काठमाडौँ, १९ साउन । रामेछापका कुलबहादुर विश्वकर्माले आरनको काम गर्न छाडेको दुई वर्ष भयो । ६५ वर्षीय कुलबहादुरले आरनको काम गर्न छाडेसँगै उनको गाउँमा अहिले आरनको काम गर्ने कोही छैन । आरन पेशामा आम्दानी नदेखेपछि उनका दुई भाई छोराले त्यो पेशामा हातै हालेनन् ।
कुलबहादुरको जेठो छोरा रमण विश्वकर्मा अहिले वैदेशिक रोजगारीमा विदेश आउने जाने गर्दछन् । रमण विश्वकर्माले भने “अब बाबुले गरेको आरन पेशा नै गर्न हुन्थ्यो नि, त्यसमा आम्दानी पनि छैन, लगानी गर्न आफूसँग पूँजी पनि छैन, अहिले त फलामसम्बन्धी काम गर्ने ठूला ठूला पसल खुल्न थालिसके ।”पु्ख्यौलि पेशाका रुपमा आरनबाट परिवार पाल्न नसक्ने स्थिति आएपछि पेशाबाट नै विस्थापित भएको कुलबहादुरले बताए। लामो समयदेखि हँसिया, खुर्पा, बञ्चरो बनाएर परिवार पाल्दै आएका उनले बजारमा आएको आधुनिक सामग्रीका कारण यो पेशा सङ्कटमा परेको जानकारी दिए ।
उनले भने, “बजारमा आधुनिक हातहतियार र भाँडाकुँडा भित्रिने क्रम बढेसँगै पेशा नै सङ्कटमा पर्न थालेको छ । विगतमा यही पेशाबाटै राम्रोसँग घरखर्च चलिरहेको थियो । तर अहिले ती सामग्री नै बिक्री हुन छाडेपछि आफू यो पेशा छाडेको हुँ ।”फलामलाई आगोमा पगालेर बनाइने सामग्री र बजारमा आयातीत सामग्रीको गुणस्तरमा धेरै नै फरक भए तापनि त्यसको महत्व नबुझेर मानिसहरुले आयातीत सामग्री प्रयोग गर्न थालेको उनको गुनासो छ ।
विगतमा यही पेशाको माध्यमबाट परिवार पाल्दै आए पनि अबको पुस्ता यो पेशाबाट बाँच्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको कुलबहादुरको भनाइ छ । फलामलाई कोइलामा ताप दिई आकारप्रकार दिएर बनाइने खुर्पालगायतका औजार बलियो भए तापनि समयको परिवर्तनसँगै विस्थापित भएर जाने क्रममा रहेको उनको भनाइ छ ।
यसरी दलित समुदायले गर्दै आएको लुगा सिलाउने, जुत्ता सिलाउने र फलामको कामसम्बन्धी पुख्र्यौली पेशामा सोही समुदायका युवाको आकर्षण घटेपछि अहिले सङ्कटमा पर्दै गएको छ ।पुस्तौँदेखि दलित समुदायले गर्दै आएको परम्परागत पेशामा आधुनिकीकरणसँगै राज्यले लगानी नगर्दा विस्थापित हुन पुगेको छ । दलित अधिकारकर्मी मोहन विश्वकर्माले दलित समुदायले गर्दै आएको परम्परागत पेशालाई राज्यले बेवास्ता गरेका कारण अहिले सङ्कटमा परेको बताए।
उनले भने, “दलित समुदायका विभिन्न जातिले गर्ने सीपमूलक पेशा र व्यवसायलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन नहुँदा तथा राज्यलेसमेत उनीहरुको सीप र क्षमताअनुसार अनुदान नदिँदा युवापुस्ताको आकर्षण घटेको हो, अब यो पेशालाई जीवित राख्नका लागि यसमा राज्यले नै लगानी गर्नुपर्ने आवश्यक छ ।” दलित अधिकारकर्मी सहेक विश्वकर्माले दलितको परम्परागत सीप पछिल्लो समयमा लगानी गर्न सक्ने अन्य जातिलेसमेत सञ्चालन गर्न शुरु गरेपछि दलित समुदाय पलायन हुनुपरेको तर्क गर्दछन् । सामाजिक अपमान र राज्यकोसमेत सहयोग नहुँदा दलित युवा परम्परागत सीपमूलक व्यवसायप्रति आकर्षित नभएको दलित अधिकारकर्मीको भनाइ छ ।
“राज्यको असहयोगका कारण दलित समुदायबाट यो पेशा खोसिएको छ, अपमानित हुने बेलामा दलितले काम गरे, पैसा कमाउने बेलामा गैरदलित आए, ठूलाठूला व्यवसायका रुपमा अगाडि बढाए”, अधिकारकर्मी सहेक विश्वकर्माले भने। कुनैबेला दलित समुदायले मात्रै गर्ने टेलरिङ पेशा पछिल्लो समयमा दलितभन्दा गैरदलितले गर्दै आएका छन् ।
विसं २०४५ मा बासबारी जुत्ता कारखानामा जुत्ता सिलाउने काम गरेका नयाँ बानेश्वरका कृष्णबहादुर बयालकोटीले कारखाना बन्द हुँदा दलित समुदायका बढी कामदार भएकाले सबैभन्दा पनि सोही समुदायलाई नै घाटा भएको बताए।
विसं २०२२ मा स्थापना भएको सो कारखानाको शुरुआतमै काठमाडौँ नयाँ बानेश्वरका बयालकोटीसँगै जुत्ता बनाउने तालीममा रहेका करीब ५० प्रतिशत दलित समुदायका युवा कामदारमा रहेका थिए । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा का नेता गणेश विकले जुत्ता बनाउने र कपडा सिलाउनेसम्बन्धी विशिष्ठ ज्ञान क्षमता राख्ने दलित समुदायलाई अग्राधिकार दिन राज्यको नीति हुनुपर्ने बताए । काठमाडौँमा जुत्ता पसल सञ्चालन गर्नुभएका कमल श्रेष्ठले कारखानामा जुत्ता बनाउने पेशा दलित समुदायले छोड्दै गएपछि गैरदलित समुदायले यसलाई आधुनिकतासँगै अगाडि बढाएको हो भने ।
पछिल्लो तथ्याङ्क हेर्ने हो भने नेपालमा करीब ७०० भन्दाबढी छालाजुत्ता उद्योग छन् । ती उद्योगको नेतृत्व गैरदलितले नै गरेको पाइन्छ । समयानुसार पेसाको आधुनिकीकरण हुन नसक्नु, बजारमा बनेका तयारी कपडा तथा सामानको बढ्दो प्रयोग र नयाँ पुस्ताको बेवास्ताका कारण उनीहरुको पेशा बालिघरे प्रथा सङ्कटमा पर्न थालेको हो । दलित समुदायले गर्दै आएको पेशा खोसिएको हुँदा उनीहरुलाई पुनः आफ्नै पेशामा फर्काउन राज्यले लगानी गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।पेशा व्यवसाय गरिरहेका दलित समुदायलाई अन्यसँग प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने बनाउन सरकारले अनुदानको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ ।
