जाँदा अब बैकहरूले पनि धितो मात्र हेरेर कर्जा दिनु भन्दा आयोजनालाई पनि हेरेर बिना धितो कर्जा दिन सुरु गर्नु पर्ने उनले बताए । राष्ट्र बैकले निजि क्षेत्रको कर्जा २१ प्रतिशतले विस्तार गर्ने लक्ष्य लिएको नभएर २१ प्रतिशतको सिमा भित्र कायम गर्ने लक्ष्य लिएको उनको भनाई छ । बिजपाटिबाट
