रुपन्देही, ७ साउन । संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति भरतकुमार शाहले शान्तिसुरक्षाको अधिकार प्रदेशकै मातहतमा हुनुपर्ने बताएका छन् ।
रिपोर्टर्स क्लब प्रदेश ५ ले आज बुटवलमा आयोजना गरेको साक्षात्कारमा उहाँले संविधानमै व्यवस्था भएका विषयमा केन्द्रले एकाधिकार गर्न नहुने समेत बताए । “अधिकार बाँडफाँटमा सङ्घले कन्जुस्याइँ गर्नु हुँदैन, प्रजिअ प्रदेशकै मातहतमा हुनुपर्छ”, उनले भने ।
सभापति शाहले सरकारको केन्द्रीकृत मानसिकताले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहबीचमा असन्तुष्टि बढेको बताउँदै यो समस्यालाई तत्काल समाधान गर्न आवश्यक देखिएको बताए ।
मुलुक सङ्घीय प्रणालीमा गएका कारण प्रदेशलाई अधिकार दिन कन्जुस्याइँ गर्न नहुने उल्लेख गर्दै उनले सङ्घीयतामा गएका विदेशी मुलुक भारत र पाकिस्तानमा प्रदेशको सुरक्षा प्रदेशकै मातहतमा रहेको उदाहरण समेत दिए। सभापति शाहले भने “अधिकारको बाँडफाँटमा समस्या छ । प्राकृतिक स्रोत साधनको अधिकार पनि केन्द्रमै छ । यसले गर्दा प्रदेश र स्थानीय तहमा असन्तुष्टि बढेको छ ।”
हिसाब किताब पारदर्शी र व्यवस्थित नहुँदा यो वर्ष साढे ६ करोड बेरुजु देखिएको उल्लेख गर्दै उनले सार्वजनिक सरोकारका विषयमा छलफल गर्ने लेखा समितिको काम भएकाले अहिले बेरुजु समस्या समाधानका लागि काम भइरहेको बताए ।
