काठमाडौं, ७ सावन । आन्तरिक राजश्व विभागले दोहोरो वित्तीय विवरण बुझाउने व्यवासायिलाई कडाई गर्न स्वचालित कर प्रणलीको विकास गरेको छ । विभागले वित्तीय पारदशिर्तताको लागि व्यवसायिले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा बुझाउने विवरण र आन्तरीक राजश्व कार्यलयममा बुझाउने विवरण आदान प्रदान गर्ने स्वाचालित प्रणलीको विकास गरेको हो ।
सरकारले गत आर्थिक वर्षको बजेटको बुँदा नंम्बर २५८ मा उल्लेख गरेअनुसार उक्त प्रणलीको विकास गरिएको विभागका सुचना संकलन, अनुसन्धान तथा जोखिम विश्लेषण विभागका प्रमुख ऋषिराम पोख्रेलले बताए । बजेट वक्तव्यको उक्त बुँदामा वित्तीय पारदर्शिताको लागि व्यवसायीहरुले कर प्रशासनमा पेश गर्ने र बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पेश गर्ने वित्तीय विवरणलाई स्वचालित रुपमा आदानप्रदान गर्ने अनलाइन प्रणलीको विकास गर्ने उल्लेख थियो ।
आन्तरीक राजश्व विभागको करदाता पोर्टलमा कुनै व्यवसायि बैंकमा ऋण लिन गएमा व्यावसायिले केही आधारभुत १२ वटा विवरण भर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सोमबार विभागले बैंकका सिइओहरुलाई बोलाएर त्यसैको नमुना प्रस्तुत गर्दै उक्त प्रणलीलाई कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा बैंकहरुसँग छलफल गरेको समेत गरेको छ ।
आय विवरण अनुसुचि १३ मा भएको न्युनतम विवरणहरु जस्तै कम्पनीको कुल कारोबार रकम, कर भुक्तानी गरेको रकम, कम्पनीको पुँजी, चालु सम्पति, स्थीर सम्पती दायित्व, कम्पनीको जगेडा, कम्पनीको ऋण, जोखिम व्यवस्था, लगायतका विवरणहरु बैंकमा ऋण लिन जाँदा व्यवसायिले भर्नु पर्ने छ। यि विवरणहरु बैंक तथा वित्तीय संस्था र आन्तरीक राजश्व कार्यलयको बीचमा आदान प्रदान गरौं भन्ने उदेश्यले यो प्रणालीको विकास गरिएकोे उनको भनाई छ । यसले वित्तीय पारदर्शितामा एकरुपता ल्याउन सकीने विश्वास विभागले लिएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंक र बैंकर्स संघ संगको सहकार्यमा उक्त प्रणाली विकास गरिएको र त्यसको डमो बैंकहरुलाई प्रदर्शन गरिएको उनले बिजपाटीलाई बताए । करदाताले ऋण दिन जाँदा आफ्नो युजर आइडी र पासर्वर्डको मद्धतले बैंकबाट नै व्यसायिले लगइन गरेर विवरण भर्न सक्ने व्यवस्था रहेको उनको भनाई छ ।
विभागको प्रणालीमा चालु वर्ष सहित ३ वर्षको बुझाउनु पर्ने हुन्छ । जसमा करदाताले अघिल्ला आर्थिक वर्षको विवरण बुझाएको भएमा २ आर्थिक वर्षको विवरण स्वत जाने र यदि नबुझाएको भएमा करदाताले स्वयं भर्नुपर्ने र चालु वर्षको हकमा भने करदाताले अनुमानित विवरण बुझाउनुपर्ने निर्देशक पोख्रेलले बताए ।
आज बैंकहरुसँग उक्त प्रणलीको विष्यमा छलफल गरेको विभागले केही दिनमा नै व्यावसायिहरुसँग पनि छलफल गरेर चाँडै कार्यनवयन गर्ने तयारी गरेको छ । तर व्यवसायिले भने उक्त प्रणाली कार्यन्वयन गर्न नहुने पक्षमा तिव्र लविङ गरिरहको बुझिएको छ ।
