काठमाडौं, १८ असार । केही वर्ष अघिसम्म काठमाडौंको पहिचान अगाडि सार्दा धरहरा देखाइन्थ्यो । राजधानीको मुटु सुन्धारामा रहेको देशको पहिचान अहिले छैन । बहत्तर साल बैशाख बाह्र गते आएको महाभुकम्पले राजधानीको प्रमुख पहिचानका रुपमा रहेको धरहरा गल्र्यामगुर्लुम्मै ढालेको छ । अहिले मानिसहरुका मनमा ढलेको धरहराका स्मृति मात्र बाँकी छन् । धरहराले एकातिर देशको शान उचालिरहेको थियो भने अर्कोतिर आर्थिक समृद्धि पनि बढाइरहेको थियो । वि।सं। १८८२ सालमा नेपालका प्रथम प्रधानमन्त्री भीमसेन थापाले निर्माण गर्न लगाएको ११ तले धरहरा वि.सं. १९९० माघ २ गते आएको भुकम्पले दुई तला भाँचिएर ९ तलामा सीमित थियो । २०७२ बैशाख १२ को भुकम्पले पूरै भत्केको धरहरालाई फेरि ठड्याउने वा नठड्याउने भन्नेबारेमा विभिन्न धारणा छन् । सरकारले भने धरहरा बनाउन विस्तृत योजना तयार गरिसकेको छ । तर, अहिलेसम्म त्यो योजना कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । देशको ऐतिहासिक स्थल तथा मूल पहिचानकै रुपमा स्थापित भइसकेको धरहरा बनाउने योजना कार्यान्वनयमा नआउनुका कारण खोज्दै जाँदा ननस्टपखबरलाई केही अरु आश्चर्यलाग्दा तथ्यहरु फेला परेका छन् ।
धरहरा रहेको सुन्धाराको ऐतिहासिक स्थललाई एउटा निजी कम्पनीले करोडौ कुम्ल्याउने माध्यम बनाएको छ । धरहरा क्षेत्रलाई व्यक्तिगत सम्पत्ती जसरी प्रयोग गरेको उक्त कम्पनीले त्यहाँबाट प्रतिमहिना करोडौ नाफा असुले पनि सरकारलाई कबूल गरेको भाडावापतको रकम भने बुझाएको छैन । भुकम्प आउनु अघि अर्थात धरहरा ढल्नु अघिसम्म पनि धरहरा क्षेत्र र धरहराबाट उठ्ने शुल्क आफैले राख्ने गरेको सो कम्पनीले भुकम्पपछि सरकारलाई त्यही निहु देखाएर भाडा नै बुझाउन छाडेको छ । तर। त्यो क्षेत्रलाई व्यापारिक केन्द्र बनाएर त्यसको उपयोग गर्ने व्यापारीहरुबाट आफूले करोडौ रकम असुल्दै आएको छ ।
यसरी खुल्लमखुल्ला ठगी गर्ने साइड वाकर्स ट्रेडर्स प्रा.लि.नामक कम्पनी हो । यो कम्पनीले यसअघि धरहरामा चढ्ने स्वदेशी तथा विदेशीहरुबाट शुल्क उठाउने जिम्मेवारी पाएको थियो । साथै धरहरा वरिपरिको क्षेत्र प्रयोग, संरक्षण तथा सम्बद्र्धन गर्ने जिम्मेवारी कम्पनीले पाएको थियो । भुकम्पले धरहरा ढलेपछि सो कम्पनीले आफ्नोे लगानी घाटामा गएको नाटक गरेर २०७१ चैत्रदेखिकै भाडावापतको रकम महानगरपालिकालाई बुझाउन छाडेको हो । महानगरपालिकाले यसबारे पटक पटक पत्र काटेर ताकेता गर्दा पनि कम्पनीले त्यसलाई अटेरी गर्दै आएको छ । तर, धरहरा क्षेत्रमा रहेका फेन्सी पसलहरु, धरहराभित्र निकै चलेको मःमः पसल र अन्य पसलहरुबाट प्रत्येक महिना ठूलो रकम भाडा उठाएर कुम्ल्याउँदै आएको छ ।
मासिक ५० लाख बढी भाडा उठाए पनि महानगरलाई तिर्दैन साइड वाकर्स
धरहरा क्षेत्रमा रहेको पाँच रोपनी दुई आना तीन पैसा जग्गा महानगरपालिकाले साइड वाकर्सलाई भोगचलनका लागि दिएको छ । सो क्षेत्रमा हाल १३ वटा फेन्सी पसल रहेका छन् । साथै खाजा पसल, कोल्र्ड स्टोर, मःमः पसल पनि रहेका छन् । ती सबैबाट साइड वाकर्सले मासिक ५० लाख भन्दा बढी भाडा उठाउने गरेको छ । धराहराभित्रको निकै चलेको मःमः पसल पनि कम्पनी आफैले सञ्चालन गरिरहेको छ । साथै त्यस क्षेत्रमा अन्य पसलहरु पनि रहेका छन् । तर, महानगरलाई भने उक्त कम्पनीले भुकम्प गएदेखिकै ठूलो रकम तिरेको छैन । धरहरा क्षेत्र लिजमा लिँदा सो कम्पनीले सरकारलाई मासिक ६० हजार भाडा बुझाउने सम्झौता गरेको थियो । पछि दुई पटक पुनरावलोकन गरेर यसको भाडा ३ लाख २ हजार ५ सयसम्म पुगेको छ । तर, भुकम्प गए यताको रकम कुनै पनि बुझाएको छैन । यसबीचको रकम वापत साइड वाकर्सले महानगरपालिकालाई बुझाउन ४५ लाख बक्यौता बाँकी देखिएको छ । जुन रकम कम्पनीले एकै महिनाको भाडा उठाएर सजिलै तिर्न सक्छ । तर, सो कम्पनीले उल्टै सरकारलाई आरोप लगाएर अनेकन कारण सार्दै रकम छुट गर्न वकिल लगाएर पत्राचार मात्रै गरेको छ । २०६१ सालमा लिजमा लिँदा गरिएको सहमति पत्रमा उल्लेख भए वमोजिमका धेरै बुँदा महानगरले कार्यान्वयन तथा पालना नगरेकाले आफू एक्लैले ती कार्य पूरा हुन नसकेको कारण जनाउँदै साइड वाकर्सले पत्र लेखेको छ । साइड वाकर्सले महानगरमाथि नै आरोप लगाएर उम्कने प्रयास गरिरहेको यसबाट देखिन्छ ।
नयाँ धरहरा बनाउन नदिने षडयन्त्रमा साइड वाकर्स
देशको पहिचानकै रुपमा स्थापित भइसकेको धरहरालाई पुनः निर्माण गर्नुपर्ने धेरैको आवाजपछि काठमाडौ महानगरपालिकाले यसको विस्तृत योजना समेत बनाइसकेको छ । तर, यही कम्पनीकै कारण उक्त योजना अहिले पनि कार्यान्वयनमा आउन नसकेको कामनपाका कर्मचारीको दावी छ । आफूले २० वर्षका लागि उक्त ठाउँ लिजमा लगेकाले अहिल्यै सो ठाउँ छाड्न नसक्ने साइड वाकर्सको भनाइ छ । तर, न त लिजमा सम्झौता गरे अनुसारको रकम बुझाइएको छ, न त आफैले धरहरा बनाउने केही पहल गरेको छ, न त धरहरा निर्माण गर्ने बाटो खोलिदिएको छ । महानगरले जवरजस्त धरहरा निर्माण कार्य अगाडि बढाए अदालतमा जाने योजना समेत सो कम्पनीको छ । जसले गर्दा अन्डरग्राउन्ड पार्किङ सहितको अत्याधुनिक धरहरा बनाउने योजना अलपत्र बनेको छ । अदालतमा गएर अल्झाएर राख्ने योजना महानगरपालिकाभित्रकै कर्मचारीले दिने गरेको स्रोतको दावी छ ।
साइड वाकर्सलाई धरहरासँगै त्यस क्षेत्रमा रहेको पाँच रोपनी २ आना जग्गाको उपभोग, प्रयोग तथा सञ्चालनको जिम्मा दिने निर्णय २०५५ साल कार्तिक १ गते तत्कालीन मन्त्रिपरिषदले गरेको थियो । ५० वर्षका लागि दिइएको त्यो निर्णय त्यतिबेला निकै विवादमा परेको थियो । धरहरा चलाउन निजी कम्पनीलाई दिने सरकारी निर्णय विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट पनि हालिएको थियो । जसका कारण त्यो काम केही वर्ष रोकियो । पछि साइड वाकर्सले लगातार ६ वर्ष लागेर वि.सं. २०६१ सालमा पुनः २० वर्षका लागि लिजमा लिन सफल भयो । बि.सं. २०८१ सम्मका लागि लिजमा लिएको उक्त कम्पनीले यसबाट अरबौ रकम असुल गरिसकेको छ ।
कुनै पनि सम्झौता कार्यान्वयन गरेन साइड वाकर्सले
धरहरा र यस परिसरको जग्गा लिजमा लिँदा साइड वाकर्स र महानगरपालिकाबीच लिखित सम्झौता भएको थियो । उक्त सम्झौता पत्रको एक बुँदामा साइड वाकर्सले सुन्धाराको संरक्षण मर्मत, सम्हार तथा रेखदेख गर्ने, धरहरा क्षेत्रमा व्यवस्थित सार्वजनिक शौचालयको व्यवस्था गर्ने, सञ्चार केन्द्र स्थापना गर्ने, स्मारिक पसल सञ्चालन गर्ने र भीमसेन थापाको शालिक निर्माण गर्ने उल्लेख छ । त्यसैगरी अर्को बुँदामा धरहरा क्षेत्रको उचित रंगरोगन गर्ने, धरहराका कुनै संरचना कुनै कारणबस भत्केमा, चर्केमा त्यसको पुनरनिर्माण गर्ने जिम्मा कम्पनीकै हुने भन्ने उल्लेख छ । तर, उक्त कम्पनीले यी कुनै पनि शर्त पालना गरेन । सम्झौता वमोजिम साइड वाकर्सले उपभोग तथा सञ्चालन गरिरहेकै अवधिमा धरहरा भत्केका कारण धरहरा बनाउने जिम्मेवारी पनि उसैको हुनुपर्ने हो । तर, त्यसबाट कम्पनी पूरै पन्छेको छ । धरहरामा दैनिक हजारौ मान्छे चढाएर पैसा असुल्ने र त्यसपरिसरको जग्गामा सटर टहरा बनाएर भाडामा दिई फाइदा निकाल्ने बाहेक सो कम्पनीले कुनै काम गरेन । धरहराको विज्ञापन गरी चरम दोहन मात्र गर्यो ।
महानगरका कर्मचारीकै मिलेमतोको आशंका
महानगरपालिकाको कार्यालय भवन रहेको बागदरवारदेखि धरहरा क्षेत्र नजिकै छ । तर, आफ्नै नजिक रहेको देशको यो ऐतिहासिक सम्पदामा एउटा निजी कम्पनीले रजाइ चलाउँदा पनि महानगरले किन यसलाई नियमन गर्न सकेन भन्ने प्रश्न पनि सँगै उठेको छ । फुटपाथमा सामान राखेर बेच्न खोज्ने झोले पसलेहरुलाई लखेटी लखेटी सामान कब्जा गर्ने महानगरपालिका राज्य स्रोतमाथि दादागिरी देखाउँदै दिनमै लाखौ उठाउने यो कम्पनीलाई ठेगानमा ल्याउन नसक्नुका के त्यस्ता अप्ठ्यारा परे होलान भन्ने आशंका पनि यसवरपरका व्यवसायीहरुमा छ । यस्तो कार्य यसको नियमनको जिम्मा पाएको निकायको उच्च तहबाटै भएको मिलेमतो वा उनीहरुलाई गरिएको रसदपानीको व्यवस्थापन हुन सक्ने सुन्धारा क्षेत्रका व्यापारी व्यवसायीहरु बताउँछन् । अहिले पनि साइड वाकर्सलाई महानगरपालिका भित्रैबाट मुद्दा लड्न सिकाउने काम महानगरकै कर्मचारीहरुले गरिरहेको दावी उनीहरुको छ ।
ननस्टप खबरको टोली यसका बारेमा सूचना माग्न दुई हप्तादेखि लाग्दा पनि महानगरका कर्मचारीहरुले सहजै सूचना उपलब्ध गराएका छैनन । सूचना उपलब्ध नगराएपछि ननस्टपखबरका संवाददाताले सूचना माग गर्दै लिखित निवेदन समेत दिनुपरेको छ । लिखित निवेदन दिँदा पनि महानगरका कर्मचारीले आलटाल गरेर सूचना उपलब्ध गराउन मानेका छैनन ।
धरहराकै समाचारका लागि एक वर्ष अगाडि महानगरपालिकाको कार्यालयमा पुग्दा महानगरपालिकाका तत्कालिन प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र कार्कीले धरहरा लिजमा लिएको कम्पनी साइड वाकरलाई जग्गा जमिन खाली गर्न पत्राचार गरिसकिएको र नयाँ धरहराको नक्साङ्कनको काम सकिएको बताएका थिए । उनले साइड वाकरले जग्गा खाली गर्ने बित्तिकै धरहरा निर्माणको काम अगाडि बढ्ने बताएका थिए । तर, पवक्ता कार्कीले ननस्टपखबरसँग त्यो कुरा भनेको एक वर्ष बितिसक्दा पनि साइड वाकरले न त जग्गा खाली गरेको छ । न त महानगरले साइड वाकरमाथि कुनै कारवाही नै गरेको छ । न त यसअवधिमा साइड वाकरले कुनै भाडा नै तिरेको छ ।
समाचारका लागि सूचना माग्दा महानगर कर्मचारी सुटुक्क फोन गर्छन साइड वाकर मालिकलाई
अचम्म त यो छ कि जब कुनै मिडियाबाट धरहरा निर्माणको बारेमा चासो राखिन्छ, त्यसपछि महानगरपालिकाकै कर्मचारी साइड वाकरका व्यवस्थापकलाई फोन गर्ने गर्छन । ननस्टपखबरका संवाददाताले यसपटक सूचनाका लागि धेरै कोशिस गरेर महानगरका सूचना अधिकारी वसन्त आचार्य समक्ष लिखित निवेदन नै दर्ता गराएपछि त्यसको भोलिपल्टै साइड वाकरलाई १० लाख रकम तिर्न लगाइएको छ । वर्षौसम्म अटेरी गर्दै भाडा वक्यौता नतिरेको साइड वाकरले यही असार १३ गते १० लाख महानगरमा बुझाएको छ ।
जबकि त्यसभन्दा अगाडि महानगरबाट पत्र काट्ने तर त्यो पत्र साइड वाकरलाई नबुझाउनेसम्मका काम हुने गरेको कर्मचारीकै दावी छ । ननस्टपखबर संवाददाताले सूचना माग्न निवेदन दर्ता गराएपछि राजश्व महाशाखाले २०७३ बैशाख ४ गतेको मितिमा भाडा र वक्यौता तिर्न काटिएको पत्र साइड वाकरलाई पठाएको थियो । यसरी कर्मचारी हडवडाएर अघिल्लो वर्षको पत्र अहिले कनि पठाए भन्ने प्रश्न अन्य कर्मचारीको छ । चलानी नम्बर ८८८ रहेको उक्त पत्रमा महानगरका राजश्व महाशाखा प्रमुख महेशकुमार काफ्लेले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
राज्य संयन्त्र बलियो नभए भ्रष्टाचार, कमिसनखोरी र दण्डहिनता नराम्ररी मौलाउने गरेको उदाहरण कमजोर अर्थतन्त्र भएका अन्य धेरै देशका उदाहरण छन् । त्यस्तै रोग नेपालमा पनि लागेको महानगरपालिकाकै कर्मचारीको दावी छ । महानगरमा अहिले जनप्रतिनिधि निर्वाचित भइसकेपछि विगतमा यस्ता कार्यमा सम्लग्न भएका केही कर्मचारीहरु एकातिर आफ्नो धन्धा छोप्न अत्यधिक कोशिस गरिरहेका छन् भने अर्कोतिर निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई केही थाहा नदिएर असफल पार्ने प्रयत्न पनि गरिरहेको देखिन्छ । महानगरको आन्तरिक संरचनामा रहेको यो महारोगलाई नयाँ जनप्रतिनिधिले पहिचान गर्न नसकेमा र रोग लागेको घाउँ जरैदेखि सफा नगरे महाक्यान्सर बन्ने पक्का छ ।
