‘दिगो विकास, शान्ति र मेलमिलापका लागि भाषा’ भन्ने नारासहित सुरु भएको आदिवासी भाषा वर्ष २०१९ एउटा सिन्को पनि नभाँची आधा बर्ष सकिएको छ । संयुक्त राष्ट्र संघीय शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सामाजिक संगठन (युनेस्को)को मुख्यालय पेरिसमा गत फेब्रुअरीमा यस बर्षको औपचारिक सूरुवात गरिएको थियो ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको साधारणसभाले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा हराउदै गएका भाषाहरुप्रति विश्वको ध्यानाकार्षण गर्ने उद्देश्यले सन् २०१९ लाई आदिवासी जनजातिको अन्तर्राष्ट्रिय भाषा वर्षको रुपमा मनाउने निर्णय गरेको थियो । तर नेपालमा भने यस बर्षको कुनै संकेत पनि पाइदैन । संबैधानिक रुपमा गठन भएको भाषा आयोग होस कि त्रिभूवन बिश्व बिद्यालयको केन्द्रीय भाषा बिभाग होस मौन झै देखिन्छ । भाषा बर्ष गठन भए पछि नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान र आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको एक दिवशीय बिचार गोष्ठी बाहेक अरु काम भएको जस्तो यस स्तम्भकारलाई जानकारी छैन ।
नेपाल जस्तो बहुभाषिक मुलुकका लागि भाषा बर्ष एक उत्सवमय र उपलव्धिमूलक हुनु पर्ने हो । अझ देश संघीय मोडलमा रुपान्तरित भए पछि भाषाको सवालमा हुने र भइरहेका बिवादहरु निमिट्यान्न हुन पर्ने हो । असुरक्षित र मरणोन्मूख भाषाको सुरक्षित बनाउने उपायको अवलम्बन हुनु पर्ने हो । तर, सरोकारवालाहरुको छाँटकाँट हेर्दा भाषा बर्षले कसैलाई छोएको जस्तो लाग्दैन ।
भाषाको कुरा गर्दा नेपालमा पाँच भाषा परिवारका भाषा रहेका छन् । भाषाबिद्हरुको कथन अनुसार कुसुन्डा भाषा कुनै पनि भाषा परिवारसंग मेल खाँदैन । यो भाषा बोल्नेमा रोल्पा टुनीबोटकी पुनी ठकुरी र उनकी छोरी कमला खत्री मात्र एकै परिवारमा बोल्न सक्ने अवस्था केही समयसम्म थियो । तर अहिले देउखुरीकी ज्ञानीमैयाँ सेन र दाङकी प्रेम बहादुर शाही मात्र यस भाषाका बक्ता हुन् । उनीहरुले यो भाषा बोल्न पाँउदैनन् किनभने यो भाषाको बक्ता उनीहरु मात्र हुन र फरक फरक स्थानमा उनीहरु बस्छन् ।
कुसुन्डा नेपालको आदिवासी जनजाति हो । यसको जनसंख्या २७३ जनगणनाले देखाएको छ । तर कुसुन्डा भाषा बोल्ने वक्ता पाँचजना भन्दा बढी छैन । यो भाषा बोल्न सक्ने अर्घाखाँचीमा अरु तीन जना रहेको बताइन्छ । तर कसैले पनि उनीहरुलाई सम्पर्क गर्न सकेका छैनन् । अबको केही दशक भित्र यी भाषा लोप हुने प्रायः निश्चित छ । यसरी नै आदिवासीको दुरा भाषा पनि लोप हुनै लागेको छ । जनगणनाले दुरा भाषा बोल्नेको संख्या साढे तीनहजार देखाए पनि त्यसको बैज्ञानिक पुष्टी हुन सकेको छैन । भाषविद्हरु राम्ररी दुरा भाषा बोल्ने लमजुङमा एक दुई जना मात्र भेटिएको बताईरहेका छन् । धनकुटाको मुगालीराईहरुको भाषाको अवस्था पनि त्यही छ । संखुवासभातिरको साम भाषाको अवस्था पनि त्यही छ । लुलाम राई भाषाको अवस्था पनि त्यही छ । भाषा आयोगको तथ्याँकमा आदिवासीको ३७ भन्दा बढी भाषा लोप हुने संघारमा पुगेको छ ।
यसरी नै माझीको भाषा, अंगिका, बज्जिका, मगहीजस्ता भाषाहरु माथि कुनै बैज्ञानिक अनुसन्धान भएको छैन ।
सबैभन्दा महत्वको कुरा मृत्यु पर्खि बसेका भाषालाई बचाउने राज्यको कुनै नीति छैन । कार्यक्रम पनि छैन, र केही गर्ने जोश र जाँगर पनि छैन । यो परिस्थितिमा संयुक्त राष्टसंघले सन् २०१९ लाई आदिवासीको भाषा बर्ष मानेको छ । नेपालमा बोलिने १२३ भाषा मध्ये ११७ वटा भाषा आदिवासीका छन् । त्यस मध्ये मुस्किलले १३÷१४ वटा भाषाको बर्ण पहिचान, शव्द संकलन तथा व्याकरण निर्माण भएको होला । अरु भाषाका सन्दर्भमा गतिलो अध्ध्यन पनि भएको छैन ।
विश्वको इतिहास हेर्ने हो भने संसारमा बोलिने ६ हजार ७ सय भाषामध्ये करिव ९५ प्रतिशत भाषा आदिवासीहरुको मातृभाषा हो । ति मध्ये २२ सय ६७ भाषा एसियामा बोलिन्छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघको आदिवासी स्थायी मञ्चका अनुसार विश्वभरका आदिवासीहरुले बोल्ने भाषामध्ये करिव ४० प्रतिशत (२,६८० वटा) भाषा लोपोन्मुख अवस्थामा छन् ।
नेपालमा १२३ भाषा प्रचलनमा छ । यसमध्ये ३७ वटा भाषा मृतप्रायः अथवा लोपोन्मुख छन् । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको महासन्धि नं. १६९ र आदिवासीको अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणापत्र २००७ ले मातृभाषाको संरक्षण गर्ने बिषयलाई अधिकारसंग जोडेको छ । (इन्डिजिनियस फिचर सेवा)
