जिब्राल्टरका अधिकारीहरूले गत महिना कब्जा गरिएको इरानी तेल ट्याङ्करलाई तत्काल रिहा गर्न आदेश दिएका छन्।
अमेरिकाको न्याय मन्त्रालयले जिब्राल्टरस्थित अधिकारीहरूलाई उक्त तेल ट्याङ्करलाई नछोड्न अन्तिम समयमा अनुरोध गरेपछि यो निर्णय गर्ने प्रक्रिया केही घण्टाका लागि पछि धकेलिएको थियो।
जिब्राल्टरको सर्वोच्च अदालतले ग्रेस वान नामक ट्याङ्करलाई कब्जामा राख्नुपर्छ कि पर्दैन भनेर आदेश गर्न लागेको बेला अमेरिकाले त्यस्तो अनुरोध गरेको थियो। यस्तो अनुरोध कुन आधारमा गरियो भन्नेबारे सार्वजनिक गरिएको छैन।
स्थानीय सञ्चारमाध्यमले प्रधानन्यायाधीशलाई उद्धृत गर्दै यदि अमेरिकी अनुरोध नभएको भए इरानी पानी जहाज छुटिसक्ने भनी लेखेका थिए।
प्रतिक्रिया
यस अघि स्थानीय सञ्चारमाध्यमले प्रधानन्यायाधीशलाई उद्धृत गर्दै यदि अमेरिकी अनुरोध नभएको भए इरानी पानी जहाज छुटिसक्ने भनी लेखेका थिए।
अमेरिकाको उक्त निवेदन “धेरै थरी आरोपका आधारमा पेस गरिएको र त्यसलाई विचार गरिने” जिब्राल्टारले बताएको थियो।
ब्रिटेनको विदेश मन्त्रालयले भने अमेरिकी अनुरोधका विषयमा आफूहरूले प्रतिक्रिया जनाउन नसक्ने जनाएको थियो।
जिब्राल्टर सरकारका प्रवक्ताले पनि उक्त ट्याङ्करमा रहेका चालक दलका चार जना सदस्यमाथि प्रहरी कारबाही सम्पन्न भइसकेको बताएको छ।
चालक दल सदस्यमा एक जना भारतीय नागरिक समेत छन्।
२८ सदस्य चालक दलमा भारत बाहेक रुस, ल्याटभिया र फिलिपिन्सका नागरिक रहेका छन्।
कब्जामा लिइएको पानीजहाजमा उनीहरूले ४३ दिन बिताइसकेका छन्।
तनाव
युरोपेली सङ्घले लगाएको प्रतिबन्धको उल्लङ्घन गर्दै उक्त ट्याङ्कर सिरिया तर्फ जान लागेको बुझिएपछि त्यसलाई नियन्त्रणमा लिइएको थियो।
नियन्त्रणमा लिइएदेखि नै उक्त पानीजहाजका क्याप्टेनले ग्रेस वान सिरिया तर्फ जान नलागेको भनेर जिब्राल्टरका निकायहरूलाई प्रत्याभूति दिँदै आएका थिए।
इरानको ट्याङ्कर कब्जामा लिनका लागि ३० वटा ब्रिटिश मरिन जहाजलाई हवाईमार्ग हुँदै जिब्राल्टर पुर्याइएको थियो।
त्यसका लागि जिब्राल्टार सरकारले अनुरोध गरेको थियो।
उक्त प्रकरणले ब्रिटेन र इरानबीचको सम्बन्धमा तनाव सृजना गरिदिएको थियो।
तनाव बढ्दै गएको अवस्थामा इरानले खाडीमा स्वीडेनको स्वामित्वमा रहेको तर ब्रिटिश झन्डाधारी तेल ट्याङ्कर नियन्त्रणमा लिएको थियो।
स्टेना इम्पेरो नाम गरेको उक्त टयाङ्करलाई इरानको रिभोल्युसनरी गार्डस्ले कब्जामा लिएको थियो।
