काठमाडाैं, १६ असोज । संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटाले मिडिया क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न दवाव नपुगेकाे बताएका छन् । क्रान्तिकारी पत्रकार संगठन, नेपालका प्रतिनिधिहरुसँग कुराकानी गर्दै मन्त्री बास्काेटाले दवाव विना काम नहुने स्थिति बनेकाे भन्दै पत्रकारहरुले नै अाफ्ना समस्याका बारेमा बाेल्नुपर्ने बताए । उनले पत्रकारहरु विकेन्द्रित रुपमा कुरामात्र गर्नु भन्दा सबै क्षेत्रबाट दवाव दिए केही गर्न सक्ने अवस्था अाउने बताए ।
क्रान्तिकारी पत्रकार संगठन नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष डिल्लीराज रावत, उपाध्यक्ष दिपबहादुर घर्ती र जन्मदेव जैसी, महासचिव बाबुराम भुषालसहितकाे टाेलीले अाज श्रमजीवी पत्रकारहरुका विभिन्न समस्याहरु, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि भइरहेकाे हस्तक्षेप, अास्था र विचारकाे स्वतन्त्रतामाथिकाे अाक्रमण लगायतका विषयहरु उठान गरी सञ्चारमन्त्रीलार्इ ज्ञापन पत्र बुझाएकाे छ । सिंहदरवारस्थित मन्त्रालयमा ज्ञापनपत्र बुझाउँदै संगठनले सरकारले विभिन्न एेन, कानुन र निर्देशिका बेलाबेलामा जारी गरेर प्रेसकाे अधिकार र नागरिकाे अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि प्रहार गरेकाेले त्यसलार्इ राेक्न माग गरेकाे छ । गत भदाै १ गतेबाट लागु गरिएकाे मुलुकी एेनकाे नयाँ संस्करणले प्रेस तथा जनअधिकारमाथि ठूलाे प्रहार गरेकाे संगठनले अाफ्नाे ज्ञापनपत्रमा उठाएकाे छ ।
त्यसैगरी संगठनले २४ वर्ष बितिसक्दा पनि श्रमजीवी पत्रकार एेन पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन नभएकाे, बाैद्धिक र संवेदनशील क्षेत्र मानिने सञ्चारमाध्यमभित्रकाे श्रम अभ्यास कमजाेर रहेकाे, पत्रकारहरुलार्इ अत्यन्तै न्यून तलबमा काम लगाउने, नियुक्तिपत्र विना नै काम लगाउने, महिनाै बित्दा पनि तलब नदिने समस्याहरु रहेकाे भन्दै त्यसलार्इ अन्त्य गरिनुपर्ने संगठनले माग गरेकाे छ । त्यसका लागि सरकारले विशेष कदम चाल्नुपर्ने संगठनले माग गरेकाे छ । महंगीले अाकाश छाेएकाे अवस्था उल्लेख गर्दै संगठनले २४ सै घन्टा सूचना संकलन, लेखन तथा सम्प्रेषण कार्यमा खटिरहनुपर्ने विशेष पेशा पत्रकारहरुकाे रहेकाेले उनीहरुकाे न्यूनतम पारिश्रमिक बढाउनुपर्ने ज्ञापन पत्रमा बताइएकाे छ । संगठनले ज्ञापनपत्रमा पत्रकारहरुकाे न्यूनतम पारिश्रमिक ३० हजार हुनुपर्ने माग गरेकाे छ । साथै संगठनले मिडियाकाे स्तराेन्नति तथा मिडियाकर्मीकाे क्षमता विकास गर्नु अावश्यक रहेकाे भन्दै त्यसका लागि सरकारले पनि विशेष कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने माग गरेकाे छ ।
ज्ञापनपत्र बुझ्दै सञ्चारमन्त्री बास्काेटाले संगठनले उल्लेख गरेका मागप्रति अाफू सहमत रहेकाे तर ती कार्यान्वयन गर्न कठिनार्इ महशुस गरेकाे बताउँदै यी मुद्दाहरु समाधान गर्न दवावकाे खाँचाे रहेकाे कुरामा जाेड दिए । उनले जनतालाई अन्याय भयो भनेर श्रमजीवीका कुरा गर्ने पत्रकार नै ठगिएको भन्दै मन्त्रीले संचार माध्यामहरुमा भएको ठगिका विषयमा क्रान्तिकारी पत्रकारहरुले शसक्त आवाज उठाउनुपर्ने बताए । मन्त्री बास्काेटाले भने –“तपाइले मागहरु सशक्त रुपमा उठाउनुस सरकारले साथ दिन्छ । पत्रकारहरुबाट आउने दवाव नै कमजोर छ, दवाव बढेमा हामीलाई पनि काम गर्न सहज हुन्छ ।” साथै उनले पत्रकारका साझा मुद्दामा अाफू सहमत भएको बताए ।
साे क्रममा मन्त्री बास्काेटाले पत्रकारिता क्षेत्रमा पनि केही समस्या रहेकाे बताए । उनले पत्रकारिता पेशागत मर्यादित बनाउन पनि पत्रकारहरु अाफै लाग्नुपर्नेमा जाेड दिए । साथै उनले यसअघि १ कराेडकाे पत्रकार कल्याण कोषमा २ करोड थपेर ३ करोड पुर्याएकाे जानकारी दिँदै आगामी बर्ष याे काेष ५ करोडसम्म पुर्याउने दावी गरे । मन्त्री बास्काेटाले मुलुकी एेनका बारेमा मिडिया क्षेत्रबाट गम्भीर चासाे व्यक्त भएकाेले त्यसलार्इ समाधान गर्न एउटा अायाेग समेत बनाइसकिएकाे र त्यसकाे सुझाबका अाधारमा ती चासाेहरु सम्वाेधन हुने बताए ।
यस्ताे छ संगठनले बुझाएकाे ज्ञापनपत्रकाे पूर्ण पाठ
श्री माननीय मन्त्री ज्यू
सञ्चार तथा सूचना प्रवृधि मन्त्रालय
सिंहदरबार, काठमाडौं ।
विषय : ज्ञापनपत्र ।
क्रान्तिकारी पत्रकार संगठन, नेपालले विगत लामो समयदेखि मिडियाको प्रेस स्वतन्त्रता, आम नागरिकको बोल्न पाउने अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकारका साथै आस्था र विचारको स्वतन्त्रताका लागि आवाज उठाउँदै आएको छ । यी अधिकार वास्तविक प्रजातन्त्रका आधारभूत अधिकार हुन । आजको विकसित विश्वमा कुनै पनि नागरिकलाई बाँकी विश्व समाजबाट अलग गर्न सकिदैन । तर, आज सबैभन्दा बढी यी अधिकारमाथि आक्रमण भइरहेको छ । बेलाबेलामा बन्ने कानुन र ती कानुनमा कतै न कतैबाट प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुन्ठित गर्ने प्रावधान घुसाइने गरेकाले हामीले लामो र कठोर संघर्ष गरी प्राप्त गरेको उपलब्धि गुम्ने खतरा महशुस भइरहेको छ ।
त्यसैगरी श्रमजीवी पत्रकार ऐन जारी भएको आज २४ वर्ष बितिसकेको छ । २४ वर्ष बित्दा पनि यो ऐन पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । नेपाली मिडिया क्षेत्रको श्रमअभ्यास निकै अव्यवस्थित र कमजोर रहेको छ । अहिले पनि ठूलो संख्यामा पत्रकारहरु अत्यन्तै न्यून तलबमा त्यही पनि विना नियुक्तपत्र काम गर्न बाध्य छन् । त्यही तलब पनि महिनौसम्म नदिने गरिएको छ । मिडिया जस्तो संवेदनशील र बौद्धिक अभ्यास गर्ने क्षेत्रको यस्तो अव्यवस्थित र कमजोर श्रम अभ्यास हुनु लाजमर्दो कुरा हो । व्यवस्थित र आफ्नो अधिकार सहज रुपमा प्रयोग गर्नसक्ने मिडियाले मात्र देश र जनताको जीवनलाई बदल्नका लागि योगदान गर्न सक्छ । मिडियाको अधिकार कुन्ठित गरेर गरिने विकास वा हुने परिवर्तन कदापी पारदर्शी हुन सक्दैन । त्यसैगरी हरेक मानिस आफू जन्मेसँगै सोच्ने, बुझ्ने र बोल्ने विशेषता लिएर आएको हुन्छ । व्यक्तिले आफ्नो सामाजिक मुल्य मान्यतामा नै रहेर आफ्ना अभिव्यक्ति दिनुपर्छ तर त्यो प्राकृतिक विशेषतालाई राज्यले बलप्रयोग गरेर कदापी दबाउन सक्दैन । मिडियाको अधिकारको रक्षा नगरीकन नागरिकको अभिव्यक्ति र विचार जस्ता आधारभूत स्वतन्त्रताको रक्षा हुन सक्दैन । यी व्यक्तिको स्वाभिमान, विकास र देशको भविष्यसँग जोडिएका अधिकार हुन् । त्यसैले यी विषयहरुमाथि माननीय मन्त्री ज्यूमार्फत नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन यो ज्ञापनपत्र पेश गरेका छौ ।
हाम्रा मागहरु
१. श्रमजीवी पत्रकार ऐन जारी भएको २४ वर्ष बितिसक्दा पनि पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन हुन नसक्नु विडम्वना हो । निजी सञ्चार माध्याममा त परै छ सरकारी सञ्चारमाध्यममा नै यो ऐन पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । सरकार आफैले सञ्चालन गरेका संरचनामा आफैले जारी गरेको ऐन कार्यान्वयन गराउन नसक्नु वा लागु हुन नसक्नु विडम्वना हो । साथै देशको कानुन वमोजिम दर्ता भई सञ्चालन भएका सञ्चारमाध्यममा समेत यो अनिवार्य रुपमा लागु गराइनुपर्दछ । यो ऐन कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा यस ऐनलाई विस्थापित गर्ने वा यस ऐनका प्रावधानहरु मिडिया सञ्चालकहरुको स्वार्थमा संशोधन गर्ने प्रयत्न पनि हुँदै आएका छन् । यसप्रति हामी खबरदारी गर्दै सरकारले यो ऐनको पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्न कदम चालोस ।
२. अहिले पनि ठूलो संख्यामा श्रमजीवी पत्रकारहरुलाई मिडिया हाउसहरुले विना नियुक्तिपत्र काम लगाइरहेका छन् । उनीहरुले पाउने न्यूनतम सुविधा पनि पाउन सकेका छैनन । साथै महिनौ बित्दा पनि समयमा तलब नपाइरहेको स्थिति छ । त्यसैले श्रमजीवी पत्रकार ऐनमा व्यवस्था भए वमोजिम अनिवार्य नियुक्ति पत्र प्रदान गर्ने, निश्चित अवधिभित्र स्थायी गरिनुपर्ने, ऐनले परिकल्पना गरेअनुरुपका कल्याणकारी सुविधा र अन्य सेवा सुविधा प्रदान गरिनुपर्ने, समयमा नै तलब दिइनुपर्ने र महंगीले आकाश छोएको यो परिवेशमा श्रमजीवीले आफ्नो परिवार धान्नसक्ने तलब सुविधान प्रदान गर्नुपर्ने बारे हामीले उठाउँदै आएका माग पूरा गराउन सरकारले पहल गरोस ।
३. मिडिया क्षेत्रको बौद्धिक श्रम अभ्यासलाई उच्च बनाउन र बौद्धिक क्षमताको कदर गर्दै यसको अझ विकास गर्न पत्रकारहरुको न्यूनतम पारिश्रमिक पुनरावलोकन गर्दै ३० हजार भन्दा माथि बनाइयोस् । यस सन्दर्भमा यसअघि सञ्चार तथा सूचना प्रवृधि मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले गरेको पछिल्लो सिफारिश मननीय छ । उक्त सिफारिसलाई सरकारले पारित गरी लागु गरियोस् ।
४. हिन्दु नेपालीहरुको महान चाड दशै, तिहार र छठ पर्व नजिकिएको अवसरमा श्रमजीवीलाई पर्व भत्ताको व्यवस्था कार्यान्वयन गरियोस ।
५. दिनरात नागरिकलाई सुसूचित गर्न तथा सञ्चारको गहन भूमिका निर्वाह गर्न २४ सै घन्टा पहरेदारका रुपमा काम गरिरहेका श्रमजीवी पत्रकारहरु अहिले पनि विभिन्न जोखिमबाट प्रताडित छन् । मिडिया सञ्चालकहरुले अरु सञ्चारसाधनहरुको विमा गरेका छन् तर ती साधन चलाउने मान्छेको भने विमा गरेका छैनन । यसतर्फ प्रभावकारी कदम पनि चालिएको छैन । त्यसैले हरेक श्रमजीवीको नियुक्तिपत्रसँगै उनीहरुको जीवन विमा गरियोस । यो कुरा कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकारले विशेष प्रस्ताव ल्याओस ।
६. अहिले पनि प्रेसबाट सरकारी र गैरसरकारी क्षेत्रबाट धम्की दिने, आक्रमण गर्ने र प्रेसको स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप गर्ने क्रम छुटेको छैन । सेल्फ सेन्सरसिप बढेको छ । बढ्दो भ्रष्टाचार, महंगी, कालोबजारी तथा समाज र राज्यमा हुने गलत कार्य देख्दा देख्दै पनि लेख्न नसकिने अवस्था छ । यो परिदृष्य देश र नागरिकको भविष्यका लागि ठूलो खतरा हो । त्यसैगरी ग्रामीण क्षेत्रमा काम गर्ने पत्रकारहरु प्राकृतिक जोखिम पनि त्यतिकै झेलिरहेका छन् । प्राकृतिक प्रकोप तथा भौगोलिक जटीलताको शिकार थुप्रै पत्रकारहरु पर्ने गरेका छन् । सरकारले प्रेसलाई पूर्ण रुपमा सुरक्षा प्रदान गर्न र प्राकृतिक तथा अन्य जोखिममा रहेका पत्रकारहरुलाई आकस्मिक रुपमा उद्धार गर्न विशेष व्यवस्था गरोस । साथै सम्पादकीय स्वतन्त्रतासमेत कमजोर बनेको चर्चा बेलाबेलामा उठ्ने गर्दछ । यसको जगेर्ना तथा सम्मान गनै मिडिया सञ्चालक र सरकारले ध्यान दिन हामी आग्रह गर्दछौ ।
७. गत भदौ १ गतेदेखि लागु भएको मुलुकी ऐनको नयाँ संस्करणका रुपमा आएका ऐन खासगरी मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन, २०७४, मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४, मुलुकी अपराध संहिता ऐन, २०७४ले नेपाली प्रेसको घाँटी निमोठेको छ । भदौ १ गतेदेखिजारी भए यता थुप्रै पत्रकारहरु गिरफ्तार समेत परिसकेका छन् । साथै नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासहित थुप्रै अधिकारको हत्या गरेको छ । यसले खोज पत्रकारीताको कलम भाँचेको छ । सातै प्रमाण जुटाउने पत्रकारिताको प्रयासमाथि तगारो तेस्र्याएको छ । पत्रकार र सञ्चारमाध्यमका लागि मुलुकी फौजदारी (संहिता) ऐन, २०७४ का केही प्रावधानहरु जटिल र प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी छन् जस्तो मुलुकी संहिताको अनुसूची १ मा छापाखाना तथा प्रकाशन ऐन २०४८ को दफा १५, यसै ऐनको अनुसूची ४ मा गाली वेइज्यति र गोपनीयताको कसुरलाईसमेत फौजदारी कसुर मान्ने र सरकारवादी मुद्दा हुने प्रावधान र दफा ४९ को उपदफा २ र ४, दफा ५८, दफा ६५ को उपदफा १, दफा ७० (१), दफा ११९, दफा १५१ र धारा १५२, दफा १५६ उपदफा(१) लगायतका बुँदा संशोधनका लागि माग गर्दछौं । संहिताको भाग ३ अन्तर्गत वैयक्तिक गोपनीयता तथा प्रतिष्ठा विरुद्धको कसुरका दफा २९१ देखि दफा ३०२ सम्म स्वतन्त्र पत्रकारितामै लगाम लगाउन सक्ने खतरा देखिएको र दफा ३०५ मा कसैलाई गाली गर्न नहुने र दफा ३०६ मा बेइज्जती गर्न नहुने प्रावधानहरु पनि सञ्चारमाध्यम र सञ्चारकर्मी विरुद्ध प्रयोग हुने देखिन्छ । त्यसैले यस्तो निरंकुश र नियन्त्रणकारी ऐनलाई तत्काल खारेज गरियोस् ।
८. प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, आस्था र विचारको स्वतन्त्रताका हकमा नेपालको पछिल्लो संविधान समेत कठोर रहेको हामीले यसअघि नै भन्दै आएका थियौ । यो संविधान जारी हुनेबेलादेखि नै संविधानका थुप्रै प्रावधानहरुमा आपत्ती जनाउँदै त्यसलाई संशोधन गर्न माग गरेका थियौ । नेपाल पत्रकार महासंघको अगुवाईमा हामीले विगतमा यससन्दर्भमा सबै राजनीतिक दलका प्रमुख, तत्कालीन सभामुखलाई समेत यसबारे ध्यानाकर्षण गराएका थियौ । तर, त्यसको अलिकति पनि सुनुवाई भएन । हामी यसअघि राखेका ती विषय अनुरुप संविधानका कतिपय प्रेस, अभिव्यक्ति, आस्था र विचारको स्वतन्त्रतालाई कुन्ठित गर्ने प्रावधानहरु संशोधन गरी हटाउन पनि माग गर्दछौ ।
९. नेपाली प्रेस अहिले पनि विकासकै चरणमा छ । मिडिया र मिडियाकर्मीले पनि सुधार गर्नुपर्ने, विकास गर्नुपर्ने केही कुराहरु अवश्य छन् । त्यसका लागि मिडियाको स्तरोन्नति र मिडियाकर्मीको क्षमता विकासका लागि सरकारले समेत ध्यान दिन जरुरी छ । अहिले पनि मिडिया क्षेत्र पूर्ण रुपमा श्रममैत्री, लैंगिक मैत्री र पूर्ण रुपमा समावेशी हुन सकेको छैन । यसका लागि पनि सबैको सहभागितामा गृहकार्य गरी विशेष नीति ल्याउन आग्रह गर्दछौ ।
अन्तमा, नजिकिदै गरेको हिन्दु नेपालीहरुको चाड दशै, तिहार र तराईवासीहरुको छठ पर्वका अवसरमा माननीय मन्त्री ज्यूसहित सबैमा हार्दिक शुभकामना दिँदै यी मागहरु यथाशक्य कार्यान्वयनमा ल्याउन माग गर्दछौ । धन्यवाद ।
१५ असोज २०७५
………………………….
डिल्लीराज रावत
अध्यक्ष
………………………….
बाबुराम भुषाल
महासचिव
