काठमाडौं, १३ असार । सरकारले चिनियाँ अवधारणा बेल्ट एन्ड रोड (बीआरआई) अन्तर्गत परियोजना छनोट तथा कार्यान्वयन अघि बढाउन दुई उच्चस्तरीय संयन्त्र गठन गरेको छ। मन्त्रिपरिषद् बैठकले गत बिहीबार बेल्ट एन्ड रोड अवधारणाअन्तर्गत परियोजना छनोट तथा कार्यान्वयनलाई सहजीकरण गर्न परराष्ट्र र अर्थ सचिवस्तरमा भिन्दाभिन्दै समिति गठन गरेको हो।
परराष्ट्रसचिव शंकरदास बैरागी नेतृत्वमा गठित उच्चस्तरीय समितिले अर्थ, भौतिक योजना, वाणिज्य, उद्योग, ऊर्जा मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगलगायत सरकारी निकायले बेल्ट एन्ड रोड अवधारणाअन्तर्गत आगामी दिनमा परियोजना छनोट तथा कार्यान्वयनबारे गर्ने काम(कारबाहीको नियमित प्रगति समीक्षा गर्नेछ।
अर्थसचिव शान्तराज सुवेदी नेतृत्वको उच्चस्तरीय समितिले सबै सरकारी निकायसँग मिलेर बेल्ट एन्ड रोड अवधारणाअन्तर्गत बनाइने विषयगत परियोजनाका लागि प्रस्ताव तयार पार्ने र कार्यान्वयनमा अघि बढ्न सहजीकरण गर्नेछ। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार यी दुई उच्चस्तरीय समितिको कामलाई सहयोग पुग्ने गरी मन्त्रालयले आन्तरिक रूपमा समेत विषयगत उपसमिति बनाउन सक्नेछन्।
परराष्ट्रसचिव बैरागीले चिनियाँ अवधारणा बेल्ट एन्ड रोडको फ्रेमवर्कभित्र रहेर नेपाल र चीनबीच द्विपक्षीय सहकार्य अघि बढ्ने र बेल्ट एन्ड रोड अवधारणाभित्रका परियोजना कार्यान्वयनका लागि उच्चस्तरीय संयन्त्र गठन भएको जानकारी दिए। ‘चीनसँग पूर्ववर्ती सरकारले गरेका सहमति र सम्झौतालाई पनि कार्यान्वयन गर्दै लगिनेछ’, सचिव बैरागीले भने।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले बेल्ट एन्ड रोड अवधारणाअन्तर्गत परियोजना छनोट तथा कार्यान्वयनलाई सहजीकरण गर्न परराष्ट्र र अर्थ सचिवस्तरमा भिन्दाभिन्दै समिति गठन गरेको हो।
देउवा नेतृत्वको सरकारले चिनियाँ अवधारणा बेल्ट एन्ड रोडअनुसार काम अघि बढाउने हो या होइन भन्ने आशंकाबीच सरकारको यो पछिल्लो निर्णयले चिनियाँ पक्ष आशावादी देखिएको एक सरकारी अधिकारीले अन्नपूर्णलाई बताए । नेपाल(चीनबीच गत मंगलबार काठमाडौंमा सम्पन्न परराष्ट्र सचिवस्तरीय बैठकमा बेल्ट एन्ड रोड अवधारणाअन्तर्गतको द्विपक्षीय सहकार्यलाई व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयनमा लैजान आवश्यक सरकारी संयन्त्र बनाउने सहमति भएको थियो।
नेपाल(चीनबीच वैशाख दोस्रो साता बेल्ट एन्ड रोड अवधारणासम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएपछि विश्वका अन्य ६५ मुलुकसँगै नेपाल उक्त अवधारणामा सहभागी मुलुक बनेको थियो । परराष्ट्र सचिवस्तरमा दुई देशबीच भएको द्विपक्षीय छलफलमा बेल्ट एन्ड रोड अवधारणाको फ्रेमवर्कभित्र रहेर विकास, भौतिक पूर्वाधार, जलस्रोत, व्यापार र कनेक्टिभिटीका परियोजना अघि बढाउने सहमति भएको थियो।
