तात्कालिक नेपाल र तात्कालिक भारतस्थित ब्रिटिसको इष्ट इण्डिया कम्पनिबीच सन् १८१६ मा सुगौली सन्धि हुनुभन्दा अगाडिको नेपाल अहिलेभन्दा करीब ६० प्रतिशतले ठूलो थियो । त्यो नेपाल पूर्वमा टिस्टा, पश्चिममा सतलज र दक्षिणमा गंगा मैदानसम्म फैलिएको थियो । उक्त सुगौली सन्धिबाट नेपाल पूर्वमा मेची नदी, पश्चिममा महाकाली (काली), उत्तरमा हिमश्रृंखला (चीन) र दक्षिणमा तराई दशगजा सिमासम्म सीमित भएको छ । पूर्व, दक्षिण र पश्चिम तीनतिर भारत र उत्तरतर्फ चीनसँग जोडिएको छ । अधिकांश सिमा भारतसँग जोडिएको छ ।
केही महिनाअघि मात्र भारतले जम्मु–कस्मिरको विशेषाधिकार हनन गरी जवरजस्ती अतिक्रमण ग¥यो । त्यो क्षेत्रको राजनीतिक नयाँ नक्सा जारी गर्ने क्रममा भारतले नेपालको पश्चिम–उत्तर सिमा क्षेत्रका लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकसम्मको क्षेत्र आप्mनो भूभागमा पारेर एकतर्फी रुपले हालै नयाँ नक्शा जारी गरेको छ । त्यो नक्शा अनुसार नेपालको करिब ३७२ वर्ग किलोमिटर भूमि अतिक्रमण भएको छ । त्यसबाट नेपालको सार्वभौमसत्तामाथि दख्खल भएको छ । उक्त नक्शा रद्द हुन पर्छ । नेपालको अतिक्रमित जमिन फिर्ता हुनुपर्छ ।
नेपालका प्रायः सबैजसो राजनीतिक दल, जनसंगठन, सामाजिक संघ÷संस्थाहरुले भारतले जारी गरेको उक्त नक्शाको विरोध गरेका छन् । राजनीतिक दलहरुमा सत्तापक्ष र विपक्षहरुले एकै स्वरमा विरोध जनाउने काम भएको छ । सरकारले पनि राजनीतिक दलका नेता, पूर्व प्रधानमन्त्री, सिमाविद्, इतिहासविद्, अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञ सहितको बैठक डाक्यो । बैठकले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक सहितको भूमि नेपालको हो, आफ्नो भूमि छाड्नु हुन्न भन्दै त्यसको लागि प्रभावकारी कदम चाल्न सरकारस“ग आग्रह गरेको छ । कुटनीतिक माध्यमबाट भारतस“ग वार्ता गरेर, त्यसबाट संभव नभए अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट समेत पहलकदमी गरेर नेपाली भूमि फिर्ता गर्न सरकारलाई सुझाएको छ । त्यो सुझावलाई सरकारले स्वीकार गरेको छ । विभिन्न दल, जनसंगठन समेतले त्यसबारे संघर्ष जारी राखेका छन् । यो धेरै सकारात्मक कुरा हो ।
ब्रिटिस इष्ट इण्डिया कम्पनि सरकार र नेपालबीचको सुगौली सन्धिले महाकाली (काली) नदीलाई सिमा मानेर दुई देशलाई छुट्याएको छ । भारतले काली नदीको मुहानमा विवाद झिकेको छ । मूल नदी छुट्याउने आधारहरु छन् । मूल नदीका ती आधारहरु र सुगौली सन्धिअनुसार दार्चुलाको व्यास गाउँपालिका लिम्पियाधुराबाट आउने कुटीयाङ्ती नदीको मुहान नै महाकालीको मुहान हो । काली नदीलाई त्यहाँको स्थानीय भाषामा कुटीयाङ्ती भन्दछन् । भारतले लिम्पियाधुराको पूर्वतिरको कालापानीको तुरतुरे खोल्सीलाई महाकालीको मुहान बताएको छ । यो मुहानको आधारमा कुटी, नावी, गुञ्जी, कालापानी र लिपुलेक सहित करिब ३७२ वर्ग किलोमिटर नेपाली जमिन भारतले कब्जा गरेको छ । ब्रिटिस भारतले प्रकाशन गरेका पुराना नक्शाहरुले उक्त भूभाग नेपालको हो भन्ने प्रष्ट देखाउँछन् । स्थानीय जनताको भनाई, नेपालले जनगणना गरेको तथ्य, द्विपक्षिय पत्रचारका कागजात, मालपोत तिरेका रसिद, कालापानीमा भारतीय फौजको क्याम्प राखेको विरोधमा नेपालका बामपन्थी राजनीतिक दल र जनसंगठनहरुले विरोध गर्दै आएको स्थिति, दुई देशका बीच यसबारेमा बेलाबेलामा भएका छलफल, नेपालले कार्यदल बनाएर त्यस क्षेत्रको अध्ययनगरी पेश गरेको प्रतिवेदन समेतले उक्त भूमि नेपालकै हुन् भन्ने प्रष्ट हुन्छ । भारतले यसबारे चासो नदेखाउने, नेपाली शासकहरुले दृढतापूर्वक विषयमा अडान नलिदा यो समस्या यथावत रहेको अवस्था हो । उपरोक्त तथ्य प्रमाणहरु र हामीलाई जानकारी नभएका वा जानकारहरुले दिएका सूचनाको आधारमा थप तथ्य, प्रमाण संकलनगरी दुईपक्षिय कुटनीतिक तथा राजनीतिक तहबाट समस्यालाई समाधान गर्नपर्छ ।
सन् १९६२ मा भएको भारत र चीनबीचको युद्धमा भारतीय फौज नेपालको अनुमति विना, नेपालको कालापानी क्षेत्रको भूभाग प्रयोगगर्दै चीनतिर (नावीसम्म) जान्थ्यो । युद्धपछि भारतीय फौज त्यहाबाट फिर्ता नभई त्यही क्याम्प खडा गरेर बस्न थाल्यो । विकट भूगोल, तात्कालिन नेपालका कमजोर शासक, अस्थिर राजनीतिक परिस्थिति र नेपालले विरोध गर्दागर्दै त्यो भूमि भारतको कब्जामा रहिरह्यो । त्यसको साथै सुस्ता सहित कैयन सिमा क्षेत्रहरुमा नेपालको भूमि भारतले अतिक्रमण गरेको छ ।
सन् २०१५ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको चीन भ्रमणका क्रममा लिपुलेक भञ्ज्याङ्लाई व्यापारिक र रणनीतिक रुपले आफ्नो आपसी स्वार्थको लागी भारत र चीनले सहमति (सम्झौता) गरेका छन् । नेपाल र चीनको सिमा लिपुलेक भञ्ज्याङ क्षेत्रमा नेपाललाई सरोकार नराखी चीन र भारतले दुईपक्षिय सहमति गर्ने कुरा नेपालको सार्वभौमसत्तामाथिको हनन र अन्तर्राष्ट्रिय कानून तथा प्रचलनको विरुद्धको कुरा हो । त्यो सहमति नेपालको लागि मान्य छैन । लिम्पियाधुरा स्थित नेपाल, भारत र चीनको त्रिपक्षिय सीमा विन्दू पर्दछ । त्यो विन्दूमा त्रिपक्षिय सहमतिको आवश्यकता पर्दछ ।
दोस्रो विश्वयुद्धताका विश्वभर उपनिवेशवाद विरुद्ध आन्दोलन चल्यो । भारतमा पनि ब्रिटिस साम्राज्य विरुद्ध आन्दोलन भयो । सन् १९४७ मा भारत स्वतन्त्र भयो । त्यसपछि भारतमा नयाँ भारतीय शासक शासनसत्तामा आए । नयाँ भारतीय शासकको नेपालप्रतिको नीति नव उपनिवेशवादी रह्यो । त्यस नीतिलाई हामीले भारतीय विस्तारवाद भन्दथ्यौं । उक्त भारतीय विस्तारवादको विकास भएर आज भारतीय साम्राज्यवादको स्थितिमा पुगेको छ ।
भारतमा ब्रिटिस साम्राज्य कालमा हैदरावाद लगायतका केही स्वतन्त्र राष्ट्रहरु थिए । नया“ भारतीय शासकले ती स्वतन्त्र राष्ट्रहरुलाई जवरजस्ती, सैन्य शक्ति प्रयोग गरेर स्वतन्त्र भारतमा गाभिएको थियो । मुख्यरुपले यसप्रकारको नीति लिने र योजनाकार तात्कालिन गृहमन्त्री सरदार बल्लभभाई पटेल थिए । उनले भारतको उत्तरी सिमाना हिमालयसम्म पुराउने चाहान्थे । सैन्य शक्ति प्रयोग गरेर भए पनि उनले नेपाललाई भारतीय संघमा मिसाउन चाहान्थे । तर, चीनमा चलेको गृहयुद्ध र जापानी साम्राज्यवाद विरुद्धको संघर्ष तथा तत्कालको ठोस परिस्थितिलाई ठिक प्रकारले आकलन गर्नमा कमजोरी हुने भय, आदिले गर्दा तात्कालिक भारतीय शासकले नेपाललाई भारतमा मिसाउन सम्भव भएन । सरदार बल्लभभाई पटेलको त्यो नेपालप्रतिको नीति पछिल्ला शासकहरुले पनि जारी राखेका छन् । हिन्दू कट्टरवादी भारतीय जनतापार्टी र त्यसको सरकारले गम्भीर रुपले सरदार पटेलको नीति लागु गर्न प्रयत्न गर्दैछ ।
नेपालको राष्ट्रियतामाथि गम्भीर खतरा छ । त्यो खतरा सबैभन्दा बढी भारतबाट छ । भारतीय साम्राज्यवाद सिमा अतिक्रमण वा नेपालको केही भूमि कब्जा गर्ने कुरा मात्रमा सिमित छैन । नेपालमा अस्थिरता सिर्जना गर्ने, नेपाललाई आफ्नो पकेट स्थायी बजार बनाउने, प्राकृतिक स्रोत साधनहरु हडप्ने, सम्पूर्ण तराई क्षेत्रमा एउटा मात्र प्रदेश बनाउने अर्थात् तराईलाई पहाडी भूभागबाट अलग गर्ने, नेपालको आन्तरिक राजनीति तथा विदेश नीतिमा हस्तक्षेप गर्ने, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न देश नेपालका जनताले प्रजातान्त्रिक विधिबाट निर्माण गरेको संविधानलाई अस्वीकार गर्ने, नेपालको हितविरुद्ध भारतीय साम्राज्यवादको स्वार्थ अनुरुप संविधान संशोधन गर्न दबाव दिने, नेपालमा जनसाङ्खिक अतिक्रमण गर्ने, नेपालका विरुद्ध नाकाबन्दी लगाउने, नेपाललाई पनि फिजीकरण, सिक्किमीकरण र भुटानीकरणको स्थितिमा लैजाने भारतीय साम्राज्यवादको रणनीति छ । त्यही दिशामा त्यसका गतिविधिहरु केन्द्रीत छन् । नेपाल सरकारले उक्त भूमिबारे आफ्नो भनाई राख्नासाथ भारत सरकारले तत्काल अस्वीकारगरी उक्त जमिन आफ्नो भएको दावी गरिसकेको छ । नेपाल र भारत दुवै देशका प्रबुद्ध व्यक्तिहरुको समुहद्वारा सन् १९५० को नेपाल–भारत मैत्री सन्धिको पुनरावलोकन गर्न तयार गरेको प्रतिवेदन भारत सरकारले अहिलेसम्म बुझेको छैन । दुई देशका सिमा स्तम्भहरु अध्यावधि गर्ने कार्यले गति लिएको छैन । उक्त यथार्थ समेतलाई ध्यानमा राखेर अघि बढ्नु पर्छ । एउटाका विरुद्ध अर्को शक्तिलाई उचाल्ने वा प्रयोग गर्ने भारतीय तिगडमबारे पनि बुझ्न जरुरी छ । भारतीय साम्राज्यवादका नेपालप्रतिका हरेक हतकण्डा असफल नपारी नेपालको राष्ट्रियता रहँदैन । राष्ट्रियताको लागि राष्ट्रिय एकता आजको राष्ट्रिय आवश्यकता हो । कोही सत्ता पक्ष वा विपक्ष हुन सक्छ । बामपन्थी वा दक्षिणपन्थी हुन सक्छ । राजनीतिक मतभेद, द्वन्द र प्रतिस्पर्धा हुनु स्वाभाविक कुरा हो । हाम्रो अगाडि राष्ट्रिय एकताको लागि राष्ट्रिय जिम्मेवारी उत्पन्न भएको छ । राष्ट्रिय एकताको त्यो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्छ ।
यो सवालमा नेपाल सरकारले पहल बढाएको छ । तर, सरकार, नेकपा (नेकपा) र त्यसका नेताहरुले अझै दृढ अडान लिएका छैनन् । जनस्तरबाट भएको आन्दोलनलाई आवश्यक ठानिरहेका छैनन् । भारतीय सरकारले कर्मचारीस्तरबाट वार्ता गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । यसबाट समाधान निस्कने कुरामा शंका छ । जनस्तरबाट भएका संघर्षलाई निस्तेज बनाउनु हु“दैन । राजनीतिक तहबाटै दुईपक्षीय वार्ता गर्नु पर्दछ । विना शर्त अहिले प्रकाशित भारतीय नक्शाबाट नेपालको भूभाग हटाउनु पर्छ । उक्त भूभागमा हरेका भारतीय फौज र भारतीय चेकपोष्ट फिर्ता गर्नु पर्दछ । त्यो क्षेत्रमा त्रिदेशीय सिमा पनि भएकाले चीनस“ग पनि तुरुन्त वार्ता गर्नु पर्दछ । यो मुद्दा ऐतिहासिक रुपमा ब्रिटिससँग पनि सम्बन्धित भएकाले ब्रिटिस सरकारसँग पनि वार्ता गर्नु पर्छ । नेपालको नया“ संविधानको विषयलाई (विरुद्ध) भारतले अन्तराष्ट्रियकरण गरेको थियो । यो समस्यालाई द्विपक्षीय रुपमा समाधान गर्न भारत तयार नभएमा नेपालले पनि यो विषयलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
नेपालका राष्ट्रिय मुद्दा वा राष्ट्रिय संकटका बेलामा महत्वपूर्ण राष्ट्रिय एकता हुने गरेको छ । राणा शासनको अन्त गर्न, पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त गर्न, प्रतिगमनका विरुद्ध, गणतान्त्रिक संविधान जारी गर्न र भारतीय नाकाबन्दीका विरुद्ध ऐतिहासिक राष्ट्रिय एकता भएको थियो । ती एकताले आफ्नो उद्देश्यलाई प्राप्त गरेका थिए । तर, त्यसप्रकारको एकताको परिणामपछि भने त्यसप्रकारको एकता कमजोर हुने गरेको छ । अहिलेको यो सवालमा सत्ता पक्ष वा विपक्षका कैयन घटक शक्तिहरु जिम्मेवार र एकताबद्ध भएका छन् । जनस्तरबाट समेत ठूलो साथ सहयोग मिलेको छ । सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा जनताको आन्दोलन नै हो । राष्ट्रिय एकताको यो अभूतपूर्व अवसरमा विशाल जनसमुदायलाई सशक्त र शक्तिशाली आन्दोलनमा उतार्न सकेमात्र यो समस्याको समाधान हुनेछ ।
(राष्ट्रिय जनमोर्चा केन्द्रीय कार्यालयद्वारा २०७६ कार्तिक ३० गते काठमाडौंमा आयोजित अन्तरक्रियामा अध्यक्ष चित्रबहादुर के.सी.द्वारा प्रस्तुत अवधारणा–पत्र)