धरान, २३ भदाै । सुनसरीको बराहक्षेत्रदेखि १.६ किलोमिटर उत्तर धनकुटाको सुनखम्बी भन्ने ठाउँमा बन्ने भनिएको सप्तकोशी उच्च बाँधको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले विरोध जनाएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले हालै भारत भ्रमणको क्रममा बाँधबारे सहमति गरेको विरोधमा बिहिबार यो पार्टीले धरानमा वृहत् विरोध प्रर्दशन तथा सभा आयोजना गर्यो।
नेत्रबहादुर चन्द्र विप्लव नेतृत्वमा रहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको कोशी ब्युरोले अायाेजना गरेकाे सभामा वक्ताहरुले सप्तकोशी उच्च बाँधको सहमति राष्ट्रघाती भएकोले खारेज गर्न चेतावनी दिए। सत्तामा रहेका शासक वर्गले बाँध बनाउने सहमति खारेज नगरे जनता प्रतिकारमा उत्रने पनि उनीहरुले चेतावनी दिए। विरोध सभाअघि भोटेपुल र छाताचोकबाट वृहत र्याली समेत निकालिएको थियो। लोकतान्त्रिक चौतरीमा पुगेर र्याली विरोध सभामा परिणत भएको थियो। नेपाल डुबाएर भारत जोगाउने गरी प्रधानमन्त्रीले सम्झौता गरेको नेताहरुले बताए।
सभालाई सम्बोधन गर्दै पार्टीका स्थायी कमिटि सदस्य एवं केन्द्रीय जलस्रोत विभाग प्रमुख धर्मेन्द्र बाँस्तोलाले नेपाली जनतालाई सयौं तथ्यहरु लुकाएर प्रधानमन्त्रीले भारतसँग कोशी उच्चबाँधबारे सहमति गरेको आरोप लगाए । कोशीका बाँध बाधेर भारती सेना र झण्डा नेपालमा भित्र्याउने भारतीय प्रपञ्चमा नेपालका शासकहरु फसेको आरोप लगाउदै नेता बास्तोलाले अब राष्ट्रघाती कदमविरुद्ध जनता उत्रन आवश्यक रहेको बताए।
‘नेपालको प्राकृतिक स्रोत, नदीनालाहरुमा नियन्त्रण गर्ने भारतको योजना हो, त्यही योजनाअनुसार कोशी उच्च बाँध बन्न लागेको छ। यदि भारत सफल भयो भने जलस्रोतमा मात्र होइन, उसको सेना ल्याएर नेपाली भूमि पनि कब्जा जमाउछ,’ नेता बास्तोलाले भने,‘यो बाँधले दोलालघाटसम्म पानीको जल सतह पुग्छ, र त्यहाँसम्मको पानीमा भारतले दाबी गर्छ, आफ्नै जलस्रोतमाथि नेपालको स्वामित्व रहदैन, यस्तो राष्ट्रघाती सहमतिको सबैले प्रतिकार, प्रतिरोध गर्न आवश्यक छ ।’
प्रधानमन्त्री देउवाले अरुण तेस्रोको उद्घाटन गर्न समकक्षी मोदीलाई निम्ता गरेकोमा पनि चर्को नेता बास्तोलाले चर्को विरोध जनाए। सुनकोशी डाइभर्सनलाई पनि भारतलाई सुम्पिएको भन्दै उनले अरुण तेस्रो उद्घाटन मोदी आए प्रतिकार गर्ने चेतावनीसमेत दिए। आफ्नो जलसम्पदामा नेपाल आफैले लगानी गरेर विद्युत उत्पादन गर्नुपर्ने भन्दै उनले अरुण तेस्रो भारतलाई दिएकोमा पनि चर्को आलोचना गरे।
जलस्रोत विज्ञ एवं वरिष्ठ अधिवक्ता डा.गोपाल सिवाकोटी चिन्तनले बाँध भकम्पीय जोखिम क्षेत्रमा बनाउने भनिएको र सो क्षेत्र ज्यादै कमजोर पनि भएकोले पानी सिपेज भएर बाढी, पहिरोको अति जोखिममा रहेको बताए। सप्तकोशीको ७ वटा नदी थुनिदा थप १५ सय बढी नदी नालाहरु थुनिने भन्दै उनले भारतले नेपालमा जलयुद्ध छेडेकोले अब नेपाली जनता पनि प्रतिकारमा उत्रनुपर्ने धारणा राखे।
अर्का अभियन्ता एवं इनरुवा नगरपालिकाका पूर्वमेयर गोपाल कोइरालाका अनुसार अंग्रेज सरकारकै पालामा उच्च बाँध बनाउन अध्ययन हुदा वि.स.१९९० सालको भुकम्पको केन्द्रविन्दु भएको कारण बाँध बनाउन स्थगित गरिएको थियो । अहिले फेरि त्यही अति भुकम्पिय जोखिम क्षेत्रमा बाँध बनाउने सहमति गरेर ठूलो प्राकृतिक विपत्ति निम्त्याउन लागेको भन्दै उनले पनि विरोध गरे । ‘बाँध बनेपछि ७ वटा नदी र त्यसका सहायक खोला, छहराहरु सबै थुनिन्छ। नेपाली भुमि डुबानमा पर्छ र लाखौ विस्थापित हुन्छन् । ती जनतालाई कहाँ पुर्नबास गराउने ? तराईको उर्बर भुमिमा ?,’उनले आक्रोश पोख्दै भने।
पार्टीका जलस्रोत विभाग सदस्य रामप्रसाद राईले पनि चुरे पहाडको भु बनौट कमजोर भएकोले भौगर्भिक तथा बैज्ञानिक दृष्टिकोणले पनि नेपाल आफै पनि उच्च बाँध बनाउन नहुने बताए। उनका अनुसार सन् १९४५देखि १९५५ सम्म अध्ययन हुदा चुरे पहाडले ताललाई थेग्न नसक्ने र बाँध बन्ने ठाउँ मुनि ९ रेक्टरस्केलको भुकम्प आउने देखिएकोले बाँध बनाउने परियोजना त्यतिबेलै असफल भइसकेको थियो । ‘यस्तो राष्ट्रघाती बाँध बन्न दिदैनौं, कोही बनाउछु भन्दै आउछ भने त्यसलाई पनि छोड्दैनौं,’उनले भने।
सुनसरीको बराहक्षेत्रदेखि १.६ किलोमिटर उत्तरतर्फ धनकुटाको सुनखम्बी भन्ने ठाउँमा आहाले र उदयपुरको मैनामनीसम्म १ किलोमिटर लामो बाँध बनाउने भारतीय योजना छ । यो बाँधको उचाई २ सय ६९ मिटर अग्लो हुनेछ। यो बाँधमा १३ अर्ब ४५ करोड घनमिटरको विशाल ताल बन्ने भनिएको छ। जसले गर्दा अरुण, तमोर र सुनकोशी नदीको आसपासका धनकुटा, उदयपुर, भोजपुर, सिन्धुली, ओखलढुंगा, रामेछाप, खोटाङ, तेह्रथुम, पाँचथर, संखुवासभालगायत ९ जिल्लाका ८३ गाविस डुबानमा पर्नेछ भने लाखौं नागरिक विस्थापित हुनेछन्।
भारत भ्रमणको क्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले गरेको ४६ बुँदे सहमतिको २८ नं बुँदामा कोशीमा उच्च बाँध बनाउने उल्लेख छ। सर्वप्रथम सन् १९९१ मा नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाद्धारा भारत भ्रमणमा जादा सप्तकोशी उच्चबाँध बहुउद्देश्यीय आयोजनाको स्थलगत सर्वेक्षण गरी डिपिआर तयार गर्ने सहमति गरेका थिए। त्यसयता, भारतले उच्च बाँध बनाउन विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डिपिआर)को तयार गर्न अध्ययन शुरु गरेको थियो। डिपिआरको सप्तकोशीको तटीय एवं आसपासका बासिन्दाहरुले भने शुरुदेखि नै डिपिआरको विरोध पनि जनाइरहे पनि सुनुवाई भएको छैन ।
