काठमाडौं । शक्तिमा रहँदा अधिकारको दुरुपयोग गद्रै ठूलो रकम भ्रष्टाचार गरेको र अकूत सम्पति आर्जन गरेको ठहर भएर जेल सजाय समेत काटेका एक व्यक्तिको फायल अख्तियारबाटै गायब पारिएको भेटिएको छ । नेपाली कांग्रेसका नेता समेत रहेका गोविन्दराज जोशीको फायल अख्तियारबाटै गायब भएको हो । अदालतले पाँच वर्षदेखि निरन्तर माग गरिरहँदा पनि अख्तियारले उक्त फायल दिएको छैन ।
सर्वोच्च अदालतले वि.सं. २०६० बैशाख २५ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरेको भ्रष्टाचारसम्बन्धी निर्णयको फाइल पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि अख्तियारले नपठाएपछि यस्तो रहस्य खुलेको हो । जोशीको मुद्दामा अख्तियारले असहयोग गरेपछि सर्वोच्च अदालतले कारबाहीको चेतावनी समेत दिएको छ ।
जोशीविरुद्धको भ्रष्टाचार तथा अकुत सम्पत्तिसम्बन्धी मुद्दाको सक्कल मिसिल अख्तियारले ५ वर्षदेखि अदालतलाई दिएको छैन । अख्तियारले यस्तो गरेपछि सर्वोच्चले आयोगका सचिवसहितका अधिकारीलाई कारवाहीको चेतावनी दिएको छ । अदालतको माग गरेको आयोगका काम कारवाहीसम्बन्धी रजिष्टर लगायतका अभिलेख ५ वर्षदेखि उपलब्ध नगराई न्याय सम्पादनमा बाधा पुर्याएको सर्वोच्चले उल्लेख गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र सपना प्रधान मल्लको संयुक्त इजलासले अख्तियारलाई यस्तो चेतावनी दिएको हो । इजलासले जोशीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा चलाउने २०६० साल वैशाख २५ गतेको निर्णयसहितको सक्कल मिसिल, फायलसमेत लिई अदालतमा उपस्थित हुन पनि अख्तियारका सचिव स्वयंलाई आदेश दिएको छ । सर्वोच्चले यसरी मागेको कागजात नबुझाउनु आपत्तीजनक भएको उल्लेख गर्दै यसमा कारवाही तथा सजाय किन गर्नु नपर्ने भन्ने स्पष्टिकरण समेत अख्तियारलाई सोधेको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कांग्रेस नेता जोशीविरुद्ध २०६० असोजमा भ्रष्टाचार मुद्दा चलाएको थियो । विशेष अदालतले उनलाई सफाइ दिएपछि अख्तियार सर्वोच्चमा पुनरावेदनका लागि गएको थियो । सर्बोच्च अदालतले २०७१ असोज २९ गतेनै सो मुद्दा सम्बन्धित ०६० को अभिलेख पठाउन आदेश दिए पनि त्यस यता पटक पटक अटेरी गरेको र भेटिएन भन्दै पन्छिएको आदेशमा उल्लेख छ ।
२०६० सालमा जोशीलाई मुद्दा चलाउँदा गरिएको निर्णयको रजिष्टर सक्कल फाइल र सक्कल मिसिल पठाउन अदालतले ५ वर्षयता पाँच पटक ताकेता गरेको थियो । पटक पटक माग्दा पनि नभेटिएको पछि फेला परेमा यथाशीघ्र पठाउने भनी अख्तियारले अदालतमा पठाएको जवाफ गैरजिम्मेवार भएको आदेशमा भनिएको छ ।
आदेशमा भनिएको छ ‘आयोग स्वयंले गरेको निर्णय, आयोगको आफ्नो काम कारवाहीसम्बन्धी रजिष्टरलगायतका अभिलेख पठाउन भनी २०७१ साल भाद्रदेखि हालसम्म पटक पटक अदालतबाट लेखी पठाउँदा अहिले करीव ५ वर्षसम्म पनि आदेश बमोजिमको अभिलेख कागजात उपलब्ध नगराउनु आपत्तीजनक देखिन्छ । यसबाट न्याय निरुपणमा ढिलाइ भएको, न्यायिक प्रक्रियामा अवरोध पैदा भएको तथा मुद्दाका पक्षलाई अनावश्यक हैरानी हुन पुगेको देखियो ।’
