जाजरकोट, ७ पुस । जाजरकोट जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई आफ्नो काम प्रभावकारी बनाउन र सेवाबारे आम नागरिकलाई जानकारी दिन निर्माण गरिएको वेवसाइट के कस्तो अवस्थामा छ भन्ने थाहा छैन । जिशिका जाजरकोटको वेवसाइट www.deojajarkot.gov.np ब्राउजरमा खोल्दा धुलिखेल नगरपालिका खुल्छ ।
जाजरकोटका शिक्षा विकास तथा समन्वय ईकाई प्रमुख तथा जिल्ला शिक्षा अधिकारी सुदिनराज बुढाथोकी जनशक्ति नभएका कारण वेवसाइट हेर्न नपाएको बताउँछन् । कुनै पनि सार्वजनिक निकायले आफ्नो सेवा र सम्पादन गरेको कामका बारेमा सेवाग्राहीलाई जानकारी दिनुपर्दछ । तर, नेपाल सरकारका विभिन्न संरचनाहरु यसप्रति सेचत बनेको देखिदैन ।
जिशिअ बुढाथोकी कर्मचारी अभावका कारण यस्ताे भएकाे बताउँछन । अहिले कार्यालयमा कर्मचारी अभाव भएकोले दैनिक कामकाज गर्न पनि भ्याइ नभ्याइ भएको उनी बताउँछन् । उनी भन्छन्, “वेवसाइट अध्यावधिक त हुनुपर्ने हो तर अहिले जिशिका जाजरकोटको इकाइ प्रमुख म एक जना छु अर्को प्रा.स. मात्र हुनुहुन्छ । त्यसैले केही हेर्न पाइएको छैन ।” उनले यसाे भने पनि यसबारे बुझ्ने क्रममा जिल्ला शिक्षा कार्यालय जाजरकाेटका तीन कर्मचारीसँग कुरा भयाे ।
जिशिका जाजरकोट जिशिकाको डोमेनमा आफ्नो कार्यालयको वेवसाइट खुल्छ भन्ने धुलिखेल नगरपालिकालाई पनि थाहा छैन । धुलिखेल नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तारानाथ लुइटेल यसबारे आफूलाई केही थाहा नभएको बताउँछन । यसबारे आफ्ना स्टाफसँग बुझ्ने उनले बताए । त्यसपछि उनले यसबारे समाधान गर्ने जानकारी दिए । धुलिखेल नगरपालिकाको आफ्नो छुट्टै वेवसाइट www.dhulikhelmun.gov.np छ । तर, अहिले यी दुबै डोमेनमा एउटै साइट खुल्छ । उसो त विभिन्न नेपाल सरकारका अन्य कार्यालय र मन्त्रालयकै वेवसाइटहरु समेत बेलाबेलामा ह्याक हुने गरेका छन् ।
जिशिका जाजरकोटका कर्मचारीहरुलाई आफ्नो वेवसाइटमा कहिलेदेखि अर्कैको डाटा राखिएको हो भन्ने पनि थाहा छैन । यसबारे बुझ्न सुरुमा जिल्ला शिक्षा कार्यालय जाजरकोटको फोन नम्बर ०८९४३०११६ फोन गर्दा लामो समय उठेन । केही समयको अन्तरालमा पाँच पटक फोन गर्दा खडग केसीले फोन उठाए । उनले कार्यालयको वेवसाइट चले नचलेको आफूलाई थाहा नभएको र वेवसाइट अर्का कर्मचारी अनिश शाहले हेर्ने गरेको बताए । केसीले भने वमोजिमका कर्मचारी अनिश शाहसँग सम्पर्क गर्दा उनले पहिला खोलिएको तर अहिले खुले नखुलेको आफूलाई थाहा नभएको बताए । साथै उनले जिशिकाको वेवसाइट शिक्षा विभागले बनाएको जानकारी दिए ।
यसबारे शिक्षा विभागको शैक्षिक प्रविधि प्रवद्र्धन शाखाका शाखा अधिकृत ज्ञानेन्द्रप्रसाद भट्टलाई बुझ्दा सुरुमा विभागले करिव एक दशक अघि नै केही जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरुको वेवसाइट बनाइदिएको तर सबै काम जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरुले नै गरेको जानकारी दिए ।
सूचनाको हक सम्बन्धि ऐन २०६४ को दफा ५ मा सार्वजनिक निकायले सूचनाको अध्यावधिक र प्रकाशन गर्नुपर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ । जसमा २० वर्ष अघिसम्मकै सूचना अध्यावधिक गर्नुपर्ने, आफ्नो स्वरुप र प्रकृति, प्रदान गर्ने सेवा, काम कतव्र्य र अधिकार, आफ्नो कर्मचारी संख्या र कार्य विवरण प्रकाशन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । ऐनले यस्ता सूचना कुनै पनि सार्वजनिक निकायले प्रत्येक तीन तीन महिनामा अद्यावधिक गर्नुपर्ने भनेको छ ।
त्यसैगरी सूचनाको हक सम्बन्धि नियमावली २०६५ को दफा ३ मा सार्वजनिक निकायले आफ्नो सेवाका सूचनाहरु सूचीकृत गरी प्रकाशन गर्नुपर्ने कुरा उल्लेख गरेको छ । उक्त दफाको उपदफा ख मा प्रष्टसँग वेवसाइटकै बारेमा उल्लेख गरिएको छ । जसमा वेवसाइटमार्फत सार्वजनिक निकायले सञ्चालन गरेका कार्यक्रम, तिनको प्रगति प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने कुरा पनि उल्लेख गरिएको छ ।
संघीय व्यवस्थामा जिल्ला शिक्षा कार्यालयको संरचना र स्वरुप कस्तो हुने भन्ने स्पष्ट नभएकाे भन्दै अहिले देशभरका जिल्ला शिक्षा कार्यालयका कर्मचारी अन्याैलमा भएकाे देखिन्छ । अहिलेसम्म पुरानै संरचनाले काम भने गरिरहेको छ । जाजरकोट जिल्ला शिक्षा कार्यालय मात्र होइन, अन्य धेरै कार्यालयहरुले पनि यी काम गरिरहेका छैनन ।
