काठमाडौं, २९ फागुन । नेपाल र जापानबीच कामदार आपूर्तिबारे ‘सहकार्यको समझदारी’ (एमओसी)मा समझदारी जुटेको छ । केही दिनमै सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गर्ने तयारी भइरहेकाे बुझिएकाे छ । दुई देशबीच सहमति भएपछि एमओसीको मस्यौदा दुबै देशको मन्त्रिपरिषद बैठकमा पेश हुने क्रममा रहेकाे बताइएकाे छ ।
श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका अनुसार जापानसँग मार्च महिनाभित्रै एमओसीमा हस्ताक्षर गर्ने योजना छ । त्यसैअनुसार सहमति जुटेको मस्यौदालाई मन्त्रिपरिषदमा पठाउन लागिएको मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बताए ।
‘एक हप्ताभित्रै दुबै देशका सरकारले एमओसी पारित गर्नसक्छन्,’ ती अधिकारीले भने,’त्यसपछि हस्ताक्षरको मिति पनि तत्कालै तय हुन्छ ।’
कामदार आपूर्तिका लागि सरकारीस्तरबाटै संयन्त्र खडा गरेर जापानमा दुबै देश सहमत भएका छन् । अब म्यानपावर व्यवसायी जापानमा कामदार पठाउने प्रक्रियाबाट अलग हुनेछन् । नेपाल र जापान सरकारले कोरियाको जस्तै छुट्टै संयन्त्र बनाएर कामदार छनोट गरी पठाउने व्यवस्था गर्नेछन् ।
दुबै पक्ष कामदार लैजाने विधि, प्रक्रिया, लागत, कामदारको सेवा, सुविधा, सुरक्षा लगायतका विषयमा टुंगोमा पुगेका हुन् । जापान अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुरुप नेपाली कामदारको आपूर्ति र कानुनी व्यवहार गर्न सहमत भएको मन्त्रालय स्रोतले बतायो ।
अब मार्च महिनामा समझदारी भएर अपि्रल महिनाबाटै कामदार लैजाने प्रक्रियाका लागि तयारी सुरु हुनेछ । समझदारी भएपछि भाषा परीक्षा र सिप परीक्षण, कामदार छनोट प्रक्रियाको थालनी हुनेछ । दुबै देशबीच समझदारी नभई यस्ता प्राविधिक विषयहरु बाहिर नल्याउने सैद्दान्तिक समहति छ ।
यसअघि जिट्कोमार्फत सीमित नेपाली कामदार जापानमा जान पाउँथे । अब भने जापान र नेपाल नयाँ संयन्त्र र विधि तयार गरेर मात्रै श्रमिक आपूर्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने निश्कर्षमा पुगेका छन् ।
कामदार संकट गहिरिएपछि जापान सरकारले विदेशी कामदार भित्र्याउने नीति लिएको छ । नेपालसँगै चीन, इन्डोनेसिया, मंगोलिया, म्यानमार, थाइल्यान्ड, फिलिपिन्स र भियतनामबाट कामदार लिने योजना बनाएको छ ।
नयाँ नीति कार्यान्वयनका क्रममा आगामी आर्थिक वर्षमा जापानले २२.४ अर्ब यूआन खर्च गर्नेछ । विदेशीहरुलाई जापानी भाषा सिकाउन मात्रै ६० करोड यूआन खर्च गरिने छ ।
परिमार्जित अध्यागमन कानूनअनुसार जापानले विश्वयुद्धपछि पहिलोपटक निश्चित सिप र विज्ञता भएका विदेशी कामदारलाई वर्किङ भिसा दिने नीति लिएको छ ।
पहिलो पाँच वर्षमा ३ लाख ४५ हजार विदेशी कामदारलाई १४ वटा औद्योगिक क्षेत्रमा काम गर्न अनुमति दिने सरकारको योजना छ । ती क्षेत्रमा नर्सिङ केयर, निर्माण, होटल, कृषि, मत्स्यपालन लगायत छन् ।
