भक्तपुर, २३ असार । माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइइ ) को ग्रेड वृद्धि सम्बन्धी सूचनामा संशोधन गरिएको छ । नियम कानुनको धज्जी उड़ाउने गरि सूचना प्रकाशित भएपछि उक्त सूचना विवादित बनेको थियो । लाखौ विद्यार्थीलाई प्रभावित पार्ने सूचना संशोधन भएको हो ।
अक्षराङ्कन पद्धतीको कार्यविधि र मर्म विपरित गत बुधवार राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले पूरक परीक्षासम्बन्धी सूचना प्रकाशित गरेपछि सूचना सच्याउन बोर्ड बाध्य बनेको बताइएको छ । बोर्डले आफ्नो ग्रेडमा चित्त नबुझेका बढीमा दुई विषयसम्म सैद्धान्तिकतर्फ सी वा सीभन्दा तल ग्रेड ल्याएका वा बढीमा दुई विषयको परीक्षामा अनुपस्थित परीक्षार्थीका लागि पूरक परीक्षाको लागि सूचना जारी गर्दै समय तालिका समेत सार्वजनिक गरेको थियो ।
परीक्षा बोर्डले बुधबार सार्वजनिक गरेको सूचनाअनुसार उक्त पूरक परीक्षा आगामी साउन २६ र २७ गते सञ्चालन गरिने भनिएको थियो । तर, बोर्डले आइतवार नै संशोधित सूचना जारी गर्दै यस अघि साउन २६ र २७ लाई तय गरिएको पूरक परीक्षा सरेर भदौ १ मा हुने जनाएको छ । समयकै कारण मात्र सूचना संशोधन भएको होइन, अक्षराङ्कन पद्धतीको कार्यविधि र मर्म विपरित पहिलो सूचना प्रकाशित भएपछि त्यसलाई सच्याएर दोश्रो सूचना प्रकाशन गर्नु परेको हो ।
पुरानै मौका परीक्षाको झल्को दिने गरि बोर्डले पहिलो सूचना प्रकाशित गरेपछि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले अनुशरण गर्न खोजेको परीक्षा प्रणालीमाथि नीतिगत प्रश्न उठेको थियो । मन्त्रालयले अक्षराङ्कन पद्धतीको कार्यविधिमा सबै विषयमा ग्रेड वृद्धिको अवसर उपलब्ध गराउने व्यवस्था भएपनि बुधवारको सूचनामा दुई विषयमा मात्र ग्रेड वृद्धिको अवसर दिइएपछि सूचना संशोधन गर्न बोर्ड बाध्य बनेको श्रोतले बताएको छ ।
किन गरियो संसोधन
अक्षराङ्कन पद्धती कार्यान्वयन कार्यविधि- २०७२ ले सबै विषयको ग्रेड वृद्धिमा सहभागी हुन पाउने अवसर परीक्षार्थीलाई दिएको छ ।तर, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले भने सबै विषयको ग्रेड वृद्धिको परीक्षा संचालनमा प्राविधिक/ब्यवहारिक कठिनाइ हुने भन्दै दुई विषयको मात्र ग्रेड वृद्धिको परीक्षा लिने निर्णय गरेको थियो । बोर्डको निर्णयपछि अक्षराङ्कन पद्धती कार्यान्वयन कार्यविधि- २०७२ को उलंघन गर्दै बोर्डले दुई विषयमा सी वा त्योभन्दा कम ग्रेड पाएका विद्यार्थीले आफूले चाहेको दुई विषयसम्म पूरक परीक्षा दिन पाउने व्यवस्थासहित सूचना जारी गर्यो ।
वोर्डको यो सूचनामा गम्भीर त्रुटी भएको भन्दै नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनको शिक्षा विभागीय समितिले असन्तुष्टि जाहेर गरेपछि बोर्डले सूचना संशोधन गर्नुपर्यो ।
कसरी गरियो संशोधन
नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनको शिक्षा विभागीय समितिले बुधवार प्रकाशित परीक्षा बोर्डको पूरक परीक्षा सम्बन्धी सूचनाले अक्षराङ्कन पद्धती कार्यान्वयन कार्यविधि- २०७२ को उलंघन गरेको पत्ता लगाएपछि यसमाथि नीतिगत प्रश्न उब्जिएको निष्कर्ष सहित मन्त्रालयलाई ध्यानाकर्षण गरायो । संगठनले मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेललाई नै सम्पर्क गरेर यसमाथि मन्त्रालयको धारणा स्पष्ट गर्न माग राखेको थियो ।
संगठनका केन्द्रिय सचिव समेत रहेका शिक्षा विभागीय समितिका पूर्व अध्यक्ष श्रीहरि श्रेष्ठ र बर्तमान अध्यक्ष निम प्रकाश राठोरले लाखौ विद्यार्थीको भविष्यमाथि खेलवाड गर्दै गैरकानुनी सूचना प्रकाशन गर्न नहुने जिकिर गरेपछि मन्त्री झस्किए । कर्मचारी नेताहरुले यदि सूचना नसच्याइएमा संगठनले प्रेस बक्तब्य निकाल्नेसमेत चेतावनी दिएका थिए । संगठनको ध्यानाकर्षणपछि मन्त्री पोखरेलले तत्काल सचिवलाई उक्त सूचना सच्याउन निर्देशन दिए ।
आफै उपाध्यक्ष रहेको परीक्षा बोर्डले अक्षराङ्कन पद्धती कार्यान्वयन कार्यविधि- २०७२ को परिधि नाघेर गरेको सूचनाको नैतिक जिम्मेवारी सचिव खगराज बरालको थाप्लोमा पर्नु नै थियो । उनले शुक्रवार नै मन्त्रीस्तरीय निर्णय गराई सूचना सच्याउने र अक्षराङ्कन पद्धती कार्यान्वयन कार्यविधि- २०७२ बमोजिम गर्ने निर्देशनात्मक पत्र बोर्डका सदस्य सचिव दुर्गाप्रसाद अर्यालको हातमा थमाइ दिए । सोही निर्देशनको आधारमा सूचना संशोधन गरिएको सदस्य सचिव अर्यालले ननस्टपखबरलाई अर्थ्याए ।
कार्यविधिमा के छ ?
अक्षराङ्कन पद्धती कार्यान्वयन कार्यविधि- २०७२ चौथो संशोधन सहित लागू छ । पाठ्यक्रम विकाश केन्द्रले बनाएको र राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्यांकन परिषद्बाट स्वीकृत भएको यो कार्यविधिको परिच्छेद ३ मा ग्रेड वृद्धि सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ ।
३.१.३.४(ख) अन्तर्गतको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा(कक्षा १०) मा सी वा सीभन्दा कम ग्रेड प्राप्त गरेका विद्यार्थीले आफूले चाहेको विषयमा ग्रेड वृद्धि (पूरक) परीक्षामा सम्मिलित हुनसक्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । त्यसमा विषय संख्याको सीमा तोकिएको छैन ।
”बढीमा दुई विषयसम्म अनुपस्थित रहेका वा दुई विषयसम्म ग्रेड उल्लेख नभएका परीक्षार्थीले पनि सोही ग्रेड वृद्धि (पूरक) परीक्षामा सहभागी हुन पाउने छन् । तर दुई विषयभन्दा बढी विषयमा अनुपस्थित रहेका वा ग्रेड उल्लेख नभएका परीक्षार्थी वा आफूले चाहेको विषयमा ग्रेड वृद्धि गर्न चाहने पुराना परीक्षार्थीहरूलाई बढीमा ३ वर्षसम्मका लागि वार्षिक परीक्षामा ग्रेड वृद्धि गर्ने अवसर उपलब्ध गराइने छ ।” कार्यविधिमा भनिएको छ ।
कार्यविधि कार्यान्वयन गराउने व्यवस्था
अक्षराङ्कन पद्धती कार्यान्वयन कार्यविधि- २०७२ चौथो संशोधन सहितले यसको कार्यान्वयन गराउने जिम्मेवारी मुख्यत: पाठ्यक्रम विकाश केन्द्रलाई दिएको छ ।कार्यविधिको ४.१.१ मा भएको व्यवस्था बमोजिम राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डलाई कक्षा १०, ११ र १२ अन्तमा हुने परीक्षाको सञ्चालन, व्यवस्थापन गर्दा अक्षराङ्कन पद्धति कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी तोकिएको छ भने ४.३.१मा परिषद्बाट स्वीकृत नीति कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी भने राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको भागमा परेको छ ।
उदासिन कर्मचारीतन्त्र
अक्षराङ्कन पद्धतिका सम्बन्धमा स्वीकृत नीति कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको भागमा परेको भएपनि यसको नेतृत्वमा रहेका महानिर्देशक लेखनाथ पौडेलमा नीतिगत काम गर्नसक्ने क्षमता देखिदैन । पटक पटक बिबादित निर्णयका कारण पौडेलको क्षमतामाथि प्रश्न चिन्ह लागेको छ । यसअघि स्वीकृत नै नभएको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारुपको हवाला दिंदै कक्षा १-३ को एकीकृत पाठ्यक्रम बनाएर लागू नै गरेपछि उनको आलोचना भएको थियो । उक्त प्रारुपको सम्बन्धमा त्यसैगरी नेपाली भाषालाई मार्ने गरी ‘मेरो नेपाली’ विषयको नाम नै परीवर्तन गरेको लगायतको विषयमा उनलाई मन्त्रालयले स्पष्टिकरण लिनुको साथै आवश्यक निर्देशन समेत दिएको थियो ।
यस पटक पनि आफै परीक्षा बोर्डको सदस्य भएर पनि पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको दायित्व र अधिकारमा रहेको नीति लागू गर्न नसकेको विषयमा उनको आलोचना गरिएको छ । बोर्डको सदस्य रहेका पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका पूर्व प्रमुख तथा मन्त्रालयका सहसचिव कृष्णकुमार काप्रीले भने आफू बोर्डको उक्त निर्णमा सहभागी नरहेको र आफू अनुपस्थित भएको दिनमा निर्णय गरिएको जिकिर गरे ।
बोर्डको उपाध्यक्ष समेत रहेका मन्त्रालयका सचिव खगराज बराल पनि यस प्रकरणमा बिबादमुक्त हुन सकेनन् । मन्त्रालयका सचिव नै बोर्डको अध्यक्ष हुने व्यवस्थासहितको ऐन ड्राफ्ट गरेको मन्त्रालयले बोर्ड बैठकमा सचिव सहि गर्न मात्र उपस्थित हुन्छन् भन्ने कुराको शिक्षा यसबाट प्राप्तगर्न सक्नुपर्ने विज्ञहरु बताउँछन् ।
यस प्रकरणमा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको पनि दोष देखिएको छ । यद्यपी बोर्डका अध्यक्ष प्राडा चन्द्रमणि पौडेल कक्षा १० को परीक्षा कार्यालयको नाम मात्र बोर्ड मातहत राखिएको तर छुट्टै जस्तो व्यवहारमा हुने गर्दा यो अवस्था आएको दावी गर्छन् । परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले ल्याएको प्रस्ताव सदर गर्दा दोष बोर्डको भागमा परेको उनको भनाइ छ । ”कानुनी अस्पष्टताको कारण पनिकाकै प्रस्ताव अनुसार पूरक परीक्षाको सूचना गरियो र पछि मन्त्रालयको निर्देशानुसार संशोधन गरिएको हो ।” उनले भने ।
बेखबर सरोकारवाला
सबैभन्दा ठुलो संख्यामा परीक्षार्थी सहभागी हुने एसइइ मै हो । तर, ग्रेड वृद्धिमा कानुन विपरीत परीक्षाको सूचना गरि विद्यार्थीमाथि अन्याय गरिदा सरोकारवाला भने बेखबर बने । राजनीतिक दल पिच्छेका विद्यार्थी र शिक्षकका संघसंगठन त्यसैगरी अभिभावका संघसंगठन र विद्यालय संचालकका संघसंगठनले समेत चु’ सम्म बोलेनन् । सत्तारुढ नेकपा निकट नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनको विभागीय समितिका कर्मचारी नेताहरुले यो विषय उठान गर्दा केहि मानिसहरुले आफ्नै मन्त्रीलाई अप्ठ्यारो पार्न खोजेको अर्थमा समेत लिएको उनीहरुको दुखेसो छ । ” हाम्रो संगठन सरुवा बढुवामा सिमित छैन, नीतिगत शैक्षिक सवालमा पनि उत्तिकै सचेत छ र सचेततापूर्वक आवाज उठाउँछ ।” अध्यक्ष निमप्रकाश राठौरले भने ।
मन्त्री पोखरेलको अपनत्व
अक्षराङ्कन पद्धती शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको पहिलो कार्यकालमा प्रारम्भ भएको हो । परीक्षामा अंकको गोलचक्करबाट विद्यार्थीलाई आजाद गर्दै औषतमा नतिजा निकाल्न यो अक्षराङ्कन पद्धती ल्याइएको हो । परीक्षामा ८० वर्षदेखिको पुरातन मुल्यांकन पद्धतीको अन्त्य गर्दै पहिलोपटक अक्षराङ्कन पद्धती लागू गरेको जस मन्त्री पोखरेलले लिने गरेका छन् ।
यतिबेला आफै मन्त्री रहेको बेलामा अक्षराङ्कन पद्धतीको मर्म विपरीत ग्रेड वृद्धिको अवसर रोकेर दुई विषयमा मात्र ग्रेड वृद्धिको परीक्षा दिन पाउने गरि गरिएको सूचना थाँहा पाएपछि उनी आक्रोसित बने । परीक्षालाई समय सापेक्ष र विद्यार्थी मैत्री बनाउने भन्दै ल्याइएको अक्षराङ्कन पद्धतीको मर्म र नियम अनुसार परीक्षा गर्न उनले कडा निर्देशन दिएपछि अन्तत: लाखौ विद्यार्थी यसबाट लाभान्वित भए ।
हेर्नुस् संशोधित सूचना
यो पनि पढ्नुहोस्
एसइइ परीक्षाफलमा फेरिपनि प्रश्न, हजारौ विद्यार्थीको नतिजा रातारात मिलाइयो
