काठमाडौं । शिक्षा मन्त्रालयले राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको अध्यक्षमा खुला प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था हटाएर सिधै शिक्षा सचिव अध्यक्ष बन्ने व्यवस्था सहित राष्ट्रिय शिक्षा ऐनको मस्यौदा तयार पारेका छन् । हाल अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृतिपश्चात् कानुन मन्त्रालयमा रायका लागि पठाइएको ऐनको मस्यौदामा यस्तो व्यवस्थाको प्रस्ताव गरिएको हो ।
हाल राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको अध्यक्ष खुला प्रतिस्पर्धाबाट छनोट हुने गरेको छ । लोकसेवा आयोगको अध्यक्षको अध्यक्षतामा गठन भएको छनोट समितिले बोर्डको अध्यक्ष नियुक्ति गर्ने हालको व्यवस्थालाई परिवर्तन गर्दै शिक्षामन्त्रीले सोझै बोर्डको अध्यक्षमा शिक्षा सचिवलाई नियुक्ति गर्ने प्रावधानको प्रस्ताव गरेका हुन् ।
ऐनको परिच्छेद ८ मा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड सम्बन्धी व्यवस्थाको ७४ नम्बर बुँदामा बोर्डको गठनबारे उल्लेख व्यवस्थामा बोर्डको अध्यक्षमा शिक्षा सचिव रहने प्रावधान छ । उपाध्यक्षमा भने मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट कम्तीमा स्नातकोत्तर गरी शिक्षा क्षेत्रमा कम्तीमा १५ वर्ष अनुभवी व्यक्तिमध्ये नेपाल सरकारले नियुक्ति गरेको व्यक्ति रहने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
यसअघि मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट कम्तीमा स्नातकोत्तर गरी शिक्षा क्षेत्रमा कम्तीमा १५ वर्ष अनुभवी व्यक्तिमध्ये लोकसेवा आयोगबाट छनोट भएका अध्यक्ष र शिक्षा सचिव उपाध्यक्ष रहने व्यवस्था थियो ।
हाल बोर्डले स्वतन्त्र काम गर्न नपाएको, मन्त्रालयले हस्तक्षेप गर्ने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । बोर्डका अध्यक्ष प्राडा चन्द्रमणि पौडेल पनि नीति, नियम तथा नियुक्तिका सबै काम मन्त्रालयले गर्दै आएकाले काम गर्न समस्या पर्दै आएको गुनासो गर्दै आएका छन् ।
शिक्षा सचिवको बोर्डका अध्यक्षसँग राम्रो सम्बन्ध नभएकै कारण हालसम्म माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसइइका मन्त्रालय अन्तर्गत छुट्टै परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय राखिएको छ । जवकि ऐन अनुसार राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले परीक्षा लिने नतिजा प्रकाशन गर्नुपर्ने हो ।
बोर्डमा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड अन्तर्गत राखिएपनि त्यसमा सबै कर्मचारी शिक्षा मन्त्रालयका छन् । साथै उनीहरुले मन्त्रालयको मात्रै निर्देशन मान्दै आएका छन् ।
खुला प्रतिस्पर्धाबाट छानिएका अध्यक्ष हुँदा त शिक्षा मन्त्रालयको बोर्डका काम कार्बाहीमा हस्तक्षेप रहँदै आएको छ भने झन् शिक्षा सचिव नै अध्यक्ष हुँदा बोर्डले प्रभावकारी रुपमा काम गर्नै नसक्ने जानकारहरु बताउँछन् ।
यसअघि, एसएलसी परीक्षा समितिको अध्यक्ष शिक्षा सचिव र उच्च माध्यामिक शिक्षा परिषद्को बोर्ड अध्यक्ष शिक्षामन्त्री हुने प्रावाधन थियो । २०७३ सालमा शिक्षा ऐन आठौं संसोधनले उच्च माध्यामिक शिक्षा परिषद् र एसएलसी परीक्षा बोर्ड खारेजी भई राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड गठन भएपछि बोर्डको अध्यक्ष खुलाप्रतिस्पर्धाबाट छनोट भएका थिए ।
राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष प्राडा चन्द्रमणि पौडेलले आफू बोर्डको अध्यक्ष नियुक्ति हुँदा भिजनसहितको प्रस्तुति र कार्ययोजना लोकसेवा आयोगमा प्रस्तुत गरेर प्रतिस्पर्धाबाट छनोट भएको बताउँदै मन्त्रालयले बोर्डको सबै अधिकार आफ्नो मातहत राखेकाले बोर्डलाई प्रभावकारी रुपमा अघि बढाउन असहज भएको बताए । उनले प्रस्तावित मस्यौदा परीक्षा बोर्डको हितमा नभएको आरोप समेत लगाए ।
‘अहिले म अध्यक्ष छु तर बोर्डको नीति, नियम तथा सदस्य सबै नियुक्ति गर्ने काम मन्त्रालयले नै गर्छ । बोर्ड मन्त्रालयकै नियन्त्रणमा छ,’ उनले दुखेसो पोखे ।
