काठमाडौं । सरकारकाे नेतृत्व गरिरहेकाे नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) मा विवाद अझै चुलिएकाे छ । कामभन्दा कुरामात्र धेरै गरेकाे भन्दै चाैतर्फी अालाेचना बढिरहेका बेला पार्टीभित्रै माथिल्लाे तहमै केही नेताहरुले सरकारकाे खुलेर अालाेचना गरेका हुन् ।
पार्टीलार्इ मनमाैजी चलाएकाे र सरकारका कामकाज पनि अपेक्षा गरिएवमाेजिम नभएकाे भन्दै पार्टीमा नेता माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गाैतम, नारायणकाजी श्रेष्ठ लगायतका नेताहरुले चर्काे अालाेचना गरिरहेका बेला अर्का नेता भिम रावलले पार्टीमा फरक मत नै प्रस्तुत गरेका छन् ।
पार्टीकाे स्थायी समिति सदस्य रहेका भिम रावलले स्थायी समितिकै बैठकमा अाफ्नाे १४ पृष्ठ लामाे दस्तावेज पेश गरेका हुन् । दस्तावेजमा रावलले पार्टी संगठन निर्माण र नौ महिना अघि गठन भएको सरकारका समीक्षासहित केही सैद्धान्तिक कुराहरु उल्लेख गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री अाेलीसहित पार्टीका नेताहरु विवादास्पद संस्था युनिभर्सल पिस फेडेरेसन (युपिएफ)को एशिया प्रशान्त क्षेत्रीय सम्मेलनमा सहभागी भएकाे भन्दै रावलले चर्काे अालाेचना गरेका छन् । उनले युपिएफको कार्यक्रममा नेता तथा सरकार सहभागी हुनु के कति कारणले राजनीतिक र कुटनीतिक रुपमा गल्ती हो भन्ने कुरा दस्तावेजमा उल्लेख गरेका छन् ।
रावलकाे प्रतिवेदनमा दुई पृष्ठ विवादित संस्था र त्यसका गतिविधिको विषयमा केन्द्रिय रहेको छ। त्यसैगरी पार्टी एकीकरणपछि संगठनात्मक अवस्था र नौ महिना सरकारका सञ्चालनको विषयलाई पनि छलफलका एजेण्डा बनाउनु पर्ने विषयमा उल्लेख छ । त्यसैगरी नेपालले राष्ट्रियताका पक्षमा खेल्नुपर्ने भूमिका, स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति, राष्ट्रिय सुरक्षा र पार्टी–सरकारबीचका सम्बन्धको विषयलाई पनि रावलको दस्तावेजमा समेटिएको छ।
रावलअघि सचिवालय सदस्य वामदेव गौतमले पनि बैठकमा फरक दस्तावेज प्रस्तुत गरेका थिए। सो दस्तावेजमा गौतमले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका चर्को आलोचना गरेका छन् । उनले एक व्यक्ति एक पदअनुसार पार्टी अघि बढाउनु पर्ने भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बनेपछि अध्यक्षको भूमिका एकल रुपमा अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई दिनुपर्ने माग गरेका छन्।
शनिबारबाट शुरु भएको स्थायी समितिको बैठकमा अध्यक्षद्वयले पेस गरेका प्रतिवेदनमा फरक मत राख्दै गौतम र रावलले वैकल्पिक प्रतिवेदन पेस गरेका हुन। दुवै प्रतिवेदनमा पार्टीलाई विधिपूर्वक सञ्चालन गर्न र सरकारका काम कारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउन माग गरिएको छ।
