काठमाडौँ । सरकारले प्रेसमाथि हदैसम्मकाे नियन्त्रण गर्ने मनसायका साथ मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी विधेयक ल्याएकाे भन्दै सराेकारवालाहरुले अापत्ती प्रकट गरेका छन् ।
सराेकारवाला कसैसँग पनि छलफल नगरी प्रेस स्वतन्त्रताकाे हनन गर्न कठाेर सजायसमेतकाे व्यवस्था गरी विधेयक ल्याइएपछि त्यसकाे चाैतर्फी विराेध भएकाे हाे । श्रमजीवी पत्रकारहरुकाे संस्था नेपाल पत्रकार महासंघले सरकारले ल्याएकाे विधेयकका विरुद्ध अान्दाेलनमा उत्रने चेतावनी दिएकाे छ । महासंघले शुक्रबार विभिन्न सराेकारवाला संघ संगठनहरुकाे संयुक्त बैठक बसालेर अान्दाेलनमा उत्रने बारे सल्लाह गरेकाे छ ।
वर्तमान प्रेस काउन्सिललाइ विस्थापित गरी सरकारले मिडिया काउन्सिल बनाउने तयारि थालेकाे छ । त्यसका लागि प्रस्तावित विधेयकमा धेरै व्यवस्थाहरु प्रेसकाे घाँटी निमाेठ्ने खालका छन् । साथै काउन्सिललाइ सूचना, सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयले अाफ्नाे मुठीभित्र राखेर काम गराउने गरी नयाँ प्रावधानहरु ल्याएकाे छ । सञ्चारमन्त्रीले अाफ्नाे मनमाैजी काउन्सिलमा नियुक्त गर्न पाउने गरी नयाँ व्यवस्था गरिएकाे सराेकारवालाहरुकाे धारणा छ । विधेयकका कतिपय प्रावधानहरुले अब बन्ने मिडिया काउन्सिल सरकार नियन्त्रित अंगका रुपमा स्थापित गर्नुका साथै स्वतन्त्र पत्रकारितामाथि अंकुश लगाउने निष्कर्ष महासंघकाे समेत रहेकाे छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले अहिलेकाे प्रेस काउन्सिललाई विस्थापन गरी मिडिया काउन्सिल स्थापना गर्ने व्यवस्था सहितको विधेयक संसदमा दर्ता गराएको छ ।
शुक्रबार सराेकारवालाहरुसँगकाे बैठकपछि महासंघले संसदमा दर्ता गरिएकाे विधेयक सरकारले फिर्ता लिनुपर्ने माग गरेकाे छ । त्यसका लागि दवाबमुलक कार्यक्रम समेत तय गरेको जानकारी गराएकाे छ ।
नेपाल पत्रकार महासंघका महासचिव रमेश विष्टले बैठकपछि मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयक तत्काल फिर्ता लिनुपर्ने माग गरे । उनले सरोकार पक्षसमेतको छलफल र सहमतिमा विधेयकको पुनः मस्यौदा गर्नुपर्ने माग पनि गरे । उनले संविधानको मूल भावना, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य, मान्यताका आधारमा विधेयक ल्याइनुपर्ने महासंघकाे मान्यता रहेकाे बताए ।
महासंघले संसदमा विचाराधीन रहेको विज्ञापन र सूचना प्रविधि सम्बन्धी ऐनमा समेत प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी प्रावधानहरु रहेकाे जनाएकाे छ । ती विधेयकमा रहेका प्रेस विराेधी दफा सच्याउन पनि महासंघले माग गरेकाे छ ।
महासंघले सराेकारवाला सगठनहरुबीच छलफलपछि कालाेपट्टी बाँधेर काम गर्नेदेखि देशभर सञ्चार साधनसहित बृहत प्रदर्शन गर्ने कार्यक्रम समेत सार्वजनिक गरेकाे छ । सराेकारवाला संघ संगठनहरुले महासंघले खुट्टा नकमाएर अगाडि बढ्नुपर्ने र सबै पत्रकारहरु प्रेसमाथि भएकाे याे हदैसम्मकाे नियन्त्रण प्रयासकाे विराेधमा उत्रनुपर्ने बताएका छन ।
