काठमाडौं ।
संयुक्त ट्रेड युनियन सङ्घर्ष समितिले सरकारले जारी गरेको नयाँ श्रम ऐनको विरुद्धमा सङ्घर्षमा उत्रिएको छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी निकट अखिल नेपाल क्रान्तिकारी ट्रेड युनियन महासङ्घ लगायत विभिन्न दल सम्बद्ध १४ वटा ट्रेड युनियनको संयुक्त सङ्घर्ष समितिले अहिले जारी गरेको श्रम ऐन र निमावलीले नेपालको श्रमिक मजदुरहरुको सम्बोधन गर्न नसकेको भन्दै सरकार विरुद्ध चर्को नारा लगाएका छन् ।
बुधबार मजदुरहरुको विशाल जुलुस काठमाडौँको विजुलीबजार हुँदै माइतीघर मण्डलामा आइ विशाल मजदुर सभामा परिणत भएको थियो । मजदुर विरोधी श्रम ऐन खारेज गर !, सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर !, मजदुर विरोधी होटेल सम्झौता खारेज गर !, श्रम मन्त्रीले राजीनामा दे ! मजदुरको न्युनत्तम पारिश्रमिक २२ हजार लागु गर !, मजदुरको हकहितको ग्यारेन्टी गर !, मजदुर विरोधी सरकार मुर्दावाद !, जस्ता नाराहरु सडकमा घन्किएका थिए । उक्त कार्यक्रमलाई संयुक्त ट्रेड युनियन महासङ्घका मजदुर नेताहरुले सम्बोधन गरेका थिए ।
सरकारमा रहेका केही दलाल ट्रेड युनियन र अन्य पक्षहरु मिलि बनाएको ऐनले मजदुरहरुलाई फेरि पनि दासत्व जीवन बाच्नलाई बाध्य बनाएको भन्दै नयाँ श्रम ऐनको खारेजीको माग गरेको छ ।
सरकारले श्रमजीवी नेपाली मजदुरहरुलाई वेवास्ता गरेको, महङ्गी र अभावमा नेपाली मजदुरहरु पिल्सिन बाध्य बनाएको, श्रमिकको हित भन्दा पनि दलाल पुँजीपति वर्गको सेवामा लागेको भन्दै आगामि दिनहरुमा अझै सशक्त ढङ्गबाट मजदुर आन्दोलन चर्काउनु पर्ने, मजुरको पूर्ण ग्यारेन्टी र मुक्तिको लागि मजदुर विरोधी सरकारको चौतर्फि भण्डाफोर गर्दै अगाडि बढ्नु पर्ने मजदुर नेताहरुले बताएका छन् ।
२०७५ साउन ३१ मा प्रकाशित ।
