काठमाडौं । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत बेरोजगार दर्ता फागुनको दोश्रो साताबाट सुरु हुने भएको छ। सोमबार बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको नियमावली पारित गरेपछि कार्यक्रम अगाडि बढाउन बाटो खुलेको हो।
श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले अब ७५३ वटै स्थानीय तहमा रोजगार संयोजक नियुक्ति गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्नेछ। यस्तै अब बस्ने मन्त्रीपरिषद् बैठकमा कार्य सञ्चालन निर्देशिका तथा कार्यक्रम दस्तावेज पेश गर्ने तयारी श्रम मन्त्रालयले गरेको छ।
रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणालि निर्माण गरेर ७५३ वटै स्थानीय तहमा जोडेपछि संयोजकले बेरोजगारलाई दर्ताका लागि आह्वान गर्ने छन्।
डेढ महिनाभित्रमा रोजगार संयोजक भर्ना गरिसक्ने र त्यतिबेला सम्ममा कार्यविधि तथा निर्देशिका पनि तयार भइसक्ने मन्त्रालयले जनाएको छ। सबै स्थानीय तहमा सेवा केन्द्र खोल्न र संयोजक नियुक्तिका लागि पहिले नै स्वीकृत गरिसकेको छ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा रोजगार सेवा केन्द्र खुल्ने छन्। ४८ वटा स्थानीय तहमा नासु सरहका संयोजक र बाँकीमा शाखा अधिकृत सरहका संयोजक नियुक्त हुने छन्। १० हजारभन्दा कम जनसंख्या भएका हिमाली जिल्लाका स्थानीय तहमा नासु स्तरका रोजगार संयोजक रहने छन्।
संयोजकहरुले श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र स्थानीय तह दुबै प्रति उत्तरदायी भएर काम गर्नु पर्नेछ। सेवा केन्द्र संयोजकले प्रदेशको सम्बन्धित विषय हेर्ने मन्त्रालयसँग पनि समन्वय गर्नु पर्ने छ।
यसका लागि श्रम मन्त्रालयले प्रदेश र स्थानीय तहका प्रमुखसँग छलफल गरिरहेको छ। प्रदेश नम्बर तीनमा छलफल भैसकेको छ। बिहिबार प्रदेश नम्बर ४ मा पनि यस्तो छलफल हुुँदैछ। मेयर र गाउँपालिका प्रमुुख तथा प्रदेशका सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्री तथा कर्मचारीसँग छलफल हुनेछ। कार्यक्रमको बारेमा स्थानीय तह र प्रदेशमा पनि अन्योलता नरहोस् भनेर छलफल गरिरहेको श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ।
ऐनको दफा १० बमोजिम हरेक स्थानीय तहमा एक रोजगार सेवा केन्द्र रहने छन् । रोजगार सेवा केन्द्रबाट गाउँपालिका वा नगरपालिका क्षेत्रभित्र रहेका बेरोजगार व्यक्तिको तथ्यांक संकलन तथा विश्लेषण गरी बेरोजगारको सूची स्वीकृतिका लागि गाउँ वा नगरपालिकामा पेश गरिने छ।
स्वीकृत भएको बेरोजगार व्यक्तिको सूचीलाई रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा अद्यावधिक गरी सूचीकृत गर्ने र सूचीकृत बेरोजगारलाई लावग्राहीको परिचयपत्र वितरण गरिने छ। सेवा केन्द्रले रोजगारीका अवसरहरुको पनि अभिलेख राख्नेछ।
विभिन्न आयोजनामा माग भएअनुसार सूचीकृत बेरोजगारहरुलाई त्यहाँ खटाइने छ। बेरोजगारलाई आवश्यकता अनुसार तालिम प्रदान गर्न समेत सेवा केन्द्रले सिफारिस गर्नेछ। वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहनेलाई पनि सेवा केन्द्रले नै आवश्यक सहयोग तथा सूचना प्रदान गर्नेछ।
