काठमाडौ, २५ असार । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि दाता सम्मेलनमा घोषणा गरिएको १ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ विभिन्न राष्ट्रले आफूखुसी खर्च गरेको पाइएको छ । दुई वर्षअघि भएको दाता सम्मेलनमा घोषणा गरिएको ४ खर्ब १० अर्बमध्ये १ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको रकम अर्थ मन्त्रालयसँग सम्झौता गरेर सोझै खर्च गरिरहेको पाइएको हो ।
भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि ९ खर्ब ३८ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने पुनर्निर्माण प्राधिकरणको आँकलन छ । पुनर्निर्माणका लागि बजेट अभाव भइरहँदा दाताहरूले यसरी आफूखुसी खर्च गर्दा एकतिर कार्यक्रमहरू दोहोरिने र अर्कोतर्फ बजेट व्यवस्थापनमै समस्या देखिएको छ ।
प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा। गोविन्दराज पोखरेल अर्थ मन्त्रालयसँग सम्झौता भएका कतिपय बजेट ती निकायले आफू निकटका विभिन्न गैरसरकारी निकायमार्फत सोझै खर्च गरिरहेको बताउँछन् । “दाता सम्मेलनमा प्रतिवद्धता जनाइएको केही रकममध्ये अर्थ मन्त्रालयसँग सम्झौता भए पनि पुनर्निर्माण प्राधिकरणमार्फत भने खर्च भएको छैन,” उनले भने ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म दाता सम्मेलनमा घोषणा गरिएको रकममध्ये ३ खर्ब ६ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ बराबरको सम्झौता भएको छ तर राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा भने त्यसमध्ये १ खर्ब ८६ अर्ब ८६ करोड मात्र आएको छ ।
“हालसम्म पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा १ खर्ब ८६ अर्ब ८६ करोड ५० लाख बराबरको रकम आएको छ, त्यो रकम पुनर्निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरेर खर्च गरिरहेका छौं,” प्राधिकरणका सहप्रवक्ता डा. भीष्म भुषालले भने ।
हालसम्म चीन, भारत, जापान, अमेरिका, कोरिया, फिनल्याण्ड, जर्मनी, एसियाली विकास बैक (एडीबी), विश्व बैक, युरोपियन युनियन, बेलायत (डिएफआईडी), आईएफएमलगायतले अर्थ मन्त्रालयसँग दाता सम्मेलनको प्रतिवद्धताअनुसार सम्झौता गरिसकेका छन् ।
प्राधिकरणका अनुसार चीन, जर्मनी, जापान, भारत, एडीबी, आईएमएफ, विश्व बैकले मात्र पुनर्निर्माण प्राधिकरणमार्फत खर्च गरेका छन् । सरकारले सम्मेलनमा गरिएको प्रतिवद्धता अनुसारनै दाताबाट सहयोग आउने र त्यो रकम प्राधिकरणमार्फत खर्च गर्न पाइने अनुमान गरेको थियो तर नआएपछि पटकपटक ताकेता गर्दा कतिपय रकम सोझै खर्च भएको पाइएको थियो ।
अर्थ मन्त्रालयसँग सम्झौता गरेर एनजीओ/आईएनजीओमार्फत आफूखुसी भएको खर्चबारे न मन्त्रालयले र न प्राधिकरणले अनुगमन गरेको छ । “अर्थ मन्त्रालयबाट सम्झौता गरेर सोझै ती निकायले खर्च गर्न नपाउनुपर्ने हो तर गरिरहेका छन्,” प्राधिकरणका एक अधिकारीले भने, “त्यस्तो रकमको पारदर्शी रुपमा खर्च हुँदैन, कतिपयले त भूकम्प प्रभावितको घरभन्दा पनि आफ्नो घर ठड्याएको गुनासो पनि आउँछ, अनुगमन कस्ले गर्ने ?”
२०७२ वैशाख १२ मा भूकम्प गएपछि पुनर्निर्माणका लागि १० असारमा आयोजना गरेको दाता सम्मेलनमा २५ मित्र राष्टहरू र दातृ निकायले अनुदान र ऋण दिने घोषणा गरेका थिए । हालसम्म दाता सम्मेलनमा प्रतिवद्धता जनाएअनुसार अझै १ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँ आउन बाँकी छ ।
भूकम्प गएको दुई बर्षसम्म पनि रकम नदिएकामध्ये कतिपयले भूकम्पपछिको राहतका लागि खर्च भएको बताउँदै दिन ढिलाइ गरेका छन् । प्राधिकरणका अनुसार दाता सम्मेलनमा प्रतिवद्धता गरेअनुसार रकम नदिनेमा नर्वे, अष्ट्रिया, अष्ट्रेलिया, क्यानडा, बंगलादेश, पाकिस्तान, स्वीट्जरल्याण्ड, श्रीलंका, साउदी अरविया, नेदरल्याण्ड, स्वीडेन र टर्की छन् ।
