लमजुङको दोर्दी करिडोरका चार जलविद्युत् आयोजनाले सडक बनाउन दोर्दी गाउँपालिकाका लागि विनियोजन गरेको रु.१ करोड मनोमानी खर्च गर्न थालिएको छ । यसबारे न गाउँसभामा जानकारी गराइएको छ न त गाउँपालिकाका सदस्यहरूलाई थाहा छ ।
दोर्दी करिडोरमा निर्माणाधीन चार जलविद्युत् आयोजनाले नौथर सेरा छोटे खोला ताँजे सडकका लागि चालु आर्थिक वर्षमा प्रति आयोजना रु.२५ लाख दोर्दी गाउँपालिकाका नाममा विनियोजन गरेका छन् । त्यो रकममध्ये रु.३५ लाख निकासा भइसकेको छ भने रु.६५ लाख निकासा हुन बाँकी छ ।
लमजुुङमा निर्माणाधीन १२.५ मेगावाटको दोर्दी–१ जलविद्युत् आयोजना, २७ मेगावाटको दोर्दी खोला आयोजना, २५ मेगावाटको माथिल्लो दोर्दी ए र ५४ मेगावाटको सुपर दोर्दी जलविद्युत् आयोजनालाई दबाबमा पारेर गाउँपालिकालाई बजेट दिन बाध्य पारिएको हो ।
एक करोडको कथा
२०७३ पुसमा लमजुङको दोर्दी गाउँपालिकाको नौथर सेरा शान्ति मिलन युवा क्लबका अध्यक्ष शम्भुनारायण श्रेष्ठको नेतृत्वमा करीब ७०/८० जना स्थानीय युवा गाउँपालिकामा निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनाको विरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिए । सडक स्तरोन्नति गर्नुेपर्ने, ट्रान्समिसन लाइनबाट प्रभावित स्थानीयलाई मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने, स्वास्थ्य चौकीलाई सहयोग गर्नुपर्ने माग राखेर उनीहरूले तीन पटक अन्दोलन गरे ।
जलविद्युत् आयोजना र आन्दोलनमा उत्रिएका समूहबीच समन्वयको भूमिका चाहिं दोर्दी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष दिलबहादुर घलेले गरेका थिए । आन्दोलन रोक्ने र आयोजनाका अधिकारीसँग वार्ता गर्ने मुुख्य भूूमिकामा थिए, उनी । क्लबका अध्यक्ष शम्भुनारायण श्रेष्ठ भन्छन्, “हामीले पटक–पटक आन्दोलन गरे पनि हाम्रो माग कहिल्यै सम्बोधन भएन तर, अहिले जनप्रतिनिधिका लागि यिनै जलविद्युत् आयोजना मागिखाने भाँडो भएका छन ।”
त्यो आन्दोलन त्यतिकै सेलायो । तर, फेरि ५ माघ २०७५ मा स्थानीय बखनसिंह गुरुङको नेतृत्वमा जलविद्युत् आयोजनकै विरुद्धमा स्थानीयवासीलाई सडकमा उतारियो । आन्दोलनकै बीचमा गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष घले आन्दोलित समूह र जलविद्युत् आयोजनाबीच मध्यस्थकर्ताको रूपमा प्रकट भए । त्यतिबेला घलेले भनेका थिए, “दोर्दी करिडोरमा निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनाहरूले स्थानीय विकासमा कुनै सहयोग नगरेकोले बाध्य भएर स्थानीय जनता आन्दोलनमा आएका हुन् । यसबारेमा आयोजनाहरूले ख्याल गर्नुपर्छ ।”
त्यो आन्दोलनकै कारण गाउँपालिका अध्यक्ष ओमबहादुर गुरुङ उपाध्यक्ष दिलबहादुर घले र चोलाकान्त ज्ञवाली सम्मिलित सडक स्तरोन्नति अनुगमन मूूल्यांकन समिति गठनको घोषणा गरियो । परिणामतः घले र गुरुङकै योजनामा भएको त्यो आन्दोलनका कारण दोर्दीका चार जलविद्युत् आयोजना गाउँपालिकालाई सडक बनाउन रु.१ करोड दिन बाध्य भए ।
दोर्दी गाउँपालिकाको रु.५० लाख र चार जलविद्युत् आयोजनाको रु.१ करोड अनुदानमा दोर्दीको पाँच किलोमिटर सडक सुधार गर्ने घोषणा गरिएको छ । तर, यसबारे गाउँपालिकाको वैधानिक संरचना भने बेखबर छ ।
आन्दोलनबाट पाएको रु.१ एक करोड गाउँपालिकाका नाममा विनियोजन भएको हो । तर, त्यो रकम अध्यक्ष गुुरुङ, उपाध्यक्ष घले र दोर्दी जलविद्युत् आयोजनाका इन्जिनियर चोलाकान्त ज्ञवालीको नाममा जनता बैंक दोर्दी शाखामा खोलिएको निजी खातामा जम्मा गरिएको छ । अध्यक्ष गुरुङ भन्छन्, “२०७५ पुसमा जलविद्युत् आयोजनाको सञ्चालक समिति तथा गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षको सहमतिमा समिति गठन गरेर बैंक खाता खोलिएको हो, त्यसैमा पैसा जम्मा भएको छ ।”
गाउँको सडक बनाउन जलविद्युत् आयोजनाले दिएको बजेट बारे स्थानीयवासी पनि बेखबर छन् । दोर्दी–६ घलेगाउँका मेघराशी गुरुङ भन्छन्, “उपभोक्ता समिति नै खडा नगरी गाउँपालिकाका उपाध्यक्षले नै सोझै काम गर्न थालेपछि हामीले विरोध ग¥यौं । तर सुनुवाइ भएन ।”
दोर्दी–६ छुमस्वाँराकी निशा लामाले पनि जलविद्युत् आयोजनाको अनुदान केही व्यक्तिले दुरुपयोग गरेको बताइन् । उनको कथन छ, “केही जनप्रतिनिधिले स्थानीयका आँखामा छारो हाल्ने काम गरेका छन् ।” गाउँपालिकाको बजेट खर्च गर्न उपभोक्ता समिति गठन गर्नु नपर्ने जिकिर गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष घलेले नै गरेका रहेछन् । त्यसैले उपभोक्ता समिति नै गठन नगरी बजेट खर्च गरिएको छ । दोर्दी–६ का वडा अध्यक्ष नन्दराज घले भन्छन्, “घण्टाको पाँच हजारका दरले गाउँपालिकाका उपाध्यक्षले आफ्नै काकाका छोराको डोजर चलाए । तर, जलविद्युत् आयोजनाले दिएको रकम कुन खातामा राखेर कसरी भुक्तानी गरियो, त्यसबारे मलाई थाहा छैन ।”
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले स्थानीय तहको खाता सञ्चालनमा जनप्रतिनिधिलाई अलग राखेको छ । स्थानीय तहको बैंक खाता कर्मचारीको संलग्नतामा सञ्चालन हुन्छ । आर्थिक सुशासन कायम गर्न ऐनमा त्यो व्यवस्था गरिएको हा । तर, दोर्दीमा अध्यक्ष गुरुङ र उपाध्यक्ष घलेले आफ्नै नाममा खाता खोलेर मनपरी बजेट खर्च गरेका छन् ।
तीन जनाको नाममा खोलिएको जनता बैंकको संयुक्त खाता नम्बर हो– ०९५००३०६३७४४२०१ । त्यसैमा वैशाख २०७६ सम्ममा चार जलविद्युत् आयोजनाले पहिलो किस्तावापत रु.३५ लाख जम्मा गरिसकेका छन् । २७ मेगावाटको दोर्दी खोला जलविद्युत् आयोजनाका निर्र्देेशक गुरुप्रसाद ढकाल भन्छन्, “गाउँपालिकाको लेटरप्याड प्रयोग गरेर अनुगमन मूल्यांकन समितिको नाममा रकम जम्मा गर्न पत्र काटियो, त्यही आधारमा हामीले बजेट दिएका हौं ।”
जनता बैंक स्रोतबाट प्राप्त विवरण अनुसार तीन जनाको खातामा पहिलो पटक ७ फागुन २०७५ मा १२ मेगावाटको दोर्दी–१ जलविद्युत् आयोजनाले रु.१० लाख एसी चेक मार्फत जम्मा गरेको देखिन्छ । त्यही दिन हिमालय पावर पार्टनरले निर्माण गरेको २७ मेगावाट क्षमताको दोर्दी खोला आयोजनाले रु.५ लाख नगद रकम जम्मा गरेको छ ।
यसैगरी २५ मेगावाट माथिल्लो दोर्दी ए जलविद्युत् आयोजनाले उपाध्यक्ष घलेको नाममा काटेको प्रभु बैंकको रु.१० लाखको एसी चेक सोही खातामा २४ चैत २०७५ मा जम्मा गरिएको छ । ५४ मेगावट सुपरदोर्दी (ख) जलविद्युत् आयोजनाले पनि रु.१० लाख १३ वैशाख २०७६ मा त्यही खातामा जम्मा गरिदिएको छ । चारै आयोजनाले काम शुरू भएसँगै समितिको खातामा ४० प्रतिशत रकम जम्मा गर्ने सहमति थियो । बाँकी रु.६५ लाख पनि एवं रितले सोही खातामा जम्मा हुनेछ ।
१९ वैशाख २०७६ सम्म जनता बैंकको खातामा जम्मा भएको रु.३५ लाख रकममध्ये १३ फागुन २०७५ मा रु. १० लाख नगद निकालिएको छ । त्यही दिन फेरि उपाध्यक्ष घलेका काकाका छोरा जंगबहादुर घलेको नाममा रु.५ लाख निकालिएको छ । त्यस्तै २६ चैत २०७५ मा फेरि बखनसिंह गुरुङको नाममा दुई पटक गरी रु.१० लाख निकालिएको छ ।
यसरी पटक–पटक व्यक्तिका नाममा निकालिएको पैसा कसरी खर्च भयो ? गाउँपालिकालाई थाहा छैन । दोर्दी गाउँपालिकाका कार्यकारी प्रमुख विजयराज पौडेलले जलविद्युत् आयोजनाले सडक बनाउन दिएको रकमबारे आफूूलाई थाहा नभएको बताए । केही जनप्रतिनिधिको संलग्नतामा समिति गठन गरी रकम बाँडफाँड गर्नु गैरकानूनी काम भएको पौडेलको भनाइ छ । उनी भन्छन्, “गाउँपालिकाको लेडर प्याड र छाप प्रयोग गरी व्यक्तिको खातामा रकम माग्नु अनि मनोमानी खर्च गर्नु गैरकानूनी कार्य हो ।”
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार स्थानीय तहको कुनै पनि विकास योजना, आयव्ययको प्रस्ताव आर्थिक वर्षको शुरूमा हुने गाउँसभामा पेश गर्नुुपर्छ । गाउँसभाले त्यो प्रस्ताव अनुुमोदन गरेपछि मात्र कुनै पनि योजना कार्यान्वयनको बाटो खुुल्छ । त्यसै अनुसार योजनाको लागत अनुरूप सर्वपक्षीय भेला डाकेर स्थानीय तहमा उपभोक्ता समिति गठन गरी समितिकै नाममा बैंक खाता खोलेर गाउँपालिकाले बजेट निकासा गर्छ । तर, दोर्दी गाउँपालिकाले भने यो कानूूनी व्यवस्थाको धज्जी उडाएको छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पौडेल भन्छन्, “कानूनी व्यवस्था देख्दै नदेखे जसरी अनुदान लिएर खर्च गरिएको छ । यी सबैमा गाउँसभाको कुनै स्वीकृति छैन ।”
गैरकानूूनी तरिकाले जलविद्युत् आयोजनाबाट बजेट लिएर जथाभावी खर्च गरिए पनि दोर्दीको सडक भने खासै सुधार गरिएको छैन । अहिलेसम्म सडकको काम १० प्रतिशत पनि पूरा भएको छैन । उपाध्यक्ष दिलबहादुर घलेले सडकको एउटा खण्ड आफैं बनाउने जिम्मा लिए पनि उनले जिम्मा लिएको खण्डको काम पनि ठप्प छ । घलेले उपभोक्ता समिति विना नै काम गरेकाले स्थानीयले विरोध गरेका छन् ।
गाउँपालिकाका अध्यक्ष गुरुङ भने जलविद्युत् आयोजनाले दिएको पैसा गाउँपालिकाको खातामा जम्मा गर्दा झन्झट हुने भएकोले सहमतिमा तीन जनाको संयुक्त खाता खोलिएको तर्क गर्छन् । थोरै रकम सबै वडामा दामासाहीले बाँडफाँड गर्दा केही पनि काम नहुने भएकोले अनुुगमन मूल्यांकन समिति गठन गरी त्यसैको खातामा रकम जम्मा गरिएको उनको भनाइ छ । गुरुङ भन्छन्, “हाइड्रोपावर र गाउँपालिकाले संयुक्त खाता खोलेर संयुक्त मूल्यांकनको आधारमा रकम खर्च गरिएको हो ।”
त्यसो त गाउँपालिकाले त्यहाँ बन्दै गरेका जलविद्युत् आयोजनाबाट गलत तरिकाले यसअघि पनि लाभ लिंदै आएका छन् । अध्यक्ष गुरुङले दोर्दी खोलामा सवारी आवतजावत सहज बनाउन हिमपाइपबाट खोलाको पानी व्यवस्थित गर्दा रु.८ लाख खर्च भएको दाबी गर्दै त्यहाँ निर्माणाधीन चार जलविद्युत् आयोजनाबाट रु.२ लाखका दरले पैसा उठाएका थिए । यसका लागि उनले ५ वैशाख २०७६ गाउँपालिकाको लेडरप्याडमा पत्र लेखेर ताकेता गरेका थिए । चलानी नं. ६१६ को सो पत्रमा अध्यक्ष ओमबहादुर गुरुङ र दिलबहादुर घलेको नाममा रहेको जनता बैंक दोर्दी शाखाको खाता नंं ०९५१०४०५१४११७०१ मा रकम जम्मा गर्न भनिएको थियो । जबकि सोही कामका लागि भनेर अध्यक्ष गुरुङ र उपाध्यक्ष घलेले गाउँपालिकाबाट एक लाख रुपैयाँ पेश्की समेत लिएका थिए ।
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा दोर्दी गाउँपालिका वडा नं. ४ का अध्यक्ष शुकबहादुर गुरुङको नाममा रहेको त्यो पेश्की अझै फस्र्योट भएको छैन । दोर्दी गाउँपालिकामा मात्रै चार वटा जलविद्युत् आयोजना बन्दै गरेकोले गाउँपालिकाका केही जनप्रतिनिधिका लागि ती दुहुनो गाई साबित भएका छन् ।
आईएमई ग्रुप, गैरआवासीय नेपाली र हिमालयन पावर पार्टनरको सहयोगमा २७ मेगावट क्षमताको दोर्दीखोला जलविद्युत् आयोजना रु.४ अर्ब २३ करोड लागतको हो । यो आयोजनाको करीब ८५ प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको छ । लिवर्टी प्रालिद्वारा प्रवद्र्धित २५ मेगावाटकोे माथिल्लो दोर्दी ए जलविद्युत् आयोजना रु.३ अर्ब ९६ करोडको हो । यसको पनि करीब ८६ प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको छ । त्यस्तै पिपुल्स हाइड्रो पावर कम्पनीद्वारा प्रवद्र्धित ५४ मेगावाट सुपर दोर्दी ख जलविद्युत् आयोजनाको लागत रु.८ अर्ब ८० करोड छ । त्यसको काम चाहिं ४० प्रतिशत सम्पन्न भएको छ । यसैगरी लेड्को कम्पनीद्वारा प्रवद्र्धित १२.५ मेगावाटको दोर्दी खोला–१ जलविद्युत् आयोजनाको लागत रु.२ अर्ब ५० करोड रहेको छ । जसको ४२ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको छ । (खोज पत्रकारिता केन्द्रबाट)
