काठमाडौं, २७ मंसिर । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतकाे नियुक्तिमा राष्ट्र बैंकले सिधा हस्तक्षेप गर्ने तयारी गरेकाे छ । राष्ट्र बैंककाे उच्च स्राेतका अनुसार त्यसका लागि राष्ट्र बैंकले नीति बनाइरहेकाे छ । अहिले बनिरहेकाे नीतिमा अब सबै बैंकका सीइयाे राष्ट्र बैंकले गर्ने उल्लेख गरिएकाे छ । बैंक सञ्चालक समितिले आफ्नो स्वार्थअनुसार काम गर्ने गरी सिइओ नियुक्ति नगरुन् भनेर याे व्यवस्था गर्न लागिएकाे थाहा भएकाे छ ।
प्रस्तावित नीतिमा बैंकको सञ्चालक समितिले ३ जनाको राष्ट्र बैंकमा नाम सिफारिस गर्ने र सिफारिसलार्इ राष्ट्र बैंकले अनुमाेदन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । सञ्चालक समितिले पठाएकाे तीन मध्ये एक जनालार्इ नियुक्त गर्न सक्छ । वा तीनै जनालार्इ नै अस्वीकार गर्न पनि सक्ने पनि व्यवस्था नीतिमा गरिदैछ । राष्ट्र बैंकले अनुमोदन गरेपछि मात्रै सिइओ नियुक्त हुने नियम बनाउने कसरतमा केन्द्रीय बैंक जुटेको छ । अहिले चलिरहेकाे प्रावधानविपरीत केन्द्रीय बैंकले यसरी ठाडो हस्तक्षेप गर्ने तयारी गरे पनि त्यसबारे खासै प्रतिक्रिया भने अाइसकेका छैनन् ।
अहिले गरिएकाे नयाँ व्यवस्थाबारे केन्द्रीय बैंकको उच्च व्यवस्थापनमा छलफल भइरहेको बताइएकाे छ । याे चाँडै नै सञ्चालक समितिमा पेस हुने तयारी पनि भइरहेकाे स्राेतले जनाएकाे छ । यसअघि राष्ट्र बैंककाे सञ्चालक समितिमा पनि यस विषयमा अनौपचारिक छलफल भइसकेकाे बताइएकाे छ ।
हालका सीइयाेहरु राष्ट्र बैंकका नीति नियमप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध हुन नसकेकाे भन्ने व्यापक गुनासाे अाएकाे र त्याे अनुभूति राष्ट्रबैकलार्इ पनि भएका कारण याे व्यवस्था अाउन लागेकाे स्राेतकाे भनार्इ छ । यदि राष्ट्र बैंकले नै सीइयाे नियुक्ति गरेमा राष्ट्र बैंक र यसका नीतिनियमप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध तथा जिम्मेवार बनाउन सकिने बुझाइ अहिलेकाे सञ्चालक समितिकाे छ ।
स्राेतका अनुसार याे व्यवस्थाका लागि अर्थमन्त्रालयले पनि चासाे देखाएकाे छ । हालका अर्थमन्त्री र गभर्नरबीच पनि यस विषयमा कुराकानी भइसकेकाे स्राेतकाे दावी छ ।
त्यसैगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाका डेपुटी सिइओ र महाप्रबन्धक तथा प्रबन्धकलाई पनि कुलिङ पिरियड लगाउने केन्द्र बैंकले तयारी गरेकाे छ । हाल सिइओ तथा सञ्चालकलाई मात्रै कुलिङ पिरियड लगाएको छ । राष्ट्र बैंकले अघिल्लो वर्ष सिइओ नियुक्तिमा भएको अस्वस्थ अभ्यासलाई नियमन गर्दै संस्थागत सुशासन कायम गर्न एउटा संस्था छाडेको ६ महिनासम्ममा अर्को संस्थामा जोडिन नपाउने व्यवस्था गरेको थियो । डेपुटी सिइओ, महाप्रबन्धक तथा प्रबन्धकको नियुक्तिमा पनि नियमन आवश्यकता देखिएकाले कुलिङ पिरियड लगाउने तयारी थालिएको केन्द्र बैंकका उच्च अधिकारीले बताए ।
तर, यता बैंकरहरुले भने प्रारम्भिक प्रतिक्रियामा यसप्रति असन्तुष्टि देखाएका छन् । याे बैंकिङ क्षेत्रमा राजनीतिक भर्तीकेन्द्र बनाउने षड्यन्त्र भएको उनीहरुकाे भनार्इ छ । अहिलेसम्म सरकारी बैंक तथा संस्थानहरुमा नियुक्ति खान नेताहरुकाे दैलाे चहार्ने प्रवृति छ । नीजि बैंकहरुमा भने अहिले पनि त्यस्ताे पावर वा हस्तक्षेप पसिसकेकाे छैन । यदि याे व्यवस्था लागु भएमा पैसाकाे पनि ठूलाे चलखेल हुने र राजनीतिक हस्तक्षेप पनि बढ्ने बैंकरहरु बताउँछन् । यस व्यवस्थाले बैंकिङ क्षेत्रमा व्यवसायीकरण समाप्त भई राजनीतीकरण हाबी हुने बैंकरहरुकाे भनार्इ छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐनको दफा २६ मा बैंकको सञ्चालक समितिले ऐन, प्रबन्धपत्र र नियमावलीको अधीनमा रही बैंक वा वित्तीय संस्थाको कार्यकारी प्रमुखको नियुक्ति गर्ने व्यवस्था छ । कुनै विषयमा कम्तीमा स्नातक उपाधि हासिल गरी बैंकिङ, वित्तीय वा संगठित क्षेत्रको कार्यकारी तह वा सञ्चालक पदमा कम्तीमा पाँच वर्षको अनुभव भएको व्यक्ति सिइओका लागि योग्य हुने व्यवस्था पनि छ । सिइओको पदावधि बढीमा चार वर्षको हुने र निजको पुनर्नियुक्ति हुन सक्ने व्यवस्थासमेत छ ।
सिइओको पारिश्रमिक र सेवाको अन्य सर्त सञ्चालक समितिले तोकेबमोजिम हुने व्यवस्था छ । केन्द्रीय बैंकले सिइओ नियुक्तिमा हस्तक्षेप गर्न पाउने व्यवस्था बाफियाले गरेको छैन ।
