काठमाडाैं । नेपाल पर्यटन बाेर्डले अब अाफ्नै हाेटेल खाेल्ने भएकाे छ । बाेर्डले हाेटेल खाेल्नका लागि भन्दै ६ कराेड रकम विनियाेजन समेत गरेकाे छ । बाेर्डले सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा हाेटेल खाेल्ने जनाएकाे छ । बाेर्डले सुदूरपश्चिमको खप्तडमा पहिलाे होटल खोल्ने जनाएकाे छ ।
बाेर्डले हाेटेल खाेल्ने कदम अगाडि बढाएपछि केहीले भने यसकाे विराेध गरेका छन् । बाेर्डले अाफ्नाे स्थापनाकाे मर्म विपरित व्यापारिक प्रयाेजनमा हात हाल्न नहुने भन्दै यसकाे विराेध सुरु भएकाे छ । बाेर्डले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरेर लगानी गर्ने वातावरण बनाउनुपर्नेमा अाफै व्यापार सुरु गर्नु सही नभएकाे व्यवसायीकाे भनार्इ छ ।
यस कार्यबाट बाेर्डले पर्यटकबाट उठाइएको शुल्कको दुरुपयोग गरेकाे अाराेप पनि व्यवसायीले लगाएका छन् । बोर्ड सञ्चालक समितिले आगामी आर्थिक वर्ष (२०७५-७६) का लागि तयारी गरेको बजेटमा खप्तड राष्ट्रिय निकुञ्जमा होटल खोल्न भन्दै ६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गर्नेगरी बजेटलाई अन्तिम रूप दिइएको छ ।
वाेर्डले भने खप्तडमा निजी क्षेत्रलाई होटल खोल्न वनले अनुमति नदिएकोले सरकारी निकाय अाफैले खाेल्नुपरेकाे जनाएकाे छ । बोर्ड सञ्चालक समितिका सदस्य तथा बजेट निर्माण तयारी समितिका संयोजक कृष्ण अर्यालले भन्छन “२० कोठे पिफ्याबको होटल बनाउनको लागि ६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गर्न लागेका छौं,” ।
विगतमा सरकारले होटलमा लगानी गर्ने विषय बाहिर आउँदा सवैभन्दा चर्को स्वरमा विरोध गर्ने निजी क्षेत्रनै बोर्डमा पुगेपछि राज्यको ढुकुटी खर्चेर होटलमा लगानी गर्नु राम्रो पक्ष नभएको व्यवसायीहरू बताउँछन् ।
बोर्डले चलाउने भनेको स्थानमा पटक पटक निजी क्षेत्रले लगानी गर्ने भन्दै प्रस्ताव ल्याउँदा समेत बोर्ड तथा पर्यटन मन्त्रालयले वन मन्त्रालयसँग सहजीकरण नगर्नुको उद्देश्य आफैं होटल खोल्नु रहेको अहिले प्रष्ट भएको एक व्यवसायीले गुनासो गरे । पर्यटन प्रबद्र्धनको ठूलो राशी घुमफिरमा सकाएको भन्दै आलोचित बोर्डले नाफामूखी क्षेत्रमा हात हालेर अस्तित्व नै धरापमा पार्न खोजेको उनीहरूको आरोप छ । सरकारी निकायले होटलमा करोडौ खर्च गरेर प्रर्बद्धन गर्ने बजेटको लगानी दुरूपयोग गरिएको भन्दै मन्त्रालयै उच्च अधिकारीसमेत असन्तुष्ट छन् ।
“सरकारले करलगायत वनले दिने अनुमतिको विषयमा केही सहजता दिलाएमा सयौं लगानीकर्ता तयार छन्,” एक व्यवसायीले भने । जसमा तालुक निकाय संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय पनि सन्तुष्ट छैन । सरकारले पर्यटन प्रबद्र्धनमा निजी र सरकारी साझेदारी गरेर विश्वभर प्रचार गर्ने उद्देश्यले सन् १९९८ मा तत्कालिन पर्यटन विभागलाई विघठन गर्दै नेपाल पर्यटन बोर्ड स्थापना गरेको थियो । तर, बोर्डलाई निजी क्षेत्रको स्वार्थमा दुरूपयोग गरिएको भन्दै दुई वर्षअघि पुनः विभाग ब्युँताइएको छ ।
पूर्वाधारमा लगानी नगर्ने र विश्वभर पर्यटन प्रबद्र्धनमा प्रविधिमा लगानी गर्ने घोषणा गरेका नेपाल पर्यटन बोर्डमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) दिपकराज जोशीसमेत होटल निर्माणको विषयमा मौन बसेकाले बोर्डको बजेट दुरूपयोग गर्न निजी क्षेत्रका सञ्चालकलाई सहज भएको र यसले आगामी वर्षहरूमा झनै दुरूपयोग हुनसक्ने व्यवसायीको बुझाइ छ । “बोर्डको बजेटले होटल बनाउन थालियो भने अर्को वर्ष विमानस्थल बनाउनलाई लगानी गर्नेसम्मका कुरा आउन सक्छन्,” ती व्यवसायीले भने ।
बोर्ड सञ्चालनका लागि निजी क्षेत्रबाट सञ्चालक समितिमा निजी क्षेत्रबाट बहुमत सदस्यको सहभागिता छ भने मन्त्रालयका सचिव बोर्ड अध्यक्ष हुने व्यवस्था छ ।
यसैबीच, पर्यटन बोर्डले यस वर्ष १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजनको तयारी गरेको छ । जसमा सातवटै प्रदेशमा गुरुयोजना निर्माण गर्नेदेखि विभिन्न स्थानमा पूर्वाधारमा समेत लगानी गर्नेगरी बजेटको तयारी गरिएको छ । बोर्डले बीबीसी, सीएनएन, भारत तथा चीनमा प्रबद्र्धन गर्न भन्दै १० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । सरकारले घोषणा गरेको भिजिट नेपाल २०२० लाई पनि सहयोग गर्नेगरी विभिन्न कार्यक्रमहरु बजेटमा राखिएको संयोजक अर्यालले जानकारी दिए । आर्यालका अनुसार सन् २०१७ मा १२ लाख पर्यटक आउने प्रक्षेपणसहित बजेट तयार पारिएको छ । बोर्डले नेपाल आउने प्रत्येक पर्यटकसँग १ हजार रुपैयाँ सेवा शुल्कवापत लिँदै आएको छ ।
