काठमाडौं । आज राष्ट्रिय शिक्षा नीति पारित हुने भएको छ । मन्त्रिपरिषद अन्तर्गत सामाजिक समितिले यसअघि नै पारित गरी नीतिकाे मस्याैदा मन्त्रिपरिषदमा पेश भएकाे हाे ।
शिक्षा मन्त्रालय स्रोतका अनुसार आइतबार नै शिक्षा नीति ल्याउने प्रयास भएको थियो । नेकपाको सचिवालय बैठकमा भएको ढिलाइका कारण मन्त्रिपरिषद्को बैठक बस्न सकेको थिएन । सोमवारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकको कार्यसुचीमा शिक्षा नीति पनि रहेको स्रोतले दाबी गरेको छ ।
यसअघि डेढ महिना मन्त्रिपरिषद्कै सामाजिक समितिमा छलफल भएको नीतिको मस्यौदा केही दिन अघि मात्रै मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको थियो । मन्त्रिपरिषद्को सोमबारकै बैठकमा शिक्षा नीति पारित हुने जनाइएको छ ।
स्रोतका अनुसार मन्त्रिपरिषद्मा पारितका लागि पुगेको शिक्षा नीतिको मस्यौदामा शिक्षण पेशाको स्तरीकरण गर्न शिक्षकको सुविधा अन्य सेवा भन्दा उच्च बनाउने, शिक्षण पेशामा मेघावी विद्यार्थीहरुलाई आकर्षित गर्ने लगायतका प्रस्ताव उल्लेख छ । मन्त्रिपरिषदले पारित गर्न लागेकाे नयाँ शिक्षा नीतिमा शिक्षककाे सेवा सुविधा समान अन्य सेवाकाे भन्दा १० प्रतिशत बढी हुने उल्लेख छ ।
प्रस्तावित नीतिमा भनिएको छ, “सबैभन्दा मेधावी र योग्य व्यक्तिलाई शिक्षक पेशामा आकर्षित गर्न शिक्षकका तलब सुविधा र वृत्ति विकासको अवसरलाई समान तहका अन्य सेवाभन्दा उच्च स्तरको बनाउने । तलब सुविधा कम्तिमा १० प्रतिशत अधिक हुने व्यवस्था गर्ने । बिषय शिक्षक अभाव हुने गणित, बिज्ञान, अंग्रेजी र प्राबिधिक बिषयमा भने विद्यालयको आर्थिक अवस्था अनुसार अझ बढी आकर्षक तलब दिन सकिने नीति अबलम्बन गर्ने,
सरकारले तयारी गरेको छ । मन्त्रीपरिषद्बाट पास गर्ने अन्तिम तयारीमा रहेको भनिएको राष्ट्रिय शिक्षा नीतिको मस्यौदामा शिक्षण पेशामा मेधावी प्रतिभालाई आकर्षित गर्न उक्त प्रस्ताव गरिएको उल्लेख छ ।
दुर्गम क्षेत्रका विद्यालयमा काम गर्ने शिक्षक तथा कर्मचारीलाई आवश्यकताका आधारमा थप सुविधा दिने, विश्वविद्यालयबाट विशिष्ट श्रेणीमा उत्तीर्ण वा विशिष्टता प्राप्त गरेका मेधावी विद्यार्थीलाई शिक्षण पेशामा आकर्षित गर्न आवश्यक कानूनी व्यवस्था गर्ने, विद्यालय नेतृत्वको भूमिका सवलीकरण गर्न प्रधानाध्यापकको योग्यता, सक्षमता र सुविधा वृद्धि गर्नुका साथै छनौट प्रक्रियालाई योग्यता प्रणालीमा आधारित एवम् पारदर्शी बनाउने प्रस्ताव नीतिको मस्यौदा गरिएको छ ।
यस्ताे छ सरकारले ल्याएकाे नयाँ शिक्षा नीति २०७६ काे पूरा पाठ
