काठमाडौं, १० मङ्सिर, । उत्तरपुस्तिका सच्याएर र अनुत्तीर्णलाई उत्तीर्ण गरेर दुर्नाम कमाएको राष्ट्रकै जेठो प्राज्ञिक प्रतिष्ठान त्रिभुवन विश्वविद्यालयले आफूलाई सुधारको बाटोमा अघि बढाएको छ । विश्वविद्यालयले आफूलाई सुधार्ने सिलसिलामा विगतका अनुभवबाट पाठ सिक्दै परीक्षा प्रणालीमा सुधारका काम थालेको छ भने सेवा आयोगले पनि ‘डबल कोडिङ’ परीक्षा प्रणाली सुरु गरेको हो । आयोगले हाल सञ्चालन गरिरहेको उपप्राध्यापकको परीक्षामा पहिलो पटक ‘सिंगल कोडिङ’ हटाएर ‘डबल कोडिङ’ सुरु गरेको हो । आयोगले कुनै पनि विषयको प्रश्नपत्र तयार गर्दा कम्तीमा तीन–चार जनालाई पहिलो प्रश्न लगाउन थालेको आयोगका अध्यक्ष प्रा डा लालुप्रसाद पौडेलले बताए ।
‘डबल कोडिङ’ मा उम्मेदवारले पहिले एउटा कोड नम्बर लेखेको हुन्छ । परीक्षार्थीले लेखेको त्यो नम्बर च्यातेर नयाँ कोड नम्बर दिइन्छ । यो प्रणालीमा कापी जाँच गर्ने व्यक्तिलाई आफूले कसको कापी जाँच गरिरहेको छु भन्नेसमेत पत्तो हुँदैन । पहिलो र दोस्रो पत्रका लागि उत्तरपुस्तिका पनि फरक–फरक हुने उनले बताए । दुवै पत्रको कापी फरक–फरक व्यक्तिले जाँच गर्ने व्यवस्था मिलाइएको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘फरकफरक व्यक्तिबाट कापी जाँच गर्दा निष्पक्ष हुन सहयोग पुग्ने देखिएको छ ।’ आयोगले लिने परीक्षा लोकसेवा आयोगकै ढाँचामा लिन सुरु गरिएको अध्यक्ष पौडेलले बताए ।
यसअघिका सबै परीक्षामा ‘सब्जेक्टिभ’ प्रश्न मात्रै सोधिने गरिएकामा अहिले एउटा पत्रमा ‘सब्जेक्टिभ’ र एउटा पत्रमा ‘अब्जेक्टिभ’ प्रश्न सोध्न थालिएको हो । लिखित परीक्षासँगै अन्तरवार्तालाई पनि व्यवस्थित बनाउन प्रयास गरिएको उनले बताए । अन्तरवार्ता लिने दुईजना विज्ञले एक सय पूर्णांकमा घटीमा ४० र बढीमा ७० अंक दिनुपर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । दुवै विज्ञले कारण खुलाएर ७० भन्दा बढी अंक दिँदा मात्र त्यो मान्य हुने उनले बताए । उनले भने, ‘कुनै एकजना व्यक्तिले चाहेर मात्र बढी अंक दिन मिल्दैन ।’ परीक्षा प्रणाली सुधार गर्नकै लागि अनलाइन पद्धतिबाटै फाराम भर्ने व्यवस्था मिलाइएको अध्यक्ष पौडेलले बताए ।
आवेदन दिन चाहने व्यक्तिले घण्टौँसम्म लाममा बसेर फाराम बुझाउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्नका लागि अनलाइन पद्धति सुरु गरिएको हो । पहिले–पहिले फाराम भर्नका लागि देशभरबाट काठमाडौं नै आइपुग्नुपर्ने बाध्यता थियो । अहिले देशका जुनसुकै स्थानबाट फाराम भर्न सकिन्छ । यसले गर्दा आवेदन दिनेको संख्या बढी हुने उनी बताउँछन् । कार्यालयलाई डिजिटल प्रणालीमा जानका लागि सफ्टवेयर राख्नेसँगै दक्षप्राविधिक चाहिने हुँदा केही खर्चिलो देखिएको छ । पौडेलले भने, ‘त्यति हुँदाहुँदै धेरैभन्दा धेरै व्यक्ति परीक्षा प्रणालीमा सहभागी हुने हामीले अपेक्षा गरेका छौँ ।’
सेवा आयोगले नामजस्तो स्वायत्त निकाय नहुँदा स्वायत्त रूपमा काम गर्ने वातावरण भने नभएको अध्यक्ष पौडेलले बताए । विश्वविद्यालयका अरू शाखा जस्तै यो पनि एउटा शाखाका रूपमा रहेको छ । विश्वविद्यालयका नियमले आयोगलाई बाँधिराखेको उनले बताए । कति पूर्णांकको परीक्षा लिनेदेखि पास नम्बर कति राख्नेसम्म विश्वविद्यालयकै कार्यकारीले निर्णय गर्दै आएका छन् । विश्वविद्यालयबाहेक कतिपय अवस्थामा स्थानीयवासीको चाहनासमेत सम्बोधन गर्नुपर्ने उनले बताए । उनले भने, ‘यहाँ मात्र नभएर अरू विश्वविद्यालयमा समेत कर्मचारीमा स्थानीयवासीका लागि सिट छुट्ट्या उनुपर्ने बाध्यता छ ।
आयोगले गत वर्ष पुसमा १६६ विषयका लागि पाँच सय ५५ जना सहप्राध्यापकका लागि विज्ञापन गरेको थियो । झन्डै एघार महिनापछि कात्तिक २८ देखि त्यही विज्ञापनका आधारमा परीक्षा सञ्चालन भइरहेको छ । अघिल्लो नेतृत्वले गरेको विज्ञापनका आधारमा नयाँ नेतृत्वले परीक्षा सञ्चालन गरिरहेको हो । झन्डै नौ सय जना कर्मचारीका लागि केही समयपछि नै विज्ञापन हुने आयोगले जनाएको छ । जसमध्ये झन्डै ५ सय ५० जना खुल्लातर्फ माग हुनेछ । विश्वविद्यालयमा अहिले दरबन्दीभन्दा आधा मात्र कर्मचारी कार्यरत छन् ।
त्रिवि सेवा आयोगले प्रशासनिक तथा प्राविधिक पदको स्थायी पदपूर्तिका लागि लिइएको परीक्षामा प्राप्तांक फेरबदल गरेको भनी अख्तियार दुरुप्रयोग अनुसन्धान आयोगले तत्कालीन अध्यक्ष चैतन्यप्रसाद शर्मालगायतका १० जनालाई विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गराएको थियो । आयोग पदाधिकारीविहीन भएपछि शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको सिफारिसमा विश्वविद्यालयका कुलपतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पौडेललाई नियुक्त गरेका थिए ।
