काठमाडौँ, २० कात्तिक । भारत सरकारले हालै प्रकाशित गरेको नयाँ राजनीतिक नक्साका विषयमा एकपक्षीय ढंगबाट गरिनै कुनै पनि निर्णय नेपाल सरकारलाई मान्य नहुने बताइएको छ । नेपालको कालापानी क्षेत्र सम्बन्धमा प्रकाशित विभिन्न समाचार एवम् टिप्पणीप्रति परराष्ट्र मन्त्रालयबाट प्रकाशित विज्ञप्तिमा उक्त कुरा उल्लेख गरिएको हो ।
विज्ञप्तिमा कालापानी क्षेत्र नेपालको भूभाग भएका स्पष्ट रुपमा बताइएको छ । ‘नेपाल तथा भारतका परराष्ट्र मन्त्रीस्तरीय संयुक्त आयोगका बैठकहरुबाट दुई देश बीचका समाधान हुन बाँकी सीमा सम्बन्धी समस्याहरुको समाधानको लागि प्राविधिकहरुको सल्लाहमा दुवै देशका परराष्ट्र सचिवहरुले काम गर्ने गरी जिम्मेवारी दिइएको छ’ भन्ने व्यवहोरा उक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘दुई देश बीच सुल्झाउन बाँकी रहेका सीमा सम्बन्धी विषयहरु दुवै पक्षको आपसी सहमतिमा टुङ्ग्याउन पर्ने र एकपक्षीय ढंगबाट गरिनै कुनै पनि निर्णय नपाल सरकारलाई मान्य नहुने कुरा स्पष्ट छ ।’
नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना रक्षाको लागि प्रतिबद्ध रहेको र दुई मित्र राष्ट्रहरु बीचको सीमा समस्याको समाधान ऐतिहासिक दस्तावेज एवम् तथ्य प्रमाणहरुको आधारमा कूटनीतिक माध्यमबाट हुनु पर्ने मान्यतामा नेपाल सरकार दृढ रहेको जारी विज्ञप्तिमा लेखिएको छ ।
