काठमाडौं । मुलुकमा वार्षिक १२ अर्ब रुपैयाँको यार्सागुम्बा संकलन हुने अनुमान गरिए पनि सरकारी तथ्यांकले भने १४ वर्षको अवधिमा करिब १९ अर्बको मात्रै संकलन भएको देखाएको छ । यसबाट विगत १४ वर्षमा १ खर्ब ५० अर्ब बराबरको यार्सा संकलनबाट प्राप्त हुने राजस्व सरकारलाई घाटा भएको देखिन्छ ।
अधिकांश यार्सा गैरकानुनी तरिकाले व्यापार हुने भएकाले कम परिमाण देखिएको हो । यार्साको अनधिकृत व्यापार मौलाइरहेकाले यस्तो अवस्था देखिएको व्यापारी र सरकारी कर्मचारी दुवैले स्वीकार गरेका छन् । वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार सन् २००१ देखि २०१४ सम्ममा जम्मा १९ अर्ब रुपैयाँ मूल्य बराबरको यार्सा संकलन भएको छ ।
जडिबुटी व्यवसायीहरूले पनि कानुनीरूपमाभन्दा धेरैजसो यार्सागुम्बा गैरकानुनी रूपमा विक्री गरेको स्विकार गरेका छन् । चिनियाँ नाकामा सीमा सुरक्षाको अभाव, अनुगमनको कमी, भौगोलिक विकटताको फाइदा उठाउँदै अधिकांश यार्सा गैरकानुनी तवरले चीन पुगेको सरकारी अधिकारीहरूको भनाइ छ ।
वन विभागका महानिर्देशक कृष्णप्रसाद आचाार्य यार्सागुम्बा गैरकानुनी रूपमा चीन जाने गरेको स्वीकार गर्दै हिमाली क्षेत्रमा वनको कार्यलय नहुनु, र सीमा सुरक्षा नभएका कारण रोक्ने चुनौती भएको बताउँछन् ।
“हिउँपर्ने र भौगोलिक विकटता भएको क्षेत्रमा नै यार्सा उत्पादन हुने हो, धेरैजसो यार्सा गैरकानुनी रूपमा चीन निकासा हुन्छ भन्ने कुरा नआएका होइनन्, कत्ति गइरहेको छ, भन्ने तथ्यांक भने छैन,” उनले भने, “संघीय संरचनामा गएपछि अलिकति व्यवस्थित हुन सक्छ, कसरी यसको व्यापार व्यवसायीहरूलाई व्यवस्थित गर्ने भनेर छलफल त भइरहेको छ ।”वन मन्त्रालयका उपसचिव राजु क्षेत्रीले बार्षिक साढे १२ अर्ब मूल्य बराबरको यार्सा संकलन हुने दावी गरेका छन् ।
“१२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यको यार्सा संकलन हुन्छ, तर ३ अर्बको मात्रै तथ्यांक देखिन्छ, २० प्रतिशत कानुनी र ८० प्रतिशत गैरकानुनी तरिकाले विक्री भइरहेको छ,” उनले भने, “यार्सा संकलन गर्नेवित्तिकै चिनियाँ व्यापारीहरूसँग गैरकानुनी रूपमा व्यापार गरिन्छ, प्रत्यक्ष पैसा पनि आउने र बढी मूल्य पनि पाइने तथा राजश्व तिर्न पनि नपर्ने भएकाले यस्तो भएको हो ।
यार्सा खेतीलाई व्यावसायिक रूपमा प्रवद्र्धन गर्नका लागि लार्भालाई टिस्यूकल्चरबाट उत्पादन गर्न सकिने क्षेत्रीको भनाइ छ । “संकलनसम्बन्धी उपकरण पनि छैन, कुटोले यर्सा निकालिन्छ, काटिन्छ कम मूल्य आउँछ , कतिपय कुहिन्छ, संकलनपछि माटो ब्रसले फाल्नुपर्छ तर यस्तो समान्य ज्ञानको समेत अभाव हुँदा कम मूल्य आउँछ ।”
पछिल्लो समय यार्साको प्रतिकेजी २० लाखदेखि २७ लाख रुपैयाँसम्म मूल्य पर्ने गरेको छ । नेपाल हब्र्स तथा हर्बल उत्पादक संघका अध्यक्ष गोविन्द घिमिरे धेरैजसो यार्सागुम्बा गैरकानुनी रूपमा विक्री भइरहेको भन्दै व्यवस्थपनको संयन्त्र आवश्यक रहेको बताउँछन् । “गैरकानुनी रूपमा विक्री हुनु सरकारी अनुगमनको व्यवस्थाका कारण हो,” उनी भन्छन् ।
जैविक तथा वातावरण महाशाखा प्रमुख डा. महेश्वर ढकालले संरक्षित क्षेत्रको यार्सागुम्बा संकलनको कार्यलाई व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यले तयार भएको कार्यविधि कार्यन्वयनपछि संकलन कार्य केही हदसम्म व्यवस्थित भएको बताए ।
“कार्यविधि कानुनी आधार हो, यसकारण व्यवस्थित हुन थालेको छ, अब संरक्षित क्षेत्रको मात्रै नभएर सबै क्षेत्रको यर्सा संकलनसम्बन्धी कार्यविधि आवश्यक छ, छलफल गरेर प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौ ।” उनले भने । यस्तै, वनस्पति विभागका महानिर्देशक डा. अखिलेश्वर कर्णले यर्साबाट प्रशस्त आम्दानी बढाउन व्यावसायिक खेतीसम्बन्धी अध्ययन आवश्यक रहेको भन्दै आवश्यक प्रक्रियाका लागि छलफल सुरु गर्ने बताए ।
