काठमाडौं । एकीकृत शिक्षक व्यवस्थापनको तयारीको छलफल चलिरहँदा साविकका उच्च माध्यमिक तहमा कार्यरत शिक्षकहरुलाई विशेष पदमा राख्ने तयारी भएको छ । उमावि तहको दरबन्दीमा रहेका शिक्षकलाई माध्यमिक तह द्वितीय श्रेणी सरहको विशेष पदमा मिलान गरी राख्ने तयारी गरिएको हो । त्यसका लागि उनीहरुलाई एक पटकका लागि प्रतिष्पर्धामा भाग लिने मौका दिने बताइएको छ ।
साविकका उमाविका शिक्षकहरुको व्यवस्थापनका सन्दर्भमा माध्यमिक विद्यालय शिक्षक यूनियनले प्रस्तुत गरेको कार्यपत्रमा यस्तो सुझाव दिइएको छ । शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव डा. हरिप्रसाद लम्सालले तयार गरी प्रस्तुत गरेकाे याे कार्यपत्रमा विद्यालय तहको संरचनामा परिवर्तन भएसँगै कक्षा ९–१२ मा कार्यरत शिक्षकहरुको एकीकृत स्वरुप निर्धारण गर्न व्यवस्थापन गर्नेबारे उल्लेख छ । उनले सबै तहका शिक्षककाे सेवा, शर्त, सुविधालाइ कानुनी र व्यवहारत: कसरी मिलाउने भन्ने ठाेस सुझाव पनि दिएका छन ।
अहिले उमाविमा २ हजार दरबन्दी र ४ हजार अनुदानका शिक्षक रहेका छन । उनीहरुको व्यवस्थापन गर्नु अहिलेको प्रमुख आवश्यकता रहेको सहसचिव डा. लम्सालले सुझावमा बताएका छन् । अहिलेसम्म उच्च माविका शिक्षकहरुले माध्यमकि तहका द्धितीय श्रेणीका शिक्षक सरह सेवा सर्त सुविधा पाउँदै आएका थिए । सोही अनुसार अहिले पनि विशेष दरवन्दी सिर्जना गरी सोही अनुरुपको सेवा सर्त सुविधा दिने तयारी अहिले भएको छ ।
शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव डा. हरि लम्साल एक पटकको लागि हालको २ हजार दरबन्दी र अब कायम गरिनु पर्ने ४ हजार शिक्षक दरबन्दी पदलाई माध्यमिक तह द्वीतीय (विशेष) मा मिलान गर्नुपर्ने बताउँछन् । साथै उनी यस विशेष दरबन्दीमा एक पटकका लागि प्रतिष्पर्धामा भाग लिने मौका पनि दिनुपर्ने बताउँछन ।
शिक्षा मन्त्रालयले तयार गरेको संघीय शिक्षा ऐनको मस्यौदामा भने उक्त कोटाबाट हुने स्वतः शिक्षकको स्थायी दरबन्दीमा शिक्षक सेवा आयोगको सिफारिसमा पदपूर्ति हुने उल्लेख गरिएको छ । हिउँदे अधिवेशनमै संसदमा दर्ता गर्ने गरी तयार गरिएको उक्त ऐनको मस्यौदामा कूल दरबन्दीको २० प्रतिशत दरबन्दीमा मात्रै राहत अनुदान कोटामा कार्यरत शिक्षकहरु बीच एक पटकका लागि आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गराई पदपूर्ति गर्ने उल्लेख छ ।
त्यसैगरी मस्यौदामा उमावि शिक्षक दरबन्दी वा अनुदान कोटाबाट रुपान्तरण भई कायम भएका स्वीकृत कूल दरबन्दीको २० प्रतिशत दरबन्दीमा उक्त कोटाका कार्यरत शिक्षकहरु बीच एक पटकका लागि आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गराई पदपूर्ति गर्ने उल्लेख छ । शिक्षा मन्त्रालयले पहिले तयार गरेको उक्त मस्यौदामा केही परिवर्तन गरी फेरि अर्को मस्यौदा तयार गरेको छ । त्यो मस्यौदा पनि गएको बजेट अधिवेशनमा पेश गर्ने बताइएको थियो । तर, त्यो पनि हुन सकेन । बजेट अधिवेशनमा पेश गर्ने भनि तयार गरिएको मस्यौदामा राहत र उमाविको अनुदान कोटा सम्बन्धि व्यवस्थामा परिवर्तन गरिएको थियो । तर अहिलेसम्म पनि ऐनको उक्त मस्यौदा अलपत्र छ ।
नयाँ ऐनको मस्यौदा अलपत्र परेकाले शिक्षाका थुप्रै समस्याहरु अन्यौल रहेका छन । संघीय संरचना अनुसार कर्मचारीको व्यवस्थापन भइसकेको छ तर शिक्षकको सवालमा के हुने भन्ने प्रष्ट भइसकेको छैन । यही अन्यौलताकाबीच उमावि शिक्षकको एकीकृत व्यवस्थापनको तयारी भएको हो । मन्त्रालयका सहसचिव डा. लम्सालले साविकका उच्च माविमा कार्यरत शिक्षक व्यवस्थापनका लागि विभिन्न ६ सुझाव प्रस्तुत गरेका छन् ।
सुझावमा सहसचिव लम्सालले संघीय कानूनले एकिन गरेपछि मात्रै शिक्षक समायोजनमा जाँदा उपयुक्त हुने सुझाव दिएका छन् । तर, अब सृजना हुने शिक्षक पद कानून वमोजिम स्थानीय सेवाको वा संघ वा प्रदेशको बनाउँदा खासै समस्या नपर्ने उनको सुझाव छ ।
साथै उनले शिक्षकहरुका सेवा सर्त, सुविधा र सुरक्षासँगै सरुवाको प्रावधान र मापदण्ड समेत संघीय कानुनले नै तय गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । संघीय कानुनले तय गरेको आधारमा शिक्षकको व्यवस्थापन भने स्थानीय तहबाटै हुने उनको सुझाव छ । उनले आफ्नो सुझावमा भनेका छन, हाल कार्यरत शिक्षकको हकमा मात्रै लागू हुने गरी आधारभूत तहको शिक्षकको वितरण र पुन वितरणको एकाई स्थानीय सरकार र मावि तहको एकाइ प्रदेश तहको बनाउन बढि उपयुक्त हुन्छ ।ु
तर शिक्षकहरुको जवाफदेहीता भने स्थानीय सरकारप्रति नै रहने उनको सुझाव छ ।
