काठमाडौं, १६ साउन । भूकम्पपछिको नेपालको पुनर्निर्माणका लागि भारतले सम्झौता गरेको एक खर्ब रुपैयाँमा अहिलेसम्म एक रुपैयाँ पनि आएको छैन। २५ अर्ब अनुदान र ७५ अर्ब रुपैयाँ सहुलियत ऋण दिने समझदारी दुई देशबीच भएको थियो।
पुनर्निर्माणमा विभिन्न मुलुकले वाचा गरेको १३ अर्ब त सरकारले सम्झौता नै गर्न सकेको छैन। साउदी अरबले तीन अर्ब रुपैयाँ दिने वचन दिए पनि नेपालले सम्झौता गर्न सकेको छैन।
स्विट्जरल्यान्डले २ अर्ब ५० करोड, नेदरल्यान्डले २ अर्ब ६० करोड, नर्वेले १ अर्ब ५९ करोड ६५ लाख, क्यानाडाले १ अर्ब पाँच करोड, स्विडेनले १ अर्ब, अस्टे«लियाले ४६ करोड ३५ लाख, श्रीलंकाले २५ करोड, टर्कीले २० करोड, अस्ट्रियाले १२ करोड, पाकिस्तानले १० करोड र बंगलादेशले पाँच करोड दिने वचन दिएका थिए। अहिलेसम्म कसैसँग पनि सम्झौता भएको छैन।
भारतको सहयोग खर्च गर्ने यस्तो थियो तयारी
वित्तीय सम्झौता हुँदा भारत सरकारले ७५ अर्ब ऋण र २५ अर्ब अनुदान दिने भनेको थियो। अनुदानमध्येको रकमलाई प्राधिकरणले विद्यालय निर्माणमा पाँच अर्ब, स्वास्थ्यचौकी निर्माणमा पाँच अर्ब, पुरातात्विक सम्पदा निर्माणमा पाँच अर्ब र निजी आवास निर्माणमा १० अर्ब खर्च गर्ने तयारी गरेको थियो।
त्यस्तै, प्राधिकरणले सहुलियत ऋणबापत भारतले दिने भनिएको ७५ अर्बमध्ये विद्यालय निर्माणमा २० अर्ब, निजी आवास निर्माणमा ३० अर्ब, पुरातात्विक सम्पदा निर्माणमा १५ अर्ब, सरकारी भवन निर्माणमा पाँच अर्ब र सामुदायिक भवन निर्माणमा पाँच अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने तयारी थियो। तर, भारतले सहयोग गर्ने भनेको ऋण अथवा अनुदानको कुनै पनि रकम आएको छैन।
भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि दातृनिकायले ४ खर्ब १० अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ सहयोग दिने वचन दिएका थिए। त्यसमध्ये नेपाल सरकारसँग ३ खर्ब ६ अर्ब ६२ करोड ९ लाख ९५ हजार रुपैयाँको सम्झौता भएको थियो। त्यसमध्ये पनि १ खर्ब ४ अर्ब अझे आएको छैन। यसमध्ये भारतबाट मात्रै १ खर्ब रुपैयाँ आउन बाँकी छ।
प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा विषय उठाइने
भूकम्प गएको दुई वर्षभन्दा बढी भइसक्दा पनि भारत सरकारले सम्झौता गरेको रकम नदिएपछि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भ्रमणमा यो विषय प्रवेश गराउने तयारी गरेको छ। प्राधिकरणका सहप्रवक्ता डा.भीष्म भुसालले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा पुनर्निर्माणका लागि दिने भनिएको रकमले प्रवेश पाउने बताए।
‘पुनर्निर्माणका लागि सबैभन्दा ठूलो सहयोग भारत सरकारले दिने भन्यो। सोहीअनुसार वित्तीय सम्झौता पनि भयो। तर, सहयोग रकम अहिलेसम्म आएन,’ उनले भने, ‘यो विषयले अब प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा प्रवेश पाउनेछ। सकेसम्म यही भ्रमणमा भारतसँग परियोजना सम्झौता गरेर विषयलाई टुंगो लगाइनेछ। यसैको तयारीमा प्राधिकरण जुटेको छ।’
