बागलुङ, १० साउन । जिल्लाको गलकोटमा इलाका प्रशासन, मालपोत र नापी कार्यालय स्थापनाको माग गर्दै जनप्रतिनिधिसहितको सर्वदलीय टोली काठमाडौँ पुगेको छ ।
बिहीबार गृहमन्त्री रामबहादुर थाप र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारणमन्त्री पद्ममा अर्याललाई भेट गरी मागपत्र बुझाइएको टोलीमा सहभागी ताराखोला गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रकाश घर्तीले बताए । “गृहमन्त्री सकारात्मक हुनुहुन्छ, आफ्नो ठाउँबाट पहल लिन्छु भन्नुभएको छ”, अध्यक्ष घर्तीले भने । भेटमा गृहमन्त्री थापाले अन्य ठाउँबाट पनि माग आएको हुँदा अर्थलगायतका मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर निर्णय लिइने बताएका थिए ।
गलकोटबाटै नागरिकता र राहदानी सेवा दिनका लागि इलाका प्रशासन कार्यालय तथा मालपोत र नापी कार्यालय स्थापनाको माग गरिएको हो । बिहीबार नै उक्त टोलीले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारणमन्त्री पद्ममा अर्याललाई भेटी ती कार्यालय स्थापनाका लागि मागपत्र बुझाएको थियो ।
मन्त्री अर्याल पनि कार्यालय स्थापनाका लागि सकारात्मक रहेको टोलीका अर्का सहभागी गलकोट नगरपालिकाका प्रमुख भरत शर्मा गैरेले बताए । “जनप्रतिनिधिका तर्फबाट हामीले मागपत्र बुझायौँ”, उनले भने, “दुवै मन्त्रीज्यूबाट सक्दो पहल गरिने प्रतिबद्धता आएको छ ।”
सर्वदलीय समितिका संयोजक फमलाल न्यूरेले छलफल सकारात्मक भएको र मन्त्रालय तहबाट आश्वासन पाइएको बताए । “बागलुङको भौगोलिक बिकटताका कारण गलकोटमा इलाका प्रशासन कार्यालय माग गरिएको हो”, उनले बताए ।
जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दल, सामाजिक अगुवालगायतले गत फागुनदेखि नै कार्यालय स्थापनाका लागि पहल थालेका थिए ।
सर्वपक्षीय छलफलको निर्णयपछि उक्त टोली माग लिएर केन्द्रमा पुगेको हो । गलकोट नगरपालिका र ताराखोला गाउँपालिकालाई कार्यक्षेत्र तोकेर कार्यालय स्थापना गर्नुपर्ने मागपत्रमा उल्लेख छ । स्थानीय तहमा नागरिकता, राहदानी, मालपोत र नापीसम्बन्धी सेवा उपलब्ध छैन ।
गलकोट र ताराखोला क्षेत्रका सर्वसाधारणलाई नागरिकता बनाउन अहिलेपनि सदरमुकाम धाउनुपर्ने बाध्यता छ । प्रशासनिक सेवाको सहजताका लागि इलाका प्रशासन कार्यालय जरुरी रहेको गलकोट नगरपालिका–३ का अध्यक्ष वीरजङ्ग भण्डारीले जानकारी दिए ।
सदरमुकाम जिल्लाको छेउमा भएका कारण टाढाको भूगोलका बासिन्दालाई सरकारी कामकाजमा असुविधा छ । कार्यालय स्थापना भए सदरमुकामदेखि ४५ किमीको दूरीमा रहेको गलकोट र आसपासका सर्वसाधारण लाभान्वित हुनेछन् । जिल्लाको पश्चिम बुर्तिबाङमा भने यसअघि नै एकीकृत सेवा केन्द्रमार्फत नागरिकता, राहदानीलगायत सेवा उपलब्ध भइरहेका छन् ।
