दशैंमा व्यस्त रहनुपर्ने देशका सभामुख कृष्णबहादुर महरा प्रहरी हिरासतमा जानु पर्यो । नेपालीहरुले दशैंमा जानी नजानी महराले पिउने गरिएको भनिएको हिमालयन रिजर्भ रक्सी खोजी खोजी पिए । मैले पनि एक साँझ पिएर निदाएँ । रक्सी दुकानको बहिनीले मात्रै होइन, श्रीमतीले पनि महराजस्तै नहुनु नि भनेर जिस्काउन भ्याइन् । रक्सी र सभामुख महराको चर्चामा बित्यो दशैं । त्यस लगत्तै देशको ध्यान आलाम प्रकरणमा मोडियो । चियापसलदेखि सिंहदरबार र देशका सानाठूला संचारमाध्यमको हेडलाइन बन्यो– आलाम प्रकरण । बाह्र वर्ष पहिले चुनाव जित्नको लागि प्रयोग गर्न खोजिएको अपराधिक हर्कतले निम्याएको दुर्दशा र निर्दोष नागरिकले अनाहकमा मारिनु परेको दर्दनाक घट्नाको अभियुक्त मोहमद अफ्ताव आलमको गिरफ्तारीले देशलाई एकचोटी गम्भीर बनायो । आङ सिरिङ्ग पार्ने यो घट्नामा जिउँदै जलाइएका नागरिकको आफन्तजनले पाएको आलमको डरलाग्दो आतंक, छोराको खोजिमा तड्पिएकी एक आमाको निर्मम हत्या– उफ् ।
यस्तै यस्तै चर्चा सेलाउन नपाउँदै देशको पश्चिम् सीमाना कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक छिमेकी भारतले प्रकाशन गरेको राजनैतिक नक्सामा गाभिएपछि एकपटक नेपालमा देशभक्तिको भाबुक आक्रोस सडकमा पोखिएको छ । राजा महाराजाहरुको वीरगाथा इतिहासको रुपमा पढेर हुर्केको मेरो पुस्तालाई झन् चाँडो यो आक्रोश उर्लिनु कुन अनौठो कुरा भयो र ? सामाजिक संजालदेखि मुलधारको मिडिया र राजनीति गैह्र राजनीति एकपटक सिङ्गै देश एकढिक्क भएको संदेश प्रवाह भयो । प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सरकारी निवासमा सर्वपक्षीय बैठक राखे । बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षीदेखि उपस्थित सबैले एउटै स्वरमा भने खुट्टा नकमाउ हामी सरकारको साथमा छौँ । यसरी एउटै स्वरमा सरकारलाई ढाडस दिएको मैले चाहिँ पहिलो चोटी सुनेको हुँ । तैपनि रास्ट्रवादको लौरो टेकेर सिंहदरबारको यात्रा गरेको प्रधानमन्त्री केपी ओलीको वाक्य फुट्न निकै गाह्रो भयो । हिजो मात्रै उनले नेपाली भूमीबाट विदेशी सेना हट्नुपर्ने मसिनो स्वर निकाले । खगेन्द्र संग्रौलाको शब्द सापटी लिने हो भने प्रधानमन्त्री ओलीको अर्धनारी स्वर हिजो मात्रै सुनियो । त्यो भन्दा पहिला उनको रहस्यमय मौनता कायम थियो ।
सडकमा होस् वा सीमानामा नेपाली युवाहरुले भावुक आक्रोश पोख्न छाडेका छैनन् । तर, देशको शक्तिशाली कार्यकारी प्रमुखको प्रभावकारी कदम अघि बढिरहेको छैन । यो दुर्भाग्यको कुरा छ।
अलिकति कुरा इतिहासको गरौँ
गोर्खा राज्य विस्तार अभियानको दर्भियान सुगौली सन्धिमा आएर खुम्चियो । सुगौली सन्धिले गोर्खा राज्य विस्तार मात्रै रोकिएन, यसले गोर्खाली राज्यले पहिले विजय हासिल गरेको ठूलो भू–भाग पनि गुमाउन पुग्यो । भूभाग मात्रै गुमाएन बरु गोर्खा राज्य (हालको नेपाल) ब्रिटिश भारतको अर्ध औपनिवेकशकता स्वीकार गर्न विवश भयो । एउटा रास्ट्र बन्ने प्रक्रिया यहीँनेर आएर रोकिएको थियो । यसैको कहर हामी अहिले भोगिरहेका छौँ । कालापानी सुगौली सन्धिपछि जारी गरेको नक्सामा नेपालकै अभिन्न अङ्गको रूपमा कायम थियो । त्यसयता महाकालीमा धेरै पानी बग्यो तर ब्रिटिस भारतकालीन नियतीबाट हामीले मुक्ति पाएनौं । एक स्वतन्त्र रास्ट्रको सार्वभौमिकताको अभ्यास हामीले गर्न पाएका छैनौंभन्दा अन्यथा हुँदैन ।
प्रतापसिंह शाहको देहावसानपछि दरबारभित्र चलेको सत्ता र सम्पतिको लडाइँले अन्ततः जङ्गबहादुर कुँवर जन्मायो । उनका उताराधिकारीले १०४ वर्ष एउटा अँध्यारो युगको शासनको अगुवाई गरे तिनै ब्रिटिश साम्राज्यवादको कुकुरको रुपमा ।स्वयं कार्लमार्क्सले जङ्गबहादुरलाई बेलायती कुकुर भनेका छन् । द्वितीय विश्वयुद्ध पछि ब्रिटिशहरुले छोडेर गएको भारतले त झन् नेपालको राजाकै सचिवालयमा आफ्नो कर्मचारी राख्न थाले । मन्त्रीपरिषदको बैठकमा भारतीय अधिकारी राख्ने प्रबन्ध गरे । यो एउटा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न देशको मानक थिएन । नेहरुकालीन डक्ट्रीनले भारतको सीमाना हिमालयन रेन्ज मान्न थाल्यो । नेपालको उत्तरी सीमानामा भारतीय चेकपोस्ट राखिन थाल्यो ।
तत्कालीन शितयुद्दको फाइदा उठाएर राजा महेन्द्रले उत्तरी सीमानामा राखिएको १८ वटा भारतीय सैन्य चेकपोस्ट हटाएर एउटा दुरगामी महत्त्वको काम नगरेका होइनन् । तर, त्यसमध्ये कालापानीमा रहेको भारतीय सैन्य क्याम्प भने उनले हटाएनन् । केही मानिसहरु ॠषिकेश शाहलाई उद्धृत गर्दै भन्छन् कि भारतीय पक्ष आफुसँग रुष्ट भएकोले थप रुष्ट नबनाउन कालापानीको क्याम्प हटाउन पहल नगरेका हुन् । महेन्द्रको राष्ट्रवादी छबीमा सेतो तन्नामा कालो दाग लाग्ने दुई प्रकरण कालापानी र १९६५ को गोप्य सन्धि हो । सन्धिकोबारेमा यहाँ चर्चा गरिने छैन।
त्यसयता पनि नेपालका शासकहरुले कालापानी मुद्दामा खासै चासो देखाएनन् । राजा महेन्द्रकै छोरा बिरेन्द्रको शासनकालमा यो मुद्दा लुकाइयो भन्दा फरक पर्दैन । बहुदलीय व्यवस्थाको स्थापना पछि एमाले सांसद प्रेमसिंह धामीले यो मुद्दा संसदमा उठाएपछि यो राष्ट्रिय मुद्दा बनेको सुधीर शर्माले एक रिपोर्टमा उल्लेख गरेका छन् । (पछि नुवाकोटमा उनको दुर्घटनामा मृत्यु भयो) । त्यसयता कालापानीको मुद्दा खासै उठेन । महाकाली सन्धिको बखत यो मुद्दा सडकमा नउठेको होइन ।तत्कालीन अनेरास्ववियुले कालापानीमा खुकुरी चम्काउदा उम्लेको रगत अहिले पनि सम्झना छ । कालापानीमा खुकुरी चम्काउने रबिन्द्र अधिकारी पर्यटनमन्त्री छँदा हेलिकप्टर दुर्घटनामा निधन भए भने योगेश भट्टराई अहिले त्यही मन्त्रालय हाँकिरहेका छन् ।
२०७२ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको चीन भ्रमणको दौरानमा लिपुलेकमाथि सौदाबाजी गरे । दुई ठूला छिमेकी बीच समझदारी कायम गरेर व्यापारिक नाकाको रूपमा सम्झौता गरे । जतिबेला नेपाल भुकम्पले थला परेको थियो । भारतीय नाकाबन्दीको शिकार भएको थियो । दुई ठूला हात्तीको मिलापमा लिपुलेकको तोरीबारी ध्वस्त भएको थियो हाम्रो ।
भारतसँगको सीमा विवादको समस्या
भारतसँग नेपालको २६ जिल्लामा सीमा जोडिएको छ । २६ मध्ये २३ वटा जिल्लामा भारतसँग सीमा विवाद कायम छ।दार्चुलादेखि ताप्लेजुङसम्म ६० हजार ६ सय २७ हेक्टर (बुद्धिनारायण श्रेष्ठका अनुसार) सीमा मिचेर भारतले आफ्नो दादागिरी कायम राखेको छ । कंचनपुरमा एक नेपाली योद्धा .(गोबिन्द गौतम) को हत्या गरेको धेरै भएको छैन । तिलाठीमा गरिएको हर्कत होस् या सुस्ताको पीडा नेपालीले भोग्नुपरेको दुखान्तहरु हुन् । कोशी ब्यारेजले ल्याउने बिपत्तिमा उठिबास लाग्नु गण्डक नहरको कहर हाम्रो दुर्भाग्यपूर्ण नियति बनेको छ।
हो इतिहास र तथ्यहरु जिवित छन् । हिजो र आजको सन्दर्भ फरक छ । सीमा विवादको प्रश्न सानो टुक्रो जमिनको सबालमात्रै होइन । यो एउटा बिशाल अवधारणाको प्रश्न पनि हो । यो विचारधाराको, सभ्यताको देशभक्तिपूर्ण भावनाको प्रश्न पनि हो ।
इतिहासमा पनि भारतीय रबैया विस्तारवादी हर्कत त थियो नै । तर, अहिलेको समय र सन्दर्भ फरक छ । यसलाई फरक ढंगले हेरिनुपर्छ । नेहरुदेखि सोनिया गान्धी कालसम्मको भारत र (आजको भारत) २०१४ यताको भारतमात्रै होइन, विश्वमै एक नयाँ खाले डरलाग्दो दक्षिण पन्थको उदय भएको छ । भारतको सत्तामा नाजिवादलाई आदर्श मान्ने आरएस एस संरक्षित हिन्दु उग्र रास्ट्रवादी दल भाजपाको सत्ताले दिग्विजय हासिल गरेको छ । उसको वैचारिक धरातल नाजिवाद हो । आरएसएस कस्मीरले पाइरहेको धारा ३७० खारेजीको मान्यता बोक्थ्यो । नरेन्द्र मोदीको दोश्रो जित हासिलसँगै यो उसको सपना साकार पार्न थालेको हो । हिन्दु रास्ट्रवाद एक विचारधारा हो दक्षिण एसियामा । यहाँ उसको दिग्विजय भएको छ।
दक्षिण एसियाली मुलुकहरूले केही समय हिन्दू रास्ट्रवादी विचारधाराको कहर भोग्नु सामन्य हुनेछ । स्वयं भारतमा अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय, आदिवासी, महिलाहरू, श्रमजीवी वर्ग यसको शिकार हुनेछ भने नेपाल जस्तो देशमा अहिलेको भन्दा डरलाग्दो दक्षिण पन्थ जन्माइदिने खतरा जहिले पनि रहिरहनेछ । नरेन्द्र मोदी र उसको उदय जून धरातलमा भएको छ त्यसले आजको भारतको संकट हल गर्ने ल्याकत राख्दैन । नवउदारवादी अर्थराजनीतिको कारण विश्वव्यापी रूपमा पैदा भइरहेको संकटबाट भारत मुक्त हुनेवाला छैन । यो चक्र भारतमा पनि देखापरेको छ । जून आर्थिक सुस्तता भारतमा देखापरेको छ त्यसको जडकारण अरु होइन उदारवादको असफलता हो । हालै चिलीमा देखापरेको बिशाल प्रदर्शनहरुबाट नवउदारवादको विकल्प छैन भन्नेहरुको निद हराम भएको छ । नवउदारवाद चिलिमा जन्म्यो चिलिमा मर्दैछ भन्ने प्लेकार्ड बोकेका लाखौं मान्छे सडकमा आए । भारतले १९९१ मा आफुलाई यही बाटोमा हिंडायो । यो विश्वव्यापी रूपमा असफलताको बाटोमा हुँदा भारत अपवाद हुन सक्दैन।
मोदीको सामु यो संकटबाट पारपाउने एउटै उपाए छ झन् अझै फासिस्ट हुने । यसको असरबाट हामी मुक्त छैनौ । त्यसैले बुद्धिमतापूर्वक कुटनैतिक र राजनैतिक पहल थालेर नेपाल भारत सम्बन्धलाई सहजीकरण गरौं । र, हाम्रो आफ्नो देशको सीमानाको रक्षा गरौं । हामी सानो देशले बिशाल छाती प्रदर्शन गरौँ । उग्ररास्ट्रवाद गलत अबधारणा हो । सुरुङ युद्धको निम्ति खाल्डो खन्दा उठेका ठेलाहरु अझै हातमा रहेको म जस्ता युवापुस्ताले बानेश्वर चोकमा बिदेशी प्रभुसँग नझुक्ने धम्की र घुर्की पनि नबिर्सौ । महाकाली सन्धि गरेपछि एक खर्ब बीस अर्ब नेपालले प्राप्त गर्ने उखान टुक्का पनि ख्याल गरौँ । नयाँ युगमा नयाँ ढंगले बिश्वमा उभिने गरि देशको बिदेश नीति तय गरौं । यही नै आजको आवश्यक्ता होला।
आन्तरिक रूपमा बिप्लव लगायत बिद्रोही शक्तिलाई समेत देशभक्तिको सवालमा एक ठाउँमा उभ्याउन पहल गर्नुपर्ने राज्य उसलाई झन् उग्र दमन गर्ने रबैया देखाइरहेको छ । यो निन्दनीय कदम हो । यो तत्काल बन्द गरिनुपर्छ। र, देशभक्तिको मुद्दामा एक ठाउँमा उभिनुपर्छ । माओत्सेतुङले जापानी साम्राज्यवाद विरुद्ध च्याङ्काईसेकसँग मोर्चा बनाएर लडेको इतिहास बिर्सनु हुँदैन । बिप्लवले देशभक्तिको मुद्दामा सडकमा निस्कँदा दमन खेप्नुपर्ने हर्कत राज्यले तत्काल बन्द गरिनुपर्छ ।
