सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले ‘कालो धन’ भनिने अवैध धनसँग जोडिएका झण्डै दुई सयवटा अनुसन्धान अघि बढाइरहेको जनाएको छ । सुरुमा अर्थ मन्त्रालय मातहत रहेको विभाग चरम राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण निस्प्रभावी देखिएको टिप्पणीमाझ डेढ वर्ष अघि प्रधानमन्त्री कार्यलय मातहत ल्याएको थियो।
अवैध धनको प्रवाह र सम्भावित आतङ्कवादी गतिविधिसँग जोडिएका रकमका कारण कतिपय देश अन्तराष्ट्रिय स्तरमा नै कालोसूचीमा पर्ने गरेका छन्। विज्ञहरू नेपालमा कालो धनलाई सेतो बनाउने प्रवृत्ति मौलाउँदै गएको भन्दै सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी अनुसन्धानको प्रभावकारिता राजनीतिक इच्छाशक्तिमा भरपर्ने बताउँछन्।
हस्तक्षेप
कालो धन नियन्त्रण र आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी रोक्ने सहितका उद्देश्यका साथ सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग गठन भएको आठ वर्ष नाघ्यो। यो अवधिमा विभागका प्रमुख १२ पटक फेरिए। त्यहाँ खटिने औसत कर्मचारी पहुँच भए छ महिनामा नभए दुई वर्षमा अन्यत्रै सरूवा हुने गरेको जानकारहरू बताउँछन्। विभागका एक जना पूर्व महानिर्देशकविरूद्धको भ्रष्टाचारको मुद्दा अझै पनि अदालतमा विचाराधीन छ।
नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क अन्तर्गत अवैध धनसम्बन्धी शंकास्पद कारोबार निगरानी गर्ने वित्तीय जानकारी इकाईका पूर्व प्रमूख धर्मराज सापकोटा राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण विभाग प्रभावकारी हुन नसकेको बताउँछन्।
उनी भन्छन्, ‘नेपालमा गलत बाटोबाट सम्पत्ति कमाउने प्रवृत्ति घटेको होइन, बढेको छ। तर त्यो निकाय निस्क्रिय जस्तै भएर बसिरहेको छ। चाहे गुण्डा नाइके या माफिया वा कर्मचारी या राजनीतिक पार्टीकै कार्यकर्ता जोसुकैले कालोधन आर्जन गरेपनि नेताहरूकै आडमा यस्तो हुने गर्छ। नेताबाटै संरक्षण भइसकेपछि त्यहाँ कसैले केही गर्ने आँट गर्दैन।’
जवाफदेही
विभाग गठन भए यता कतिपय व्यापारिक घराना तथा ठूला नेताहरूसँग निकट देखिएका व्यक्तिमाथि कालो धनलाई सेतो बनाएको विषयमा अनुसन्धान गरिएका विवरण पनि आए।
स्वीस ब्याङ्कका खातामा जम्मा गरिएका रकमबारे बर्सेनि कुरा उठ्ने गरेको छ। अघिल्लो वर्ष खोज पत्रकारिता केन्द्रले अन्तराष्ट्रिय खोज पत्रकारहरूको संस्थासँगको सहकार्यमा गैरकानुनी आर्जनलाई स्रोत नखोजिने मुलुक वा ब्याङ्कमा पुर्याएर त्यसलाई नेपालमा भित्र्याउने क्रम बढेको भन्दै समाचार शृंखला नै प्रकाशित गर्यो।
अर्थमन्त्रीले उक्त प्रकरणबारे छानबिन गर्ने अभिव्यक्ति सार्वजनिक रूपमा दिए, तर त्यसमा के प्रगति भयो भन्नेबारे अझैसम्म सर्वसाधारण बेखबर नै छन्।
अवैध धन र भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दासँग जोडिएका अनुसन्धानमा जवाफदेहीता नदेखिएको नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका पूर्व कार्यवाहक गभर्नर कृष्णबहादुर मानन्धर बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘सम्पत्ति शुद्धीकरणमा कुन कुन मुद्दा कति वर्षदेखि विचाराधीन छन् र के कारणले अघि बढ्न सकेन भनेर नागरिकलाई जानकारी दिनुपर्ने परिस्थिति बन्नुपर्छ। जवाफदेहीता भयो भने मात्रै यो विभाग प्रभावकारी हुन्छ।’
सुशासनको पैरवी गर्ने अभियन्ताहरू भ्रष्टाचार र अकुत सम्पत्ति छानबिन सम्बन्धी विभाग जस्ता संयन्त्र दोषीलाई कारबाही गराउने भन्दा पनि प्रतिशोध साँध्ने वा मिलाउने निकायमा परिणत भएको चिन्ता व्यक्त गर्छन्।
वैशाखबाट सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका महानिर्देशकको जिम्मेवारी सम्हालेका रूपनारायण भट्टराई विगतको बारेमा बताउन नसक्ने तर आफूले राजनीतिक दबाबको समाना गर्नु नपरेको बताउँछन्।
उनले भने, ‘हाम्रो जस्तो विकासशील देशमा सबैतिर राजनीतिक तहबाट दबाब रहने गर्छ। प्रधानमन्त्रीज्यूको प्रस्ट भिजन राष्ट्रको समृद्धिमा छ। कुनै किसिमका भ्रष्टाचार र जालसाजीविरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाउने प्रस्ट निर्देशन छ। म आइसकेपछि कुनै राजनीतिक हस्तक्षेप छैन। हामीले निरन्तर आफ्नो कानुन र विधिभित्र रहेर काम गरिरहेका छौ।’
विगतमा यातायात व्यवस्था विभागको महानिर्देशक हुँदा सिण्डिकेट तोड्ने सहितको सरकारी निर्णयमा बहालवाला मन्त्रीकै दबाब विरूद्ध अडान लिएका भट्टराई अहिलेको जिम्मेवारीमा पनि खरो उत्रने मनस्थितिमा छन्। अनुसन्धान भइरहेका विषयहरूमा बोल्न नमिल्ने भन्दै उनले मिहीन ढङ्गले केलाउनुपर्ने हुनाले छानबिनमा समय लाग्ने बताउँछन्।
उनी भन्छन्, ‘हामीले दुई सयवटा अनुसन्धान गरिरहेका छौँ र ती अनुसन्धानकै चरणमा छन्। ‘तत्कालै यी देशभित्र खोजेकै कागजपत्रका आधारमा मुद्दा दायर गरिहाल्ने वा नगर्ने निर्णय गर्न सकिँदैन। अन्तराष्ट्रिय स्तरमा पनि समन्वय गर्नुपर्ने भएकाले अलिक समय लाग्छ।’
प्रगति
गठन भएपछि विभागमा अकुत सम्पत्ति आर्जन सम्बन्धी १६ सयवटा उजुरी परेका छन्। जसमध्ये झण्डै दुई सय वटामा अनुसन्धान गरेर विभागले ५१ वटा मुद्दा अदालतमा दायर गरेको थियो।
परम्परागत किसिमका अपराधको तुलनामा आर्थिक अपराधका घटनाहरू नेपालमा बढिरहेका छन् आफूले दाबी गरे अनुसार ४३ वटा मुद्दामा अदालतबाट फैसला आएको विभागका अधिकारीहरू बताउँछन्। झुटा विवरण पेश गरि नेपाली नागरिकता लिएका भारतको आसाम केन्द्रीत एक उग्रवादी नेता निरञ्जन होजाइ र उनकी श्रीमती विरूद्ध अनुसन्धान गरि विभागले मुद्दा दायर गरेको थियो।
निर्मल राईको नामबाट सुनसरीबाट नागरिकता लिएका होजाई र उनकी श्रीमती सरिता गिरी राईलाई विशेष अदालतले २०७० सालमा दोषी ठहर गरेको थियो। विभागले १० लाख डलर सहित पक्राउ परेका एक चिनियाँ नागरिक विरूद्ध दायर गरेको अर्को मुद्दामा नेपालको अदालत र अमेरिकी स्टेट कोर्ट अफ अपिलमा प्राप्त सफलता अझै सम्झने गरिन्छ।
विविसी नेपालीबाट
