काठमाडौं । पूर्वमाओवादी लडाकुबाट सेना समायोजनमा परेका यमबहादुर अधिकारी (प्रतीक्षा) नेपाली सेनाको सहायक रथी (ब्रिगेडियर जनरल) बन्ने निश्चित भएको छ। लामो समयदेखि उनले सहायक रथीका लागि राजनीतिक र आन्तरिक पहल गर्दै आएका थिए। उनले आफूलाई सहायक रथी बनाउन रक्षा मन्त्रालय र जंगी अड्डामा निवेदन समेत दिएका थिए।
लामो राजनीतिक दबाब र सेना भित्रको ‘चेनअफ कमाण्ड’ को रस्साकस्सीपछि बीचको बाटो निकाल्दै उनलाई सहायक रथी बनाउने निधो भएको प्रधानमन्त्री कार्यालय उच्चस्रोतले बतायो। उनलाई मानर्थ सहायक रथी दिने गरी सिफारिस भएको छ। चार वर्षसम्म उनी सहायक रथी रहने र त्यसपछि पद स्वत खारेज हुनेगरी सिफरिस भएको स्रोतले बताएको छ।
उनलाई सहायक रथी बनाउन जंगी अड्डाको सिफारिसमा रक्षा मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव गरेको छ। शान्ति प्रक्रियाको केही काम अझै टुंगोमा पुग्ने अवस्थामा रहेकाले मनोवल गिर्न नदिन पनि रक्षाले यस्तो निर्णय लिएको सन्देश सेनालाई प्रवाह गरेको अधिकारीले बताए।
सत्तारुढ दलभित्र सहमतिपछि उनको नाम रक्षाबाट मन्त्रिपरिषद्मा पठाइएको स्रोतले बतायो। ‘हाइअर कमाण्ड कोर्ष’ बेगर सहायक रथी बन्न पाइँदैन। उनी गत वर्ष नै हाइअर कमाण्डका लागि चयन भए पनि उनले पर्यवेक्षक भूमिका मात्र निर्वाह गरेका कारण बढुवामा अयोग्य ठहरिएका हुन्।
शान्ति प्रक्रियापछि समायोजन रोजेर उनी नेपाली सेनाको उपसेनानी (लेफ्टिनेन्ट) बनेको केही महिनाभित्रै महासेनानी (कर्णेल) दर्जा पाएका थिए। पूर्वलडाकुलाई महासेनानी बनाउने राजनीतिक निर्णय भए पनि अधिकृत तालिम पूरा गरेपछि विस्तारै अन्य प्रशिक्षणमा खार्र्दै महासेनानी बनाइएको बताएको थियो। त्यो पदभन्दामाथि लैजाने कुनै सहमति थिएन। तर, ‘भद्र सहमति’ अनुसार आवश्यक प्रशिक्षण पूरा गरे सहायक रथीसम्म लैजाने भनिएको थियो।
समायोजन लगत्तै अधिकृत तालिममा सहभागी ७१ जना पूर्वलडाकु सबैले नौ महिने तालिम पूरा गरेपछि उपसेनानी (लेफ्टिनेन्ट) दर्जा दिइएको थियो। लगत्तै तीन महिने विशेष तालिम गराएर सहसेनानी (क्याप्टेन) र सेनानी (मेजर) मा बढुवा गरिएको थियो। तीमध्ये तीनजनालाई गणपति तालीम दिएर प्रमुख सेनानी (लेफ्टिनेन्ट कर्णेल) बनाइएकोमा अधिकारी अग्रस्थानमा रहँदै महासेनानी (कर्णेल) बनेका थिए।
बाह्रबुँदे सहमति अनुरूप माओवादी शान्तिप्रक्रियामा आएपछि पूर्वलडाकुलाई नेपाली सेनामा समायोजन प्रक्रियाअन्तर्गत उनी महासेनानी भएका थिए। ०६९ असोजमा नेपाली सेनाद्वारा अन्य दर्जाका लागि १ हजार ३ सय ८८ र अधिकृत तहको परीक्षामा ७१ जना पूर्वलडाकु उत्तीर्ण भएका थिए। प्रमुख दलबीच त्यसलगत्तै १६ कात्तिकमा लडाकुको सेनामा समायोजन तथा पुनस्र्थापनासम्बन्धी ७ बुँदे सहमति, समायोजनका लागि छानिएका लडाकु सेनाको जिम्मा दिइएको थियो। सरकारले ०६९ चैत मा विशेष समिति भंग गर्दै शान्ति प्रक्रिया सम्पन्न भएको सन्देश विश्वलाई दिएको थियो। पूर्व लडाकुका सबै शिविर नेपाली सेनाअन्तर्गत ल्याएर मुलुकमा विद्रोही लडाकु रहेको स्थितिको अन्त्य भएको थियो। यो खबर आजको अन्नपूर्णपोष्ट दैनिकमा छ ।
