२२ साउन, काठमाडौं । प्रदेश नम्बर २ बाट एक जना पनि अस्थायी शिक्षक विस्थापित नहुने भएका छन् । प्रदेश सरकार र आन्दोलनरत अस्थायी शिक्षकहरुबिच यस्तो सहमति भएको हो ।
प्रदेश नम्बर २ का सामाजिक विकास मन्त्री नवलकिशोर साह, कानूनमन्त्री ज्ञानेनद्र कुमार यादव र आन्दोलतरत अस्थायी शिक्षकहरु बीच भएको वार्तामा २० दिनभित्र अस्थायी शिक्षकको माग पुरा गर्ने सहमति भएको छ । सहमति भएसँगै ३२ दिन देखि अस्थायी शिक्षकहरुको धर्ना कार्यक्रम स्थगित भएको छ ।
परीक्षामा असफल भएर विस्थापित भएका अस्थायी शिक्षकहरुले आफूहरुलाई विस्थापित नगर्न भन्दै लामोसमय देखि आन्दोलनमा छन् । केन्द्रिय तहको आन्दोलन सकेर प्रदेश तहको आन्दोलन शुरु गरेका अस्थायी शिक्षकहरुले प्रदेश नम्बर २ मा असार २० गतेदेखि निरनतर धर्ना दिँदै आएका थिए ।
धर्नाकै क्रममा सडक अवरुद्ध गर्दा र मुख्यमन्त्रीको कार्यालय अगाडि प्रदर्शन गर्दा उनीहरुमाथि प्रहरी हस्तक्षेप समेत भएको थियो । जसमा कैयौं अस्थायी शिक्षकहरु घाइते भएका थिए ।
साउन १७ गते निरन्तर धर्नामा बसेका अस्थायी शिक्षक र प्रदेश कानूनमन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादवबीच मन्त्रीकै कार्यकक्षामा अस्थायी शिक्षकका माग पुरा गर्ने लिखित सम्झौता भएको थियो । तरपनि, मुख्य मन्त्रीकै प्रतिबद्धता आउनुपर्ने भन्दै अस्थायी शिक्षकहरुले धर्ना छाडेका थिएनन् ।
पछि मुख्यमन्त्रीको प्रतिनिधिको रुपमा सामाजिक विकास मन्त्री नवलकिशोर साह, कानून मन्त्री यादव र अस्थायी शिक्षकहरुबिच साउन २० गते अर्को सहमति भएको हो ।
प्रदेश सरकारले एक महिना भित्र अस्थायी शिक्षकको माग पुरा गर्न केन्द्र सरकारसँग छलफल गर्ने र यदि केन्द्र सरकार तयार नदेखिए प्रदेश सरकारकै बजेटले अस्थायी शिक्षकहरुको जागिरको निरन्तरता दिने सहमति भएको अस्थायी शिक्षक प्रदेश आन्दोलन परिचालन समिति प्रदेश नम्बर २ का प्रवक्ता ललन झाले बताए ।
केन्द्रसँग पहल गर्ने त्यसो गर्दा पनि नभए प्रदेशको समन्वय परिषदबाट निर्णय गराएर प्रदेशले नै अस्थायी शिक्षकको व्ययभार बेहोर्ने गरी व्यवस्थापन गर्ने सहमति भएको प्रवक्ता झाले स्पष्ट पारे ।
‘प्रदेश नम्बर २ बाट मुख्यमन्त्रीकै प्रतिनिधिका रुपमा दुईजना मनत्रीहरुले एकजनापनि अस्थायी शिक्षक विस्थापित नगर्ने प्रतिबद्धता आएको छ’ – झाले भने ।
