मुलुकको विकास प्रक्रियाको ढाँचाप्रति आदिवासी अधिकारकर्मीहरुले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । बिद्यमान राज्यका नीतिप्रति असहमति प्रकट गर्दै असन्तुष्ठी व्यक्त गरेका हुन् । आदिवासीको मानव अधिकारसम्बन्धी वकिल समूह (लाहुर्निप)का सचिब अधिवक्ता शंकर लिम्बूले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी तथा भूमि तथा पकृतिक सेतमा आदिवासी जनजातिको पहुँच कमजोर रहेको तर राज्यको ध्यान यस तर्फ जान नसकेको बताउनु भयो ।
‘हामी समान मानव विकास र स्रोत साधनको समानुपातिक वितरणको कुरा गरिरहेका छौ, तर राज्यका नीतिहरु एकल जातीय बर्चस्वमा केन्द्रीत रहेको छ ।’ अधिवक्ता लिम्बूले थपे–‘नेपाल सरकारले अन्तराष्टिय तहमा गरेको प्रतिबद्धता र नेपाल सरकारले अनुमोदन गरेको अन्तराष्ट्रिय कानुन अनुसार नीति र कार्यक्रम बनेमा मात्र पनि धेरै सुधार हुन सक्छ ।’
नेपाल सरकारले अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठनको आदिवासीको अधिकार सम्बन्धी महासन्धी नम्बर १६९ लाई २०६४ भाद्र ५ गते संसदले अनुमोदन गरेको थियो भने आदिवासी जनजाति सम्बन्धी संयुक्त राष्टसंघीय घोषणापत्रको पक्ष राष्टका रुपमा नेपाल उभिएको छ । तर यी दुबै अन्तराष्टिय कानुन कार्यन्वयन तर्फ सरकारले कुनै पनि पहल गरेको पाइँदैन ।
त्रिभूवन बिश्व बिद्यालयका प्राध्यापक कृष्ण हाछेथु पनि विकास प्रक्रियामा एकल जातीय र उच्च बर्गिय नेतृत्व हावी भएका कारण हाम्रो विकास असन्तुलित र असमाबेशी भएको दावी गर्नु हुन्छ । धेरै प्रकारका राजनीतिक परिबर्तन भए पनि विकास प्रक्रियामा कुनै सकारात्मक संकेत देखिएन । प्रा हाछेथुको थप भनाई छ –‘यस देशका आदिवासी जनजातिले चाहेको विकास बुझन सक्ने राजनीतिक नेतृत्व अहिलेसम्म देख्न सकिएको छैन । सत्ता बाहिर रर्हदा राम्रा कुरा गर्नू हुन्छ, तर सत्तामा पुगे पछि राज्यका नीीतहरु आदिवासी बिरोधी छन् ।’
’हाम्रो विकासको चाहना स्वव्यबस्थापन र स्वनिर्णयमा आधारित हुनु पर्नेमा राज्यका विकास नीति थोपरिएको र लादिएको छ ।‘ समाजशास्त्री डा कृष्ण भट्टचनले भन्नु भयो–‘नेपालका सबै शासकहरुको प्रबृत्ति एकै प्रकारको छ । नेपाल सरकारले अनुमोदन गरेको अन्तराष्टिय कानुन कार्यन्वयन हुन नसकेकै कारण समस्या आएको हो ।‘
राष्टिय योजना आयोगका पूर्ब सदस्य डा चैतन्य सूव्वा पनि मुलुकको बिकास प्रक्रिया आदिवासी मैत्री हुन नसकेको टिप्पणी गर्नू हुन्छ । आदिवासी जनजातिको संबेदनशीलता बुझन नसक्नु नै विकास प्रक्रियाको खोट भएको बताउँदै उहाँले थप्नु भयो–‘आदिवासी जनजातिहरु मुलकको जनसंख्याको प्रमूख हिस्सेदार हुन् । तर पनि उनीहरुको समस्या सम्बोधन गर्ने ठोस कार्यक्रमको अभावमा आदिवासी सधै उपेक्षित बन्नु परिरहेछ ।’
लाहुनिैपका उपाध्यक्ष दिनेश घले पनि राज्यको निर्णय प्रक्रिया र सहभागितामा समस्या रहेको औल्याउनु हुन्छ । आदिवासीलाई दिइने सूचना प्रणाली व्यबस्थित हुन नसक्दा समयानुसार द्घण्द्घ निम्तीएको टिप्पणी गर्दै उनीहरुको सहमति र परामर्समा विकास गर्ने परिपाटी सुरु भएका समस्याको समाधान हुन सक्ने धारणा राख्नु हुन्छ ।
तर आदिवासी जनजाति उत्थान राष्टिय प्रतिष्ठानका उपाध्यक्ष चन्द्र बहादुर गुरुङ भने आफनो विकासका लागि समूदायको जागरुकता र सक्रियता अपेक्षित रहेको बताउनु हुन्छ ।
थारु आयोगका अध्यक्ष बिष्णु प्रसाद चौधरीको भनाईमा बिद्यमान राज्यका संरभना र संविधान प्रदत्त अधिकारको सदुपयोग नै निकासको बाटो रहेको निश्कर्ष सुनाउनु हुन्छ ।
आदिवासी मैत्री विकास अहिलेको चुनौति हो । तर पनि यस्तो विकास बिद्यमान लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थाबाट नै सम्भव हुन्छ । (इन्डिजिनियस फिचर सेवा)
