काठमाडौ, १२ असार । २४ वैशाखमा सरकारले यातायात सिन्डिकेट पूर्ण रूपमा अन्त्य भएको औपचारिक घोषणा गर्यो । सरकारको निर्णयसँगै यातायात क्षेत्रको अव्यवस्था अन्त्य हुने अपेक्षा आमसर्वसाधारणको थियो । तर, डेढ महिनाभन्दा लामो यो अवधिमा यातायात क्षेत्र व्यवस्थित गराउन सरकारले कुनै प्रगति गरेको देखिँदैन । झन् अव्यवस्थित बन्दै गरेको गुनासो सुनिन थालेको छ ।
सार्वजनिक सवारीसाधनमा यात्रुको कोचाकोचदेखि अव्यवस्थित रुट र छुट्ने समयको मनलाग्दीसम्म उस्तै छ । सिन्डिकेट अन्त्यको घोषणापछि दुर्घटनामा घाइते हुने र मृतकका आफन्त सबैभन्दा समस्यामा परेका छन् ।
आफ्ना समितिहरू खारेज भएपछि यातायात महासंघले दुर्घटनामा घाइते भएकाको उपचार खर्च आफ्नो जिम्मेवारीमा नभएको बताएको छ । सरकार पनि कानुनले दिएको बिमाबाट पाउने खर्चबाहेक थप केही गर्न नसक्ने तर्क गरिरहेको छ । मर्कामा घाइते र मृतकका आफन्त परेका छन् ।
विगतमा दुर्घटनामा घाइते भएकाको सम्पूर्ण उपचार खर्च यातायात समितिले बेहोर्थे । तर, सरकारले यातायात सिन्डिकेट अन्त्य गरेसँगै ती समिति खारेज भइसकेका छन् । उनीहरूको बैंक खाता पनि सरकारले रोक्का गरिदिएको छ ।
