काठमाडौँ, २६ फागुन । काठमाडौंमा सरकारका संरचनाहरुलाई प्रयोग गरेर ठगी धन्दा चलाउनेहरु बढेका छन् । केहीले प्रहरीदेखि अख्तियारसम्म आफ्नो लिंक भएको देखाउने त केहीले यस्ता निकायमा वेनामी उजुरी हालेर विभिन्न व्यवसायीहरुलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने र तिनीहरुबाट बार्गेनिङ गरेर ठूलो पैसा असुल्ने गरेको पाइएको छ । त्यस्ता व्यक्तिहरु आफूलाई सामाजिक अभियन्ता भनेर प्रचार पनि गर्दै हिडेका देखिन्छन् । कतिपयले मिडियामा समाचार लेखाउने र लेख्नेसम्मका काम गरेर पनि बार्गेनिङ गरेर पनि ठूलो रकम उठाउने गरेको पाइएको छ ।
यस्तै अप्ठेरोमा परेको न्यूरोडको महर्जन कम्प्लेक्स परेको छ । निर्माणाधिन नियोक्यासिकल भवनका विरुद्धमा केही व्यक्तिहरु सामाजिक अभियन्ताका नाममा विभिन्न निकायमा उजुरी दिँदै हिँड्ने गरेको पाइएको छ । उनीहरुले नेपालस्थित युनेस्कोको कार्यालय, पुरातत्व विभाग, जिल्ला प्रशासन कार्यालय लगायतका कार्यालयमा पुगेर उजुरी दिने, सरकारी अधिकारीलाई दवाव दिने, उनीहरुसँग कुरा गरेर काममा अवरोध ल्याउन खोज्ने जस्ता काम गर्दै आएको महर्जन कम्प्लेक्सका अध्यक्ष तथा निर्देशक कृष्णलाल महर्जन बताउँछन् । उनीहरु भवन निर्माण रोक्न यसअघि पुरातत्व विभागबाट पत्र लिएर पटक–पटक कामपाको २४ वडा कार्यालय पुग्ने गरेका थिए ।
उक्त भवनका बारेमा परेको उजुरीमाथि यसअघि सर्वोच्च अदालतले पनि फैसला गरिसकेको छ । तर, अहिले न्यूरोड क्षेत्रकै आफूलाई सामाजिक अभियन्ता भनेर पैसा उठाउनेहरुले भने सर्वोच्चको फैसालालाई नै चुनौती दिने काम गरेको महर्जनको भनाई छ । उक्त कम्प्लेक्सका बारेमा सर्वोच्चले गरेको फैसलामा निर्माणसम्बन्धी मापदण्ड २०६४ को दफा ४ दशमलव २ मा परम्परागत शैलीमा बनेका पुराना घरहरुको उचाइ ३५ फिटभन्दा बढी रहेका र ती घरहरु पुनर्निर्माण गर्दा पहिलेकै उचाइमा निर्माण गर्न पाउने प्रावधान रहेको हुँदा सो भवन निर्माण गर्दा कुनै असर नपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
सर्वोच्चको फैसलामा भवनको वेसमेन्टको सन्दर्भमा नेपालस्थित युनेस्को कार्यालयमा परेको उजुरी एवं विरोधपत्रको जवाफमा युनेस्कोले निर्माणाधीन घर विश्वसम्पदा क्षेत्र बाहिर रहेको र वेसमेन्टले भवनको संरचनालाई मजबुत पारेको, भवनको स्वरुप एकदमै सम्पदामैत्री एवं हनुमानढोका गद्दी बैठकसँग मिल्दो रहेको र हाल भइरहेको निर्माण कार्यले विश्वसम्पदाको विश्वव्यापी मान्यतालाई कुनै नकारात्मक असर नपर्ने भएकाले सो भवन निर्माण कानुनसम्मत देखिएको उल्लेख छ । सर्वोच्चले सो भवन संरक्षित स्मारक क्षेत्र (कोर जोन) भन्दा बाहिर सन्निकट क्षेत्र (वफरजोन) मा रहेको फैसलामा उल्लेख गरेको छ ।
तर, सर्वोच्चको फैसलालाई प्रभाव पार्ने गरी केही व्यक्तिहरुले विभिन्न निकायमा उजुरी दिँदै हिँडेको उनले बताए । त्यसैगरी काठमाडौं महानगरपालिकाले पनि भवन उत्कृष्ट रहेको बताएको महर्जनले बताए । महानगरपालिकाले नक्सा उत्कृष्ट रहेको भन्दै स्वीकृत गरेको उनी बताउँछन् । अवरोध पुर्याउन लागिपरेकाहरु भने सर्वोच्चले ३५ फिट उचाइको मात्र भवन निर्माण गर्नु भनी आदेश दिएको भन्दै विभिन्न निकायमा उजुरी दिने गरेको महर्जन बताउँछन् ।
यसैबीच काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रवक्ता ईश्वरमान डंगोल सर्वोच्चको फैसलाअनुसार न्यूरोडमा बन्न लागेको महर्जन कम्प्लेक्स भवन मापदण्डविपरीत नभएको बताउँछन् । उनले कामपाको सहमति र नक्सा पासअनुसार नै भवन निर्माण गर्न स्वीकृति दिइएको बताए । साथै उनले सो भवन संरक्षित क्षेत्रभित्र नपर्ने भएकाले महानगरपालिकाको निर्णयअनुसार निर्माण हुने जानकारी गराए । कम्प्लेसले कामपाबाट ४ तला ३५ फिट अग्लो भवन बनाउने गरी स्वीकृत लिएको छ । कामपाबाट ४ तला ३५ फिट अग्लो नक्सा स्वीकृत गरे पनि आफुहरुले ३ तला ३१ फिट मात्र निर्माण गरिरहेको कम्प्लेक्सका अध्यक्ष तथा निर्देशक कृष्णलाल महर्जन बताउँछन् । उनले अदालतको निर्णय विपरीत कुनै पनि संरचना निर्माण नगरेको तर सामाजिक अभियन्ताको नाममा धम्क्याउन र थर्काएर लागेकाहरुले अदालतको फैसलाको अपहेलना हुने गरी प्रचारबाजी गर्न थालेको बताए ।
विसं २०२४ सालमा नक्सा पास गर्दा त्यसको उचाइ करिब ५३ फिट थियो । सो कम्प्लेक्सले काठमाडौं महानगरपालिकाबाट वेसमेन्टसहितको ४ तला स्वीकृति लिएको थियो । भवनका निर्देशक महर्जनले भने, ‘हामीले कामपाको स्वीकृत मापदण्डभित्र निर्माण गरेको भवनले हनुमानढोका प्राचीन स्मारक संरक्षण क्षेत्रलाई कुनै असर पारेका छैनौ, युनेस्कोले समेत स्मारक क्षेत्रलाई आघात नपारेको उल्लेख गरेपछि निर्माण कार्य जारी राखेका हौँ । कानुनको पालन गर्दै मापदण्डअनुसार भवन निर्माण गरेका हौं ।’
उनले कामपाले २०७५ असार २७ गते जारी गरेको स्थानीय राजपत्र २०७५ अनुसार नै निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिइएको बताए । नयाँ मापदण्डको दफा ९ (ख) मा सो क्षेत्र मा ७ तला ६५ फिट बनाउन पाइने उल्लेख छ । यसअघि राजधानीको भित्री र मिश्रित पुरानो बसोबास क्षेत्रमा ४५ फिट अर्थात् ५ तला अग्लो घर बनाउन पाइने पुरानो मापदण्ड खारेज गरिएको छ । अब संरक्षित उपक्षेत्रमा भवन निर्माण गर्दा घरको उचाइ फ्लोर एरिया रेसियो (फार) अधिकतम ६५ फिट अर्थात् ७ तला र मिश्रित पुरानो क्षेत्रमा अधिकतम ८ तला अर्थात् ७५ फिट हुने निर्णय भइसकेको छ ।
महर्जनले सर्वोच्चको पैmसलामा नागरिकको आफ्नो व्यक्तिगत सम्पत्तिमाथि निर्वाध रुपले उपभोग गर्न पाउने स्वतन्त्रता भएको एवं उक्त अधिकारमाथि संकुचन र नियन्त्रण गर्न उपयुक्त हुन सक्दैन भनी उल्लेख गरिएको दावी गरे । कम्पनीले यसअघि निर्माणधिन भवनसँगै जोडिएको नासःध्योलाई जीर्णोद्धार गरिसकेको छ । २०७४ साल फागुनमा करिब १५ लाख रुपियाँ लागतमा सो मन्दिर जीर्णोद्धार गरिएको महर्जन बताउँछन् ।
आउँदो साताबाट बुकिङ खुला रहने योजना रहेको नियोक्लासिकल भवनमा सबै संरचना ऐतिहासिक देखिन्छन् । भवनलाई सुहाउँदो बनाउन सटर राखिएको छैन । भवनको भुइँतलामा काठका कलात्मक ढोका राखिएको छ । ६० वटा पसल रहने र करिब १ हजारले रोजगारी पाउने भवनमा अत्याधुनिक सुविधायुक्त सेन्ट्रल एसी, फ्रेस एयरको लगातार सप्लाइ, जेनेरेटर ब्याकअप, आगलागी नियन्त्रण प्रणालीको व्यवस्था गरिएको छ ।
