काठमाडौं, १७ साउन । संसारभर बलात्कार र भ्रष्टाचार निकै ठूलो अपराधमा दर्ज हुँदैछन । नेपालमा भने बलत्कारी र भ्रष्टाचारीलाई राज्यको कानुन बनाउने सर्वोच्च निकायमा पुर्याउनुपर्छ भन्ने माग उठन थालेका छन् । त्यो पनि अरुले होइन, देशको संविधान बनाउन निर्वाचित सभासद/सांसदहरुले नै संसदमै यस्ताे माग गरेका छन । भ्रष्टाचारलार्इ शुन्य सहनशीलता अपनाउने घोषणा चौतर्फी भइरहेका बेला नेपालको संसदमा सांसदहरुले बलात्कारी र भ्रष्टाचारीहरुलाई राजनीतिमा फर्काएर कार्यकारी तहमै ल्याउनुपर्ने अावाज उठाएका हुन ।
सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको एक विधेयकमा यस्ताे कुरा उठेकाे छ । साे विधेयकमाथि संशोधन नै हालेर सांसदहरुले त्यस्तो माग गरेपछि सबै चकित भएका छन् । यतिसम्म कि बलात्कार र भ्रष्टाचार जस्तो गम्भीर अपराधी प्रमाणित व्यक्तिहरुका लागि राजनीतिमा फर्काउनुपर्ने माग समेत सांसदहरुले गरेका छन् । सरकारले भ्रष्टाचारीले आजीवन उम्मेदवार हुन नपाउने गरी संसदमा विधेयक पेश गरेपछि त्यसमाथि संशोधन हाल्दै सांसदहरुले त्यस्तो माग गरेका हुन् ।
अनौठो त यो छ कि यसरी संशोधन हाल्नेमा अदालतबाट भ्रष्टाचारी ठहर भइ जेल सजाय काटेका राजनीतिक नेताका कार्यकर्ता सांसदहरु छन् । भ्रष्टाचारी प्रमाणित भएर जेल सजाय काटेका खुमबहादुर खड्का, चिरञ्जीवी वाग्ले र गोविन्दराज जोशीका नजिकका सांसदहरुले उक्त संशोधन हालेका हुन् ।
संसदमा सरकारले प्रस्तुत गरेको प्रतिनिभिसभा सदस्यको निर्वाचनसम्वन्धी विधेयकको दफा १३ मा धेरैले संशोधन हालेका छन् । उक्त विधेयकको दफा १३ को उपदफा ङ मा ‘भ्रष्टाचार, जबर्जस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, लागु औषध विक्री वितरण तथा निकासी पैठारी, सम्पत्ति शुद्धिकरण, राहदानी दुरुपयोग, अपहरण सम्बन्धी कसूर वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसूरमा सजाय पाएको व्यक्तिले उम्मेदवार बन्न नपाउने उल्लेख गरिएको छ । त्यसैगरी दफा १३ को उपदफा च र ज को पनि खारेजी र संशोधनको माग गर्दै सांसदहरुले संशोधन प्रस्ताव हालेका छन् ।
यसरी संशोधन हाल्नेमा नेपाली कांग्रेसका चर्चित नेताहरु धेरै छन् । विधेयकमाथि संशोधन हाल्नेमा बरिष्ठ अधिवक्ता समेत रहेका कांग्रेस सांसद राधेश्याम अधिकारी, प्रभावशाली नेता आनन्द ढुंगाना, कांग्रेस संसदीय दलका सचेतक ईश्वरी न्यौपानेसहित दर्जनौं सांसद रहेका छन् । कांग्रेस सांसद तथा बरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारीले भ्रष्टाचारमा सजाय पाएको व्यक्तिले सजाय भुक्तान गरेको ३ वर्षपछि उम्मेदवार हुन पाउनुपर्ने भन्दै अाफ्नाे संशोधन प्रस्तावमा उल्खे गरेका छन् ।
संशोधन हालिएका सबै यी दफामा भ्रष्टाचार, जबर्जस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, सम्पत्ति शुद्धिकरण, राहदानी दुरुपयोग, अपहरणसम्बन्धी कसूर वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसूरमा सजाय पाएको व्यक्तिले प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन नै लड्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । तर, सांसदहरुले भने सजाय पाएको ३ वर्षसम्म मात्र उम्मेदवार बन्न नपाउने र त्यसपछि पाउने गरी व्यवस्था गर्न माग गरेका छन् ।
त्यसैगरी केही सांसदहरुले संगठित अपरध सम्बन्धी कसूरमा कैद सजाय पाई वा कर्तव्य ज्यान सम्बन्धी कसूरमा २० वर्षभन्दा कम कैदको सजाय पाई त्यस्तो सजाय भुक्तान गरेको मितिले ३ वर्ष पूरा भएपछि सांसदको उम्मेदवार बन्न पाउनुपर्ने गरी संशोधन गर्नुपर्ने माग पनि गरेका छन् ।
यो कानुनी व्यवस्था अनुसार खुमवहादुर खड्का, चिरन्जिवी वाग्ले, गोविन्दराज जोशी लगायत भ्रष्टाचारमा जेल सजाय पाएका कुनै पनि नेताहरु संघीय प्रतिनिधि सभा वा प्रादेशिक प्रतिनिधि सभाको सदस्य बन्न पाउने छैनन ।
