काठमाडौं । बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवाससँगै जोडिएको सरकारी सम्पत्ति ललितानिवास व्यक्तिका नाममा बनाइसकेका भूमाफियाले पञ्चायती व्यवस्था अन्त्य भएको ६ वर्षमा एक हजार आठ सय ६० रोपनी जग्गा हडपेको तथ्य भेटिएको छ। ललितानिवासको जग्गा हिनामिनासम्बन्धी तथ्य खोजी गर्ने क्रममा माफियाले अन्य स्थानमा पनि अर्बौं रूपैयाँ मूल्य बराबरका सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा हडपेको तथ्य पाइएको हो।
२०४६ सालमा पञ्चायती व्यवस्था ढलेसँगै मालपोत, भूमिसुधार र नापी कार्यालयका कर्मचारी तथा भूमाफिया मिलेर काठमाडौं नगर क्षेत्रमा पर्ने एक हजार आठ सय ५९ रोपनी १४ आना तीन पैसा तीन दाम जग्गा कब्जा गरेको सरकारबाटै गठित छानबिन आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। छानबिन आयोगले प्रतिवेदन २३ वर्षअघि यस्तो प्रतिवेदन दिएको थियो। २०४९ सालमा तत्कालीन भोगाधिकारी र त्यसपछि पटक–पटक विवादास्पद निर्णय गराएर माफिया, व्यापारी र मालपोतका कर्मचारीको मिलेमतोमा हडपिएको ललितानिवासको जग्गा फिर्ता तथा जग्गा हिनामिनामा संलग्नमाथि कारबाही गर्न सरकारले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग र प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोलाई जिम्मा दिइसकेको छ।
पञ्चायती व्यवस्था अन्त्यसँगै कृष्णप्रसाद भट्टराई, गिरिजाप्रसाद कोइराला र मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा गठन भएका तीन वटा सरकारका पालामा भूमाफिया र कर्मचारीले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई गलत व्याख्या गरेर अर्बौं रूपैयाँ पर्ने सरकारी जग्गा हडपेको पाइएको हो। सरकारी जग्गा हिनामिना भएको भेटिएपछि २०५२ सालमा रामबहादुर रावलको अध्यक्षतामा ‘सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन तथा संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग’ गठन गरिएको थियो। सोही आयोगको प्रतिवेदनमा काठमाडौं नगर क्षेत्रबाट एक हजार आठ सय ५९ रोपनी १४ आना तीन पैसा तीन दाम जग्गा माफियाले कब्जा गरिसकेको उल्लेख छ।
रावल प्रतिवेदनलाई नै आधार मानेर सर्वोच्च अदालतले समेत हडपिएको सार्वजनिक जग्गाजमिन फिर्ता ल्याएर कसुरमा संलग्न मालपोतका कर्मचारी र भूमाफियामाथि कारबाही गर्न सरकारका नाममा परमादेश दिएको थियो। तर उक्त परमादेश अनुसार अझै काम भएको छैन। सरकारी जग्गा गैरकानुनी रूपमा हडपिएको भन्दै २०६० सालमा जनहित संरक्षण मञ्च र अधिवक्ता प्रकाशमणि आचार्यका तर्फबाट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई विपक्षी बनाई सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको थियो।
रिट दायरको सात वर्षपछि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय तपबहादुर मगर र मोहनप्रकाश सिटौलाको संयुक्त इजलासले २०६७ कात्तिक जेठ १२ गते मुद्दाको फैसला गर्दै भूमाफिया र स्थानीयबाट हडपिएको सार्वजनिक जग्गा फिर्ता ल्याउन सरकारका नाममा परमादेश दिएको थियो। फैसलामा २०२१ सालको नापीअनुसार कायम गरिएको सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गाको उचित संरक्षण गर्न पनि भनिएको थियो।
काठमाडौंबाहेक देशका अन्य स्थानमा भएको सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्न सर्वोच्चले आदेशसमेत दिएको थियो तर उक्त फैसला तथा आदेशको आठ वर्षपछि बल्ल प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हडपिएको जग्गा फिर्ता ल्याउन पहल थालेका छन्।
२०६६ जेठ १७ गते सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक जग्गा संरक्षणसम्बन्धी परेको रिटको फैसला गर्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा भूमिसुधार मन्त्रालयका सचिव र सहन्यायाधीवक्ता रहेको तीन सदस्यीय विशेषज्ञ समिति गठन गरेर तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न आदेश दिएको थियो।
तर सरकारले भूमाफियालाई नै बल पुग्नेगरी एकपछि अर्को निर्णय गर्दै रावल आयोग र विशेषज्ञ समितिको प्रतिवेदन गुपचुप बनाएको थियो। पछि २०६७ मा माधवकुमार नेपाल र २०६९ मा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वका मन्त्रिपरिषद्ले ललितानिवाससहित विभिन्न सरकारी सम्पत्ति व्यक्तिका नाममा दिने गरी निर्णय गराएका थिए। जबकि ती निर्णयहरू सर्वोच्च अदालतको फौसलाविपरीत थियो।
‘रामबहादुर रावल आयोग र त्यसपछि सरकारबाट गठित विशेषज्ञ समितिले पेश गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न र देशका अन्य स्थानहरूमा भएको सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाहरूको अतिक्रमणका विषयमा समेत उच्च प्राथमिकतासाथ छानबिन तथा कार्यान्वयन गर्नू–गराउनू’ भनी २०६७ जेठ १२ मा सर्वोच्च अदालतबाट विपक्षीहरूका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी भएको छ। पछिल्लो पटक ललितानिवास हडप्नेसम्बन्धी मन्त्रिपरिषद्का पुराना निर्णय गत फागुन २८ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले खारेज गरिसकेको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारीले ललितानिवासको जग्गा फिर्तासँगै अन्य स्थानमा हडपिएको सरकारी सम्पत्ति फिर्ता ल्याउन पहल थालिएको जानकारी दिए। यसका लागि छिट्टै उच्चस्तरीय आयोग गठनको तयारी भइरहेको ती अधिकारीले बताए। याे समाचार नागरिक दैनिकमा मातृका दाहालले लेखेका छन् ।
