काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले वैदेशिक रोजगारीमा जाने महिलाहरुमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध हटाउन सरकारलाई सुझाब दिएको छ ।
महिला माथि उमेर हद र प्रतिबन्ध लगाइँदा यसले विदेश नरोकेको उल्टै अवैधानिक बाटो प्रयोग गर्ने र उनीहरु हिंसामा पर्ने गरेको आयोगको निष्कर्ष छ ।
सरकारले०७२ वैशाखमा ‘वैदेशिक रोजगारमा घरेलु कामदार पठाउनेसम्बन्धी निर्देशिका–२०७२’ जारी गर्दे साउदी, कतार, कुवेत, युएई, ओमन बहराइन, लेबलान र मलेसिया जाने महिला कामदारको उमेर हद २४ बनाएको थियो भने लगत्तै ०७३ चैत ३ देखि खाडी मुलुकमा महिला कामदार पठाउन रोक नै लगाएको छ ।
वैदेशिक रोजगारीका लागि महिलामाथि लगाइएको उमेर हद र प्रतिबन्ध हटाइ सुरक्षित र मर्यादित रुपमा रोजगारीमा पठाउने व्यवस्था गर्न आयोगले सुझाब दिएको छ ।
आयोगले मंगलबार सार्वजनिक गरेको ‘आप्रवासी कामदार भर्ना अभ्यास र न्यायमा पहुँच’ अनुसन्धान प्रतिवेदनमा प्रतिबन्ध र उमेर हदलाई महिलामाथिको विभेद मान्दै महिलालाई आफ्नो निर्णय गर्ने अधिकार प्रदान गर्न सुझाब दिइएको छ ।
उमेर हद तथा प्रतिबन्ध लगाउँदा सरकारले महिलाहरुलाई शोषण, हिंसा र असुरक्षाबाट मुक्त गर्न भने पनि यस्तो निर्णयले ज्यादती नरोकिएको आयोगको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सरकारले तोकेको उमेर हद भन्दा कम उमेरका महिलाहरु पनि विदेश गएको र उनीहरु हिंसामा परेको अध्ययनले देखाएको छ ।
के छ प्रतिवेदनमा ?
२०७२ साल असारमा सरकारले खाडी क्षेत्रका सहित ७ देशमा बैदेशिक रोजगारीमा जाँदा म्यानपावर व्यवसायीहरूले कामदारबाट १० हजार रूपियाँ भन्दा बढ्ता रकम लिन नपाउने निर्णय गरेको थियो।
उक्त नीति कार्यन्वयनमा आएपछि वैदेशिक रोजगारीमा गएर फर्किएका व्याति वा तीनका आफन्त मध्ये आयोगले अन्तर्वार्ता लिएका १७३ मध्ये सबैले ७० हजारदेखी २ लाख १० हजार रूपियाँसम्म तिर्नुपरेको जवाफ दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
तर म्यानपावर व्यवासायीहरूले कामदारबाट ठूलो रकम लिएपनि १० हजार भन्दा बढ्ता रकमको रसिद काट्न पाइदैँन भनेर रसिदै नदिएको वा दिएपनि पुरा रकम उल्लेख नगरि दिने गरेको आयोगको ठम्याइ छ ।
आयोगले अन्तर्वार्ता गरेका ६७ प्रतिशत कामदारले केवल १० हजारको मात्रै रसिद पाएको, १८ प्रतिशत भन्दा बढीले रसिदै नपाएको र १३ प्रतिशत भन्दा बढ्ताले रसिद पाए नपाएको थाहा नपाएको उल्लेख गरेका छन् ।
आयोगले निःशुल्क भिसा, निस्शुल्क टिकटको व्यवस्थालाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गराउन र वैदेशिक रोगार एजेन्सीले कामदारबाट असुल गर्ने शुल्कलाई पारदर्शी बनाइ त्यसको भर्पाइ कामदारले पाउने सुनिश्चित गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ।
प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रममा वैदेशिक रोजगारमा लैजाने क्रममा कामदारहरूलाई १० हजार रुपियाँ मात्रै बुझाएको हुँ भनि कबुल गराएर एजेन्टले खिचेका भिडियो पनि प्रस्तुत गरिएको थियो ।
१ सय ८० पृष्ठ लामो उक्त अध्ययन १ वर्ष भन्दा बढी अवधि लगाएर गरिएको थियो। त्यसमा वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रमा देखिएका समस्याका चाङहरू अभिलेखिकरण गरिएका छन् ।
अध्ययनमा सहभागी भएका कामदार मध्ये ५५ प्रतिशत भन्दा बढीले वाचा गरिए अनुसार तलब र सुविधा नपाएको, ३६ प्रतिशतले करारपत्रमा भनिएभन्दा फरक काम गर्नुपरेको र ५६ प्रतिशत भन्दा बढ्ताले अतिरिक्त घण्टा काम लगाएपनि त्यसको पारिश्रमिक नदिइएको बताएका थिए ।
अध्ययनले बैदेशिक रोजगार व्यवसायीका अभ्यासले कामदारहरूलाई मानवअधिकार उल्लंघनको जोखिमतर्फ धकेलिरहेको र न्याय प्राप्तीमा चूनौति खडा गरिदिएको देखाएको छ।
म्यानपावर एजेन्सीहरुले आम रूपमा दर्ता नभएका एजेन्ट मार्फत काम गर्ने गरेको र ९० प्रतिशत भन्दा बढ्ता कामदारलाई एजेन्टले मध्यस्तता गरी वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने गरेको उक्त अध्ययनमा उल्लेख छ। एजेन्टहरूले कामदारहरूलाई झुठो कुरा बताएको र तलब र सुविधाका बारेमा समेत झुक्याउने गरेको अध्ययनमा उल्लेख छ ।
कतिपय महिला कामदारहरूलाई एजेन्टहरूले भारतको बाटोबाट खाडी मुलुक र इराकमा समेत लगेको पाइएको अध्ययनमा उल्लेख छ।
