न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको प्रतिवेदन (२०७०, जेठ) भन्छ ः श्रमजीवी पत्रकार मध्ये ५६.५५ प्रतिशतले नियुक्तिपत्र पाएका छन् । ३८.१९ प्रतिशतसँग नियुक्तिपत्र छैन । ५.२६ प्रतिशतले यसबारे बोल्न चाहेका छैनन् ।
चार वर्षपछिको स्थिति अलिकति फरक छ । बिभिन्न समयमा गरिएको अध्ययन अनुसार नियुक्तिपत्र दिएर काम गराउने सञ्चारगृहको सङ्ख्या बढेको छ । नेपाल पत्रकार महासंघको ‘श्रमजीवी पत्रकार हित प्रवद्र्धन समिति’ले विभिन्न सञ्चारगृहमा कार्यरत पत्रकारसँग गरेको साक्षात्कारमा नियुक्ति पत्र पाउने पत्रकार अधिक भेटिए । पछिल्लो २०७४ सालको तथ्याङ्क अनुसार ९० प्रतिशत बढी पत्रकारको हातमा नियुक्तिपत्र छ ।
नेपाल पत्रकार महासंघले श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयनका सन्दर्भमा मूलतः नियुक्तिपत्र, न्यूनतम पारिश्रमिकको सुनिश्चितता, समयमा पारिश्रमिक र बक्यौता रकम चुक्ता गर्नुपर्ने मुद्दा अघि सारेको छ । महासंघले सञ्चार प्रतिष्ठानमा कार्यरत पत्रकारलाई नियुक्तिपत्र अनिवार्य दिनुपर्ने भनेर गरेको आग्रहले केही हदसम्म भए पनि पालना गरेको देखिन्छ ।
महासंघसँग भएको छलफल र भेटघाटपछि केही सञ्चारगृहले पत्रकारहरुको बक्यौता रकम दिने र विनियम बनाई लागु गर्ने विषयमा सहमति समेत जनाएका छन् । तर, यस्ता सहमति पूर्णरुपमा पालना भएको पाइदैन । सरकारले पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक १९ हजार ५ सय तोकेपछि कतिपय ठूला सञ्चारगृहले समेत न्यूनतमको मापदण्ड पूरा गरेका छैनन् । समितिको पछिल्लो प्रतिवेदन अनुसार ४३.०४ प्रतिशत पत्रकारले अझै न्यूनतम भन्दा कम पारिश्रमिकमा काम गरिरहेका छन् ।
सरकार आफैंले सञ्चालन गरेको सञ्चारगृहमा समेत ऐन कार्यान्वयनको अवस्था सन्तोषजनक छैन । सबै सरकारी सञ्चार माध्यमका आ–आफ्नै ऐन, नियम र विनियम छन्, जुन श्रमजीवी पत्रकार ऐनसँग बाझिएको र ऐन अनुसारको सुविधा पाउनबाट वञ्चित हुनुपरेको पत्रकारहरुको भनाइ रहेको छ । यदि सरकारी सञ्चार माध्यमले ऐनसँग नबाझिने गरी विनियमावली बनाउने हो भने केही हदसम्म श्रमजीवी पत्रकारका समस्या समाधान हुने थियो ।
यस बाहेक ऐनका अन्य प्रावधानतर्फ समेत ध्यानाकर्षण गर्नु जरुरी भएको छ । ऐनले सञ्चारगृहमा कार्यरत मध्ये १५ प्रतिशतभन्दा बढीलाई करारमा राख्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । कतिपय सञ्चारगृहमा अझै शतप्रतिसत पत्रकार करारमै काम गर्न बाध्य छन् । ऐनले तोके अनुसारको विदा लगायत अन्य सुविधा उपभोग गर्न नपाउने पत्रकारको सङ्ख्या धेरै छ ।
ऐनले तोकेअनुरुपको सुविधा नपाएकै कारण पत्रकारहरु आफू असुरक्षित महसुस गर्नु पत्रकार र स्वयं सञ्चारगृहका लागि पनि घाटाको विषय हो । जब कुनै व्यक्तिले आफू सधै असुरक्षित महसुस गर्छ भने उसबाट जिम्मेवारी अनुसारको काम सञ्चारगृहले अपेक्षा गर्न सक्दैन ।
पत्रकारमाथि भएका कतिपय आक्रमणमा आर्थिक विषय समेत जोडिएर आउने गरेको छ । आर्थिक सन्दर्भ जोडिएर कुनै पत्रकारमाथि आक्रमण हुनु श्रमजीवी पत्रकारका लागि त लज्जाको विषय हो नै, यस्तो अवस्थामा सम्बन्धित सञ्चारगृहले पनि प्रतिष्ठा गुमाएको देखिन्छ । पत्रकारमाथि हुने भौतिक आक्रमणमा कुन घटना समाचार प्रकाशित भएका कारण वा कुन घटना अवाञ्छित र अमर्यादित सम्बन्धका कारण भएका हुन् भनेर छुट्याउन कतिपय सन्दर्भमा महासंघलाई पनि गाह्रो पर्ने गरेको छ ।
श्रमजीवी पत्रकार ऐन बनेको २३ वर्ष पूरा भए पनि ऐन कार्यान्वयनको अवस्था फितलो हुनुमा सञ्चारगृहकै कमजोरी हो भन्न धक मान्नु पर्दैन । २०५१ सालमा श्रमजीवी पत्रकार ऐन पारित भएपछि सञ्चार प्रतिष्ठानमा कार्यरत श्रमजीवीले आफ्ना हक, हित, सुविधा र सुरक्षाको व्यवस्था गर्छ भन्ने आशा गरेका थिए । साथै यसले सञ्चार प्रतिष्ठानलाई दरिलो बनाउन पनि भूमिका खेल्छ भन्ने ठानिएको थियो ।
कतिपय मिडिया सञ्चालकले श्रमजीवी पत्रकार ऐनलाई ‘हाउगुजी’का रुपमा बुझ्ने गरेका छन् । ऐनमा भएका केही प्रावधान अव्यवहारिक भएको गुनासो सञ्चारगृह सञ्चालकले गर्ने गरेका छन् ।
यदि त्यस्तो हो भने अबको छलफलमा श्रमजीवी र सञ्चारसंस्थाका प्रतिनिधिहरु बसेर ऐन परिमार्जन गर्न जरुरी छ । ताकि श्रमजीवी पत्रकार ऐन अमूर्त चित्र जस्तो नहोस् र यसलाई श्रमजीवीको हितमा हुने गरी कार्यान्वयन गर्न सकियोस् । तर, यो विषयमा छलफल गर्नुपर्दा मिडिया सञ्चालकहरु कम सहभागी हुने गरेका छन् ।
श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयनले केवल पत्रकारको मात्रै हित गर्ने होइन, संस्थाको विकासमा सहयोगी हुन्छ भन्नेमा मिडिया सञ्चालक जानकार हुन जरुरी छ ।
१९ हजार ५ सयले निम्त्याएको समस्या
सरकारले पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक १९ हजार ५ सय बनाएपछि मिडिया सञ्चालकले यही अङ्कलाई पनि गलत व्याख्या गर्ने प्रयास गरे । आफ्नो संस्थामा कार्यरत पत्रकार मध्ये जसको १९ हजार ५ सय पुगेको थिएन, उसको जसोतसो पु¥याए पनि त्योभन्दा बढी तलब लिने पत्रकारको तलब बृद्धिमा समस्या देखिएको छ ।
कतिपय मिडिया सञ्चालकले हाकाहाकी भन्ने गरेका छन् ‘हामीले १९ हजार ५ सय दिएकै छौं ।’ भर्खर पत्रकारितामा प्रवेश गर्नेहरुले न्यूनतम पारिश्रमिक पाए पनि पुराना र वर्षौदेखि काम गरेका पत्रकारको पारिश्रमिक बृद्धिमा सञ्चारगृहले आनाकानी गरिदिँदा पत्रकारहरुबीच नै वैमनश्यता समेत उत्पन्न हुने गरेको छ । ‘म भन्दा जुनियरको तलब बढाएर न्यूनतम पु¥याए तर, मेरो तलब बृद्धिमा व्यवस्थापनले चासो दिएन ।’ एक टेलिभिजनमा ७ वर्षदेखि काम गर्दै आएका पत्रकारले गुनासो गर्दै भने ‘न्यूनतम १९ हजार भनेको सिनियरहरुको नबढाउ भन्ने होइन तर मिडिया सञ्चालकले त्यसरी पनि बुझेका छन् ।’
जुनियरको तलब बढ्दा र आफ्नो नबढ्दा काममा उत्साह नजाग्ने ती पत्रकारको भनाई थियो । यस्तै समस्या पछिल्ला केही दैनिक पत्रिका र टेलिभिजनका न्यूज रुममा समेत बढेको छ ।
अन्तमा,
न्यूनतम तलब लगायत, सेवा सुविधा वृद्धिको कुरा गर्ने बित्तिकै कतिपय मिडिया सञ्चालकले भन्ने गरेका छन् ‘हामीले धान्न नसक्ने भयौं, अब सञ्चारगृह बन्द गर्नुको विकल्प छैन ।’ पत्रकार महासंघले गरेको आन्दोलनपछि हुने वार्तामा प्राय मिडिया सञ्चालकले यही कुरो दोहो¥याउने गरेका छन् भने कतिपय पत्रकारले सञ्चारगृह बन्दको कुरा आउने बित्तिकै प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको मुद्दासँग जोडेर हेर्ने गरेका छन् ।
सँधै यसरी नेपाली मिडिया चल्दैन भन्नेमा मिडिया सञ्चालक र पत्रकार समेत सचेत हुन जरुरी छ । कुनै पनि मिडिया सञ्चालकले आफु साँच्चै मर्कामा परेको कुरा गर्छन् र बन्द गर्न चाहन्छन् भने त्यस्ता मिडिया बन्द गराउन पत्रकारले पनि सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । किनकि न्यूनतम तलब दिन नसक्ने सञ्चारगृह बन्द हुँदा मुलुकमा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हनन् हुन्न भन्नेमा पत्रकार समेत सचेत हुन जरुरी छ ।
हरेक दैनिक पत्रिका, टेलिभिजन, एफएमलगायतमा पत्रकार महासंघका प्रतिष्ठान शाखा छन् । आफ्नो संस्थामा कार्यरत पत्रकार र व्यवस्थापकको नियतको विषयमा चासो राख्नु प्रतिष्ठान शाखामा आवद्ध पत्रकारहरुको पनि दायित्व हो । अहिलेको अवस्थामा कुनै मिडिया सञ्चालकले म १९ हजार तलब दिन सक्दिन भन्छ भने ती मिडियाले दिने समाचारले समाजमा कस्तो सन्देश प्रवाह गर्छ भनेर पनि विचार गर्नुपर्छ । तसर्थ अब कुनै पनि मिडिया सञ्चालकले ‘मलाई गाह्रो छ, म १९ हजार ५ सय दिन सक्दिन भन्छन् भने ‘तिम्रो मिडिया बन्द गर मिडिया चलाएर धेरै तनाव नलेउ भन्न सक्नुपर्छ ।’
(लेखक नेपाल पत्रकार महासंघका सचिव हुनुहुन्छ)
