काठमाडौँ । सरकारले युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड (यूटीएल) सँगको ठेक्का सम्झौता मंगलबार रद्द गरेको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले प्रदेश ४ र ५ को सबै जिल्ला सदरमुकाम छुने गरी अप्टिकल फाइबर बिछ्याउन दुई वर्षअघि यूटीएलसँगको ठेक्का सम्झौता गरेकाे थियाे । साे ठेक्का सम्झाैता मंगलबार रद्द गरेको हाे ।
प्राधिकरणले दुई वर्षमा काम सकाउने गरी यूटीएलसँग २ अर्ब १ करोडको ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । प्राधिकरणले यूटीएलसँग २०७४ वैशाख २५ गते सम्झौता गरेको हो ।
ठेक्का सम्झौताको म्याद सकिन लाग्दा यूटीएलले ठेक्काको म्याद थप गर्न प्राधिकरणलाई पत्र लेखेको थियो । यूटीएलले दुई वर्षमा गरेको कामको समीक्षा गर्दै उसँगको ठेक्का सम्झौता रद्द गरिएको प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले जानकारी दिए । प्राधिकरणले ठेक्का सम्झौता रद्दसँगै धरौटी रकम जफत निर्णय गरेको उनले जानकारी दिए ।
ठेक्का पाएको दुई वर्षसम्म पनि यूटीएलले प्राधिकरणसँग अग्रिम भुक्तानीबापत ४० करोड २० लाख रुपैयाँ लिनेबाहेक भौतिक प्रगति हुने गरी कुनै काम गरेको छैन । ‘आगामी दिनमा पनि यूटीएलले काम गर्न सक्छ भन्ने विश्वस्त हुन नसकेकाले ठेक्का सम्झौता रद्द गरिएको हो,’ अर्यालले भने, ‘सरकारले सूचना महामार्ग विस्तारको कामलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । हामी ढिलाइ गर्ने पक्षमा छैनौं ।’
गोरखाको आरुघाटदेखि बागलुङको बुर्तीबाङसम्म २१ जिल्ला सदरमुकाम छुने गरी अप्टिकल फाइबर बिछ्याउन यूटीएलसँग प्राधिकरणले सम्झौता गरेको थियो । ठेक्का सम्झौताअनुसार यूटीएलले १ हजार ४ सय ८२ किलोमिटर भूमिगत र ६ सय ३६ किलोमिटर एडीएसएस गरी कुल २ हजार १ सय १७ किलोमिटर अप्टिकल फाइबर बिछ्याउनुपर्ने थियो ।
प्राधिकरणले ग्रामीण दूरसञ्चार कोषमा जम्मा भएको रकम परिचालन गरी सबै जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने गरी अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने योजना अघि सारेको थियो । प्राधिकरणले यो कामलाई तीन खण्डमा विभाजन गरी छुट्टाछुट्टै ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । प्रदेश १ देखि ३ सम्मको सबै जिल्ला सदरमुकाम छुने गरी अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने काम नेपाल टेलिकमले पाएको छ । ५ अर्ब बराबरको यो ठेक्का टेलिकमलाई बिनाप्रतिस्पर्धा दिइएको हो ।
टेलिकमले पनि सम्झौता गरेको करिब २ वर्षपछि बल्ल अप्टिकल फाइबर बिछ्याउन गत महिना सम्झौता गरेको छ । प्रदेश ५ र ६ मा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने जिम्मा भने स्मार्ट टेलिकमले पाएको छ ।
प्राधिकरणले मापदण्ड बाहिर गएर यूटीएललाई २ अर्बको ठेक्का दिएको भन्दै विवादित बनेको थियो । प्रदेश ४ र ५ मा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउनका लागि प्राधिकरणले २०७३ असोजमा टेन्डर आहवान गरेको थियो । टेन्डरमा प्राधिकरणलाई बक्यौता बुझाउन बाँकी नभएको र लगातार तीन वर्ष नाफामा रहेको कम्पनीले मात्रै सहभागी हुन पाउने व्यवस्था गरिएको थियो ।
