धनगढी, २४ असाेज । चुरे संरक्षणका लागि संघीय र प्रदेश सरकारले प्रयत्न गरिरहेका बेला स्थानीय सरकार भने उल्टै दोहनमा सक्रिय भएका छन् । कैलालीको मोहन्याल गाउँपालिकाले चुरे क्षेत्रसँगै जोडिएका खोलानालाबाट ढुंगा संकलनको ठेक्का दिएपछि चुरे दोहनको क्रम तीव्र बनेको हो।
स्थानीयका अनुसार गाउँपालिकाले तोकेको स्थानभन्दा बाहिरबाट समेत व्यापक मात्रामा ढुंगा संकलन भइरहेको छ । ढुंगा संकलनमा स्काभेटरको प्रयोग भएको छ । दिनहुँ सयौं ट्र्याक्टरले चुरे क्षेत्रबाट ढुंगा ओसारिरहेका छन् । गाउँपालिकाले विगतझैं खोलानालाबाट ढुंगा संकलनको ठेक्का दिएको बताएको छ । ती खोलानालाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (आइइए) समेत गरिएको गाउँपालिका अध्यक्ष नवलसिंह रावलले जानकारी दिए । ‘पहिले पनि दिने गरेकै ठाउँमा मात्रै ठेक्का दिएका छौं,’ उनले भने, ‘त्योबाहेक अन्यत्र दिइएको छैन।’
गाउँपालिकाले वडा नम्बर ३, ५ र ७ मा पर्ने चुरे क्षेत्रबाट बग्दै आएका खहरे खोलाको तल्लो भागबाट ढुंगा संकलन गर्न अनुमति दिएको छ । तर ढुंगा संकलन कार्यमा संलग्न भएकाहरूले अनियन्त्रित रूपमा चुरे दोहन गरेको स्थानीयको भनाइ छ । गाउँपालिकाका कार्यकारी अधिकृत गणेश ओझा चुरे दोहन नभएको दाबी गर्छन् । उनले आफूले ढुंगा संकलन भइरहेको ठाउँमा स्थलगत निरीक्षण गरिरहेको बताए । ‘मैले ढुंगा संकलन भइरहेको तीन ठाउँमा पुगेर हेरें,’ उनले भने, ‘चुरेमा कुनै असर पर्ने गरी काम भएको छैन।’
गाउँपालिकाले ठेक्का दिएको ठाउँ लम्कीचुहा नगरपालिकासँगै जोडिएको छ । नगरपालिकाको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने ठाउँबाट समेत ढुंगा संकलन भइरहेको बताइएको छ । नगरपालिकाका मेयर महादेव बजगाईंले चुरे क्षेत्रमा बेथिति भइरहेको बताए । उनले वन कर्मचारी र ढुंगा तस्करको मिलेमतोमा चुरे दोहन भइरहेको दाबी गरे । ‘मैले डिभिजन कार्यालयका प्रमुखलाई १० पटक फोन गरेर समस्या भनेको छु । रोकथाम गर्छु भन्छन् तर गर्दैनन्,’ उनले भने, ‘ढुंगा तस्करीमा वन कर्मचारीको मिलेमतो छ ।’ उनले सुदूरपश्चिम प्रदेशको समन्वयात्मक बैठकमा समेत आफूले चुरे विनाशका बारेमा धारणा राखेको बताए । प्रदेश सरकारले समेत चुरे संरक्षणका पक्षमा ठोस कदम चाल्न नसकेको मेयर बजगाईंको गुनासो छ।
चुरे क्षेत्रबाट तस्करी भएको ढुंगा वन कार्यालयको बाटो हुँदै खुलेआम आइरहेको छ । वन कर्मचारीले ढुंगा तस्करी भएको टुलुटुलु हेरेर बस्ने गरेको स्थानीय बताउँछन् । डिभिजन वन कार्यालय कैलालीका प्रमुख अमर बुलन भने स्थानीय तहले सहयोग नगरेका कारण चुरे दोहन भएको जिकिर गर्छन् । उनी स्थानीय तहले जबरजस्ती ढुंगा बालुवा ठेक्का लगाएर चुरे विनाशमा सहयोग पुर्याएको बताउँछन् । ‘हाम्रो अधिकार हो । हामीले जेसुकै गरौं, किन चासो राख्नुपर्यो भन्छन्,’ उनले भने, ‘जथाभावी ढुंगा बालुवा संकलन भइरहेको छ ।’ उनले स्थानीय तह कुन ठाउँबाट ढुंगा बालुवा संकलन गर्ने ठेक्का कसले प्राप्त गरेको हो भन्ने बारेमा जानकारी दिन नमानेको बताए।
उनले ढुंगा बालुवा संकलनका बारेमा स्थानीय तह र डिभिजन वन कार्यालयबीच विवाद भइरहेको जानकारी दिए । चुरे क्षेत्र दोहन रोक्नेबारेमा उनले निरीहता व्यक्त गरे । उनले जनशक्तिलगायतको अभावमा कारबाही प्रक्रियामा जान कठिनाइ रहेको बताए । ‘हामी ५–६ जना छौं,’ उनले भने, ‘तस्करीमा संलग्नहरू धेरै हुन्छन्।’
ढुंगा बालुवा संकलनका बारेमा प्रदेश सरकारले स्पष्ट कानुन बनाउनुपर्ने व्यवस्था छ । सुदूरपश्चिम सरकारले अहिलेसम्म यसबारेमा पहल गरेको छैन । प्रदेश सरकारको ढिलासुस्तीले समेत अव्यवस्थित रूपमा ढुंगा बालुवा संकलन भइरहेको छ । यसको मारमा चुरे क्षेत्रसमेत परेको छ । प्रदेश सरकारले चुरे क्षेत्र संरक्षणमा ध्यान दिनुपर्ने मेयर बजगाईं बताउँछन्।
सरकारले लामो समयदेखि चुरे क्षेत्र संरक्षणका लागि पहल गर्दै आएको छ । सरकारले बर्सेनि करोडौं रुपैयाँ चुरे संरक्षणका नाममा खर्च गर्छ । स्थानीय तहले भने चुरे क्षेत्रको महत्वका बारेमा ख्याल पुर्याएका छैनन् । स्थानीय सरकारहरू चुरे क्षेत्रको महत्व नबुझी आयस्रोत बढाउनेतर्फ अग्रसर रहेको डिभिजन वन कार्यालय कैलालीका प्रमुख बुलनको भनाइ छ।
