काठमाडौं, ३ भदौ । अस्थायी, इसीडी शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीका समस्या समाधान गर्न प्रयास भइरहेका बेला सरकारले शिक्षा सचिवको सरुवा गरेको छ ।
सोमवार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले शिक्षा सचिव खगराज बराललाई सरुवा गरेको हो । बराललाई शिक्षाबाट स्वास्थ्य मन्त्रालयमा सरुवा गरी शिक्षामा महेशप्रसाद दाहाललाई सरुवा गरिएको छ । दाहाल यसअघि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा थिए । सरकारले शिक्षासचिवसँगै २० जना सचिवलाई एकैसाथ सरुवा गरेको थाहा भएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार वन, उर्जा, गृह, रक्षा, संचार, अर्थ, सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव बाहेक अरु सबै मन्त्रालयका सचिव पनि सरुवा भएका छन् ।
स्रोतका अनुसार सोमवार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकमा केही असहज स्थिति पनि पैदा भएको थियो । बैठकमा छलफलका क्रममा चर्काचर्की परेको स्रोतको दावी छ । केही मन्त्रीहरुले आफ्नो मन्त्रालयको सचिव सरुवा गर्न नचाहेको भए पनि सरुवामा नाम आएपछि मन्त्रीहरुले त्यसप्रति असमति जनाएका थिए । तर, ती कुरा नसुनेर सचिवहरुको सरुवा भएको स्रोतको दावी छ ।
सोमवारको मन्त्रिपरिषदमा शिक्षा मन्त्रालयका दुई वटा प्रस्ताव कार्यसूचीमा राखिएका थिए । पहिलो नयाँ शिक्षा नीति र दोस्रो चिकित्सा शिक्षा आयोगको उपाध्यक्ष नियुक्ति । तर, मन्त्रिपरिषद बैठकमा यी प्रस्तावमाथि कुनै छलफल नै हुन पाएन । जसकारणले बहुप्रतिक्षित शिक्षा नीति पारित भएन । शिक्षा नीति यसअघिको मन्त्रिपरिषदको कार्यसूचीमा पनि रहेको थियो । त्यसमा पनि पारित नभएको उक्त नीति सोमवारको बैठकमा भने पक्कै पारित हुनेमा शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरु ढुक्क थिए । तर, सोमवारको मन्त्रिपरिषदमा अरु धेरै एजेण्डा भएका कारण समय नपुगेकोले पारित हुन सकेन ।
शिक्षा नीतिमा विद्यालय शिक्षालाई सुधार गर्न शिक्षकको तलब सेवा सुविधामा ठूलो हेरफेर गर्ने उल्लेख गरिएको छ । शिक्षण पेशालाई सुधार गरेर देशमा दक्ष जनशक्ति निर्माण गर्ने उद्देश्यका साथ ल्याइएको नयाँ शिक्षा नीतिमा शिक्षकको तलब समान अन्य सेवाको भन्दा १० प्रतिशत बढी हुने उल्लेख छ । प्रस्तावित नयाँ शिक्षा नीतिले अन्य थुप्रै कुराहरु परिवर्तन गरेको छ । मन्त्रिपरिषदमा पारित हुने प्रस्तावमा पुगेको यो शिक्षा नीति मन्त्रिपरिषदकै सामाजिक समितिमा छलफल भएर आएको हो ।
स्रोतका अनुसार अहिले प्रस्तावित शिक्षा नीतिले राज्यलाई दीर्घकालीन व्यवभार पार्ने खालको भएकोले मन्त्रिपरिषद बैठकबाट सर्दै सर्दै आएको छ । अहिले ल्याउन लागिएको नयाँ नीतिप्रति प्रधानमन्त्री स्वयम नै त्यति सन्तुष्ट नभएको बुझिएको छ ।
