वीरेन्द्रनगर, ५ साउन । उपभोक्ताको संरक्षणसम्बन्धी कानून बनाउँदा उपभोक्ताको हितलाई मध्यनजर गरेर कानून निर्माण गर्नुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन् । उपभोक्ताको अधिकारभित्र मानवका आधारभूत अधिकार जोडिने भएकाले कानून बनाउँदा संवेदनशील हुनुपर्ने उनीहरुको भनाइ थियो ।
युएनडिपीको सहयोगमा कर्णाली फाउण्डेशनले शनिबार वीरेन्द्रनगरमा आयोजना गरेको कर्णाली प्रदेश उपभोक्ता संरक्षण गर्न बनेको विधेयक २०७५ माथि आयोजित छलफल कार्यक्रमका सहभागीले उपभोक्तामैत्री कानून निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।
कार्यक्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता नारायण घिमिरेले प्रदेशले कानून बनाउँदा सङ्घीय कानूनसँग नबाझिने गरी उपभोक्ताको हितलाई ध्यानमा राखेर निर्माण गर्न सुझाव दिए । “उपभोक्ताको संरक्षण गर्न बनेको विधेयक २०७५ को दफा ३१ मा नियम, कार्यविधि बनाउन सक्छ भन्ने कुरा उल्लेख भएको छ तर, यो तपाईंहरु ऐन बनाउँदै हुनुहुन्छ”, कर्णाली प्रदेशले निर्माण गर्न लागेको उपभोक्ता संरक्षणसम्बन्धी विधेयकको ड्राफ्टमाथि सुझाव राख्दै घिमिरेले भने, “मस्यौदामा गुणस्तरीय शब्दलाई जटिल रुपमा परिभाषित गरिएको छ ।” उनले मस्यौदाको प्रस्तावनामा प्रदेश सरकारले ऐन बनाउनुपर्ने गरी प्रत्यायोजन भएको संवैधानिक कानूनी स्रोत खुलाउनु आवश्यक रहेको औँल्याए ।
कार्यक्रममा सांसद एवं सामाजिक विकास समितिका संयोजक राजु गुँइदेलले मस्यौदामाथि विस्तृत छलफल गरेपछि मात्र ऐन बनाउने बताए । सांसद विन्दमान विष्टले पेट भर्न नै ग्रसित भएको क्षेत्र कर्णालीमा उपभोक्ताको अधिकारका विषयमा कुरा नउठेको भन्दै प्रदेश सरकारले बनाउने कानून उपभोक्तमैत्री हुनुपर्नेमा जोड दिए । सांसदहरु पद्मा खड्का, अमृता शाही, मीनासिंह रखाल र देवी वलीले ऐनको मस्यौदा निर्माण हुँदै गर्दाको पूर्वसन्ध्यामा यस विषयमा छलफल हुनु लाभदायक रहेको भन्दै उपभोक्ताको हितलाई ध्यानमा राख्नुपर्ने विचार राखेका थिए ।
