‘बुलेटको जवाफ ब्यालेटबाट’ भन्ने तुफानी नाराका साथ उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी फोरम ३१ वैशाख २०७४ मा सम्पन्न पहिलो चरणदेखि नै स्थानीय तह निर्वाचनमा होमिइसकेको छ । मधेशी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदार स्वयम् सरकारमा सहभागी छन् । यसले पहिलो चरणको स्थानीय निर्वाचनमा सहभागी नभएको मधेशका ६ दल सम्मिलित अर्को घटक राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) का स्थानीय नेतामाथि दोस्रो चरणको निर्वाचनमा सहभागिताका लागि चर्को दबाब सिर्जना गरेको छ ।
जुद्ध मावि रौतहटका प्रधानाध्यापक वैद्यनाथ साहका अनुसार पार्टीले निर्वाचनमा भाग नलिए पनि कतिपय स्थानीय राजपा नेताले विभिन्न पदमा स्वतन्त्ररूपमै उम्मेदवारी दिंदैछन् । “राजपा जिल्ला उपाध्यक्ष मोहम्मद इसरायल अन्सारी पार्टीले निर्वाचनमा भाग नलिए पनि गौर नगरपालिकाको उपमेयरमा उम्मेदवारी दिंदैछु, तपाईंको सहयोग चाहिन्छ भन्दैथिए”, वि.सं. १९९६ मा स्थापित माविको आफ्नै कार्यकक्षमा साहले भने । राजपाले एमालेलाई औपचारिक रूपमै ‘मधेशको प्रमुख दुश्मन’ किटान गरेको छ । तर त्यही गठबन्धनमा सहभागी एक घटक तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीका सहमहामन्त्री सलिम मिया अन्सारी आफ्नो पार्टीले चुनाव बहिष्कार गरेकोमा असहमति जनाउँदै १३ जेठ २०७४ मा दलबलसहित एमाले प्रवेश गरे । यसबाट पनि राजपासम्बद्ध नेताहरूको चुनावप्रतिको मोह स्पष्ट हुन्छ ।
व्यक्तिगत रूपमा निर्वाचनको प्रचारमा लागिसकेका राजपा सम्बद्ध घटकका स्थानीय नेताहरूले पार्टीले निर्वाचनमा भाग नलिने घोषणा गरेपछि अन्य दलसँग सम्पर्क बढाउन थालेका छन् । आफ्नो दल चुनावमा नगए अन्य दल प्रवेश गरेर वा स्वतन्त्र रूपमै भए पनि चुनावमा उठ्ने उनीहरूको तयारी छ । केही आकांक्षीले त खर्चसमेत गर्न थालिसकेका छन् । त्यसैले पनि पार्टीभित्रको पहिरो रोक्न राजपामाथि चुनावमा भाग लिन दबाब बढेको सप्तरीका वरिष्ठ अधिवक्ता हिम्मत सिंह बताउँछन् । “तर प्रमुख दलहरूले उनीहरूलाई फेस सेभिङ दिनु जरूरी छ । उनीहरूको सहभागिता विनाको चुनावले तत्काल ठूलो असर नपारे पनि दीर्घकालमा यसको नकारात्मक प्रभाव देखिन्छ”, उनले भने ।
संविधान संशोधनलगायतका माग राख्दै राजपाले निर्वाचन बिथोल्ने गरी घोषणा गरेको संघर्षका कार्यक्रम हाललाई स्थगन गरेको छ । सरकार पनि दोस्रो चरणको निर्वाचन तिथि सारेर भए पनि राजपालाई मनाउने तयारी थालेको छ । राजपाको सहभागितालाई लिएर अनिश्चितता कायमै रहेकाले मधेशमा ठूलो हल्ला–खल्लाका साथ चुनावी अभियान शुरू भइसकेको छैन । राजमार्ग छेउ र उत्तरतिरको ग्रामीण इलाकामा कोणसभा, भेलासहित चुनावी गतिविधि जारी रहे पनि सदरमुकाम र दक्षिणका बस्तीमा चुनावको माहोल अझै उठिसकेको छैन । तर पूर्व खेलकुद मन्त्री तथा बारा–६ का एमाले सांसद् पुरुषोत्तम पौडेल दक्षिणी सीमावर्ती क्षेत्रमा पनि जनतामा चुनावी उत्साह व्यापक रहेको बताउँछन् । पौडेल भन्छन्, “म वसन्तपुर, पिपरपाथी गाउँमा पुग्दा जनतामा चुनावी उत्साह राम्रो पाएँ ।”
राजपाले पनि विभिन्न क्षेत्रमा भेला गरी संस्थागत रूपमै चुनावी गतिविधि गरिरहेको छ । तर औपचारिक रूपमा त्यसलाई चुनाव प्रचार नभनेर ‘संघर्ष समिति गठन’ र ‘पार्टी प्रवेश’ अभियान भनिएको छ । केन्द्रमा कुरा मिले त्यो अभियान चुनावी प्रचारतिर मोडिन्छ, नभए आन्दोलनतिर । “यत्रो वर्ष जुन माग लिएर आन्दोलन गरियो, त्यसलाई बीचमै छाडेर के भन्दै जनतामा जाने ? यो संविधानमा हाम्रो असहमति छ । सयभन्दा बढी मधेशी जनताले शहादत दिएको आन्दोलन छाडेर चुनावमा जानु भनेको यो संविधान स्वीकार गर्नु हो”, राजपा बारा संयोजक नवलकिशोर सिंह भन्छन् ।
वीरगन्ज उपमहानगरपालिकाका मेयरका आकांक्षीसमेत रहेका राजपा केन्द्रीय महासचिव राजेशमान सिंह आफूहरू चुनाव विरोधी नभए पनि लामो आन्दोलनबाट उठेको मुद्दा सम्बोधन नहुँदा चुनावमा जाने अवस्था बनिनसकेको बताउँछन् । “पार्टी र सरकारबीच सहमति बने केही दिनमै वातावरण बदलिन सक्छ” उनले भने । राजपा चुनावमा सहभागी नभए दोस्रो चरणको स्थानीय निर्वाचन खासगरी प्रदेश नम्बर २ मा केही प्रभावित हुने देखिन्छ ।
चुनावी चासो
प्रदेश नम्बर २ को प्रमुख व्यापारिक केन्द्र वीरगन्ज महानगरपालिका घोषित भएपछि चुनावी रौनक केही बढेको छ पर्सामा । स्थानीयले त मैनबत्ती नै बालेर स्वागत गरेका छन् । “जनतामा चुनावप्रति चासो पनि बढेको छ । बरु राजनीतिक दलहरू नै उति सक्रिय भइसकेका छैनन्”, स्थानीय राजनीतिकर्मी राकेश सिंहले भने । स्थानीय तहको संरचना थप्ने सरकारको निर्णयमाथि सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएपछि चुनावी प्रक्रिया कसरी अगाडि बढ्छ भन्नेमा केही अन्योल भने यस भेगमा देखिन्छ । तर, मन्त्रिपरिषदले साविक वीरगन्ज र विराटनगर उप महानगरपालिकालाई नै महानगरपालिका बनाउने निर्णय गरेपछि यो अन्यौल केहिहदसम्म हटेको छ ।
पहिलो चरणको निर्वाचनमा समेत सहभागी भइसकेको संघीय समाजवादी फोरमले मधेशमा सक्रियता बढाएको छ । राजपाले चुनावमा भाग नलिए आफ्नो प्रभाव बढाउन सकिने उसको ठहर छ । पहिलो संविधानसभा चुनावमा पर्सा–४ बाट जितेका एमाले पूर्वसभासद् प्रद्युम्न चौहान र वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य प्रह्लाद गिरीलाई पार्टीमा भित्र्याएपछि फोरम झनै हौसिएको छ । राजपाले भाग नलिए जिल्लाका राजपासम्बद्ध नेताहरू पनि आफ्नो दलमा आउने फोरम पर्सा अध्यक्ष प्रदीप यादवले बताए ।
“सरकारले हाम्रा माग पूरा गर्ने आश्वासन दिने, लिखित सहमति पनि गर्ने तर कार्यान्वयन नगरेर आन्दोलनमा धकेल्दै आएको छ । यो पहिलो धोका होइन । त्यसैले यसपटक बुलेटको जवाफ ब्यालेटले दिने भनेर चुनावमा होमिएका छौं” यादवले भने । बारा कांग्रेस सभापति जयनन्द चौरसियासँग जिल्लास्थित पार्टी कार्यालयमा कुरा गरिरहँदा उनको मोबाइलको घण्टी पटकपटक बजिरहेको थियो । जितपुर–सिमरा उपमहानगरपालिकाको वडा नम्बर ३ बजनीमा पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा सहभागिताका लागि उनलाई निरन्तर फोन आइरहेको थियो । उनी दिउँसो गर्मी भएकाले साँझ ५ बजेसम्म पुग्ने जानकारी गराउँदै थिए । उनले भने, “हामीलाई भन्दा बढी चुनाव त जनतालाई लागेको छ ।”
एमाले पर्सा अध्यक्ष प्रभु हजरा आफ्नो दल चुनावमा पूर्णरूपमा होमिइसकेको बताउँछन् । बाहिर चर्चा गरिएजस्तो मधेशमा एमाले पत्तासाफ हुन्छ भन्ने तर्क गलत रहेको उल्लेख गर्दै उनले भने, “फेरि पनि हाम्रो प्रतिस्पर्धा कांग्रेससँगै हुन्छ । मिलेर चुनाव लडेको अवस्थामा मात्र मधेश केन्द्रित दल प्रतिस्पर्धामा आउँछन् ।” चुनावी अभियान शुरू गरिसकेको अवस्थामा प्रदेश नम्बर २ लगायतको चुनाव स्थगन भएपछि माहोल केही सेलाएको कांग्रेस पर्सा जिल्ला सभापति अजय द्विवेदीको बुझाइ छ । “पटकपटक मिति सारिंदा केही अन्योल बढे पनि अब हामी चुनावी अभियान तीव्र बनाउँछौं”, उनले भने ।
नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पताल विकास समिति अध्यक्ष विनोद गुप्ताले स्थानीय निकाय (तह) का कर्मचारीहरूको व्यवहारका कारण पनि जनताले आफैंले चुनेको प्रतिनिधि चाहेको बताए । “सचिव, अन्य कर्मचारीहरू प्रायः सदरमुकाममा बस्ने, कार्यालयमा उपस्थित नहुने भएकाले जनताका काम प्रभावित भएका छन् । त्यसैले पनि उनीहरू आफूले चुनेका प्रतिनिधि चाहन्छन्, ताकि उनीहरूले तलमाथि गर्दा कराउन पाइयोस्”, ठाकुरराम बहुमुखी क्याम्पसमा अध्यापनसमेत गर्ने गुप्ताले भने ।
दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा एमाले वरिष्ठ नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालसँग रौतहट–१ मा ३२८ मतको झिनो अन्तरले पराजित राजपा महासचिव अजयकुमार गुप्ता स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आवश्यक रहेको ठान्छन् । तर भन्छन्, “यत्तिका वर्षपछि चुनाव हुँदैछ । त्यसैले अझै केही समय पर्खेर भए पनि सबै पक्षलाई समेटेर जान सके चुनावको सार्थकता रहन्छ । हामीलाई पाखा लगाएर निर्वाचन गर्नु भनेको मूठभेड निम्त्याउनु हो ।” माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य तथा रौतहट जिल्ला अध्यक्ष विन्देश्वर यादव पनि चुनावलाई शान्तिपूर्ण बनाउन बहिष्कारको नीति लिएको राजपालाई समेटेर अघि बढ्नुपर्ने धारणा राख्छन् । साझा चुनाव चिह्न र स्थानीय तह थपिएमा राजपा चुनावमा सहभागी हुने उनको बुझाइ छ । “स्थानीय तह थप भएकोमा लगभग सबै पक्ष खुशी थिए । यसलाई कायम राखेर थप आधार दिन सके राजपा पनि चुनावमा सहभागी हुन्छ”, उनले भने ।
‘भगवान तहत भेटी’
मधेशको चुनावी नतिजा आमरूपमा अनुमान गर्न नसकिने खालको हुन्छ । नतिजामा धेरै कुराले प्रभाव पार्छ, त्यसमध्ये एक हो, पैसा । ‘भगवान तहत भेटी’ अर्थात् भगवानअनुसारको भेटी भन्ने उक्ति यहाँ आम मानिन्छ । स्थानीय मुखिया, समुदायका अगुवाहरूले आफ्नो पकड क्षेत्रका मत आफूले चाहेको उम्मेदवारको पक्षमा खसालिदिन सक्छन् । ती मत हासिल गर्न उम्मेदवारहरूले उनीहरूलाई रिझाउँछन्, पैसा खर्च गर्छन् । कुन अगुवा, मुखियाले कति मत प्रभावित पार्न सक्छ, त्यसै आधारमा उसलाई एकमुष्ट रकम उपलब्ध गराउँछन् उम्मेदवारहरू । यसैलाई ‘भगवान तहत भेटी’ भनिन्छ । चुनावी भोज–भतेर त पछिल्लो समय देशैभर सामान्य बन्दै गएको छ ।
यहीकारण उम्मेदवारहरूले ‘भेटी’ जुटाउन थालिसकेका छन् । पर्साका परिचित व्यवसायी तथा उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य गणेशप्रसाद लाठका अनुसार सीधै चन्दा मागिनसके पनि ‘म उम्मेदवार बन्दैछु, तपाईंको सहयोग चाहिन्छ है’ भन्ने फोनहरू आउन थालिसकेका छन् । नगर तथा गाउँपालिका प्रमुख–उपप्रमुखमा जित्न अब सभासद्ले भन्दा बढी मत ल्याउनुपर्ने अवस्था छ । अघिल्लो संविधानसभामा सभासद् जित्न रु.५ करोडसम्म खर्च गरेको पृष्ठभूमिमा यो चुनाव उम्मेदवारका लागि महँगो बन्न सक्छ । चन्दा उठाउनकै लागि आफू प्रतिस्पर्धामै नभए पनि उम्मेदवारी दिने प्रचलन पनि छ मधेशमा । व्यापारिक केन्द्र भएकाले पर्सामा यो प्रचलन बढी छ । अलिअलि प्रचार ग¥यो, अनि अर्को उम्मेदवारलाई मेरो यति पैसा खर्च भएको छ, व्यहोर्छस् भने उम्मेदवारी फिर्ता लिएर तेरो पक्षमा लाग्छु भनेर पैसाको जोहो गर्नेहरू पनि छन् ।
“अर्को पक्ष जात पनि हो । मधेशमा दलहरूको सांगठनिक पक्षले त्यति ठूलो प्रभाव पार्दैन । चुनावका मुखमा ठूलो संख्यामा दल फेर्ने प्रचलनले पनि सांगठनिक पक्ष चुनाव जित्ने बलियो आधार मानिंदैन”, अध्यापक गुप्ताले भने । ‘बेटी और भोट दोसर जातके नही देम’ अर्थात् छोरी र भोट अर्को जातलाई दिनुहुँदैन भन्ने मान्यता पनि छ कतिपय क्षेत्रमा ।
मध्य तथा पूर्वी मधेशमा मुस्लिम जनसंख्या पनि उल्लेख्य छ । आफ्नै समुदायको उम्मेदवार उठेकोमा बाहेक सामान्यतया यो जनसंख्या ‘मौन मतदाता’ का रूपमा रहन्छ । त्यसैले यो समुदायलाई रिझाउन सक्ने उम्मेदवारको संभावना बलियो मानिन्छ । फोरम पर्साका अनुशासन विभाग प्रमुख हुन्, मोहम्मद सरिफ गद्दी । जगरनाथपुर गाउँपालिका प्रमुखको उम्मेदवारीका लागि उनी प्रयासरत छन् । “मेरो गाउँमा मात्रै हाम्रो समुदायका ४ हजार बढी मतदाता छन् । टिकट पाए मेरो चुनाव जित्ने आधार बलियो हुन्छ”, उनी भन्छन् ।
व्यवसायी लाठका अनुसार उम्मेदवारको व्यक्तित्व अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हो । “त्यसमाथि स्थानीय तहको चुनावका लागि दलले उठाएका भन्दा स्थानीयस्तरमा भिजेका नेता खोज्छन्, जनताले”, उनले भने । एमालेबाट गौर नगरपालिकाको मेयरका प्रत्यासी शम्भु साह आफ्नो व्यक्तिगत प्रभावकै कारण पार्टीले टिकट दिएको बताउँछन् । “म स्वतन्त्र उठेको भए घरमै बसीबसी चुनाव जित्थें । यतिखेर मधेशमा एमाले विरोधी भावना छ । व्यक्तिगत प्रभावका कारण मबाहेक अरू कसैले पार लगाउन नसक्ने भएकाले मैले टिकट पाएको हुँ”, उनले भने ।
अन्तिम अवस्थामा पनि नतिजा उलटपुलट हुन्छ मधेशमा । जितिरहेको भनिएको उम्मेदवारलाई पन्छाएर अर्को उम्मेदवारले बाजी मार्न सक्छ । यो सब खेल चुनावको अघिल्लो रात हुन्छ, जसलाई ‘कत्ल कि रात’ पनि भनिन्छ । “आफूले नजित्ने देखेपछि प्रतिस्पर्धामा रहेको अर्को उम्मेदवारलाई सघाउने चलन पनि छ । त्यसैगरी एउटा क्षेत्रमा सघाएर अर्को क्षेत्रमा सम्बन्धित दल वा उम्मेदवारको समर्थन लिन्छन्” व्यवसायी लाठ भन्छन्, “त्यसैले मधेशको चुनावी नतिजा अनुमानबाहिर हुन्छ ।”
आमरूपमा प्रतिशतका आधारमा मत पनि कमै खस्ने मधेशमा चुनावी वातावरण कसरी अगाडि बढ्छ, त्यसले धेरै कुरा निर्भर गर्ने बताउँछन् अध्यापक गुप्ता । उनका अनुसार सीमा वारपार खुद्रा ‘व्यापार’ गरेर जीविका चलाउने मधेशको दक्षिणी भेगका जनता राज्यको पहुँचबाट परै छन् । “स्थिति अलिकति तनावपूर्ण हुनासाथ भोट हाल्न जाँदैनन् । दलीय सहमति कसरी बन्छ र राजपाको सहभागिता सुनिश्चित हुन्छ, हुँदैन त्यस आधारमा पनि यहाँको चुनावी माहोल अघि बढ्छ”, उनले भने ।
( खोजपत्रकारिता केन्द्रबाट)
