काठमाडौँ । नेपालमा एनसेलको अर्को कर छली प्रकरण सार्वजनिक भएको छ ।
एनसेलले पुँजीगत लाभकरभन्दा बाहेक अर्कै शीर्षकमा समेत करिब २ अर्ब रुपैयाँ कर छली गरेको पाइएको हो । खर्च बढी र कम आम्दानी देखाई कर छली गरेको भन्दै ठूला करदाता कार्यालयले कर निर्धारण गरिदिएको छ ।
उता, कर निर्धारणमा चित्त नबुझेपछि एनसेलले भने आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशकले नेतृत्व गर्ने प्रशासकीय पुनरावलोकनमा मुद्दा दायर गरेको छ । प्रशासकीय पुनरावलोकनमा कर अधिकृतले कर निर्धारण गर्दा विधिवत् ढंगले गरेरनगरे वा चाहिनेभन्दा बढी कर लगाएको विषय हेरिने गरिएको छ ।
विदेशबाट नेपालस्थित एनसेलको नम्बरमा कल आउँदा र विदेशस्थित कुनै दूरसञ्चार कम्पनीको नम्बरमा एनसेलबाट फोन सम्पर्क हुँदा समय अवधिअनुसार एकले अर्कोलाई इन्टर कनेक्सन शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, एनसेलले त्यस्तो रकम विदेशी दूरसञ्चार कम्पनीबाट कम आम्दानी गर्ने र नेपालबाट विदेशस्थित कम्पनीमा बढी भुक्तानी गरी धेरै खर्च देखाएर कर छली गरेको भेटिएको हो । नेपालमा समेत खर्च बढी र आम्दानी कम देखाई केही अंश कर छली गरेको कर कार्यालयको आरोप छ ।
उक्त विवरणहरूको अध्ययन गरी ठूला करदाता कार्यालयले करिब दुई महिनाअघिबाट कर निर्धारण प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । कर निर्धारणको सबै काम सकिएपछि उसले विभागका महानिर्देशकसमक्ष प्रशासकीय पुनरावलोकनका लागि निवेदन दर्ता गराएको छ । निवेदन दर्तापछि कर असुली प्रक्रिया प्रभावित भएको छ । यो कर छली रकम आर्थिक वर्ष २०७०-७१ र २०७१-७२ को हो ।
यही व्यवस्थाको प्रयोग गरी एनसेलसहित बहुराष्ट्रिय कम्पनीले गरेको ‘ट्याक्स प्लानिङ’ हेरिएको कर कार्यालयले जनाएको छ । यसबाहेक ४ वर्षदेखि करिब ६२ अर्ब रुपैयाँ कर छलीको प्रकरणमा एनसेल मुछिएको छ ।
२०७२ चैत २९ मा एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर मलेसियाको अजियटाले खरिद गरेपछि पुँजीगत लाभकरको विषय विवादमा छ । ८० प्रतिशत स्वामित्व रहेको रेनोल्ड होल्डिङ्सलाई नर्वेली कम्पनी टेलिया सोनेराबाट अजियटाले खरिद गरेको हो । यो प्रकरणमा करिब साढे ६२ अर्ब रुपैयाँ कर छली भएको भन्दै ४ वर्षदेखि विवाद टुंगिएको छैन । सर्वोच्च अदालतको आदेपछि पुँजीगत लाभकर शीर्षकमा करिब साढे ६२ अर्ब रुपैयाँ कर एनसेललाई निर्धारण भएको हो ।
त्यसपछि चित्त नबुझेर एनसेल अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थकर्ताकामा पुगेको छ । यहाँको सरकार, सर्वोच्च अदालतलगायत निकायले गरेको व्यवहार र कर निर्धारणप्रति चित्त नबुझेर विश्व बैंकअन्तर्गतको अन्तर्रा्ष्ट्रिय लगानीसम्बन्धी विवाद समाधान गर्ने निकाय इन्टरनेसनल सेन्टर फर दि सेटलमेन्ट अफ इन्भेस्टमेन्ट डिस्प्युट (आईसीएसआईडी) मा निवेदन दर्ता गराएको हो । यो निकायमा दुवै पक्षको बहस तथा छलफल हुनुपर्ने भए तापनि सरकारले भने सामेल नहुने जवाफ पठाएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले ८० प्रतिशत सेयर बिक्रीमा एनसेललाई नै कर लाग्ने फैसला सुनाएपछि ठूला करदाता कार्यालयले एनसेलमाथि ६२ अर्ब ६३ करोड ४९ लाख रुपैयाँ कर निर्धारण गरिसकेको थियो ।
यो रकम अधिक भएको भन्दै एनसेलले फेरि सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेको र सर्वोच्चले तत्काल कर नउठाउन अन्तरिम आदेश दिएको छ । मुद्दाको सुनुवाइ सकिइसकेको छ । आउँदो २१ गते निर्णय सुनाउने मिति तोकेको छ । सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरे पनि एनसेल अन्तर्राष्ट्रिय समुदायकामा पुगेको हो ।
नेपालमा भएको कर विवादमा सरकारविरुद्ध कम्पनीले अन्तर्राष्ट्रिय निकाय गुहारेको यो पहिलोपटक हो ।
