काठमाडौं । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले आगामी भदौ १ गतेदेखि लागू हुने मुलुकी अपराध संहिताले पत्रकारको स्वतन्त्रतालाई खुम्चाएको बताएका छन् ।
असल शासन फाउण्डेशनले (गोगो) शुक्रबार यहाँ आयोजना गरेको ‘नागरिक संस्थाहरुको दिगोपन सूचक मापन सार्वजनिक र ‘गोगो फाउण्डेशन अवार्ड–२०१७’ वितरण समारोहमा उनले राजनीतिमा अपराध बढेका कारण पत्रकारमाथि खतरा रहेको बताए।
अध्यक्ष शर्माले मुठभेडमा व्यक्तिलाई गोली हानी मार्ने पद्धति न्याय विपरीत रहेको बताउँदै मानवअधिकार उल्लङ्घन हुँदा नागरिक सङ्घसंस्था चुप लागेर बस्न नहुने धारणा व्यक्त गरे।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन सचिव दिनेश थपलियाले जनता र सरकार बीचको अन्तरसम्बन्धलाई जोड्ने काम नागरिक संस्थाले गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै संविधानमा उल्लेख भएका जनताका अधिकारलाई प्रदान गराउनतर्फ त्यस्ता संस्था सक्रिय हुनुपर्नेमा जोड दिए।
सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सुशासन प्रणाली प्रभावकारी बनाउन सरकार लागिपरेको बताउँदै उनले नागरिक संस्था दर्ता गर्ने सम्बन्धी कानून ल्याउन थालेको जानकारी दिए। फाउण्डेशनका कार्यकारी निर्देशक केदार खड्काले नेपालमा नागरिक संस्था व्यवस्थित हुन नसकेको धारणा व्यक्त गरे।
सो अवसरमा विश्वका ६९ देशको नागरिक संस्थाहरुको दिगोपनको सूचकमा नेपाल दक्षिण तथा दक्षिणपूर्वी एशियाका सात देशमध्ये चौथो स्थानमा रहेकोे प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको छ।संयुक्त राष्ट्र सङ्घको अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थापन प्रणालीसँग मिलेर फाउण्डेशनले नेपालको नागरिक संस्थाहरुको दिगोपनको सूचक तयार पारेको हो।
